दुई महिने मन्त्रीको रोदन, कामको मेसो नपाउँदै पद गुम्यो

काठमााडौँ — कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री भएपछि मन्त्रालयको भेउ पाउन छ महिनाभन्दा बढी समय लाग्छ । अझ प्राविधिक मन्त्रालयको हकमा त झन् त्यो भन्दा बढी समय लाग्छ । प्रचण्ड नेतृत्वका मन्त्रीहरूले भर्खरै मन्त्रालयको भेउ पाउँदै थिए, तिनीहरू बाहिरिनु परेको छ । नेपालमा देखिएको राजनीतिक अस्थिरताको असर सरकार कहिले गठन हुन्छ र कहिले विघटन हुन्छ पत्तै हुँदैन । त्यसको असर मन्त्री र मन्त्रालयलाई समेत प्रत्यक्ष पर्ने गरेको छ । कतिपय मन्त्रीहरु एक÷दुई साता वा एक दुई महिना मात्रै टिक्ने गरेका छन् ।

छोटो समय मन्त्री बनेकाहरूले मन्त्रालयका कामका विषयमा सिक्दा–सिक्दै बाहिरिनु पर्ने बाध्यता आइपर्छ भने नयाँ मन्त्री आएपछि तिनलाई फेरि काम सिकाउँदै मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको समय खेर जानु नेपालकोे नियति जस्तै बनेको छ । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको शीर्ष नेतृत्वले पुस १० मा दिएको ‘बम्पर उपहार’ लामो समय टिकन सकेन् । पुस १० मा बनेको ७ दलको गठबन्धनको सत्ता सहयात्रा दुई महिनाभन्दा लामो समय जान सकेन । निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरीले काम सुरु गर्ने बेलामा मन्त्री पदबाट हट्नु परेको भन्दै दुःखेपो पोख्दै आएका छन् । ४२ दिन मात्रै मन्त्री रहँदा मन्त्रालयको समस्या कसरी समाधान गर्ने भनेर अध्ययन गरेको र समस्याको समाधान पहिल्याएर काम सुरु गर्ने बेलामा भने आफूले मन्त्रालयबाटै विदा लिनु परेको उनको गुनासो थियो ।

मन्त्री भएको पहिलो दिन जनतालाई आश्वसन बाँड्ने र केही समय खादा माला बधाइमा व्यस्त भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका धेरैजसो मन्त्रीहरू आफ्नो निवास फर्किसकेका छन् । उनीहरूले जनतालाई आश्वासन बाहेक देखिन लायक केही दिन सकेका छैनन् । आम जनताको जीवनमा कायपलट ल्याउछु भन्दै उपप्रधानमन्त्रीसहित गृहमन्त्रीमा भएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने नागरिकता विवादको विषय कारण सांसद पद खारेजदेखि उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र पार्टी सभापति पदसमेत गुमाउनु प¥यो ।

निर्वाचनको क्रममा भ्रष्टाचार गर्नु भनेको आमाको रगत खानु हो भन्ने कसम खाँदै भोट बटुलेका राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देन उपप्रधानसहित उर्जा मन्त्री भए । उनीबाट पनि जनताले भाषण र आश्वासन बाहेक केहि पाउन सकेनन् । एमालेबाट उपप्रधानसहित अर्थमन्त्री बनेका विष्णु पौडेललेको पनि उल्लेखित काम गर्न नसकेको बताए भने परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालको पनि परराष्ट्र क्षेत्रमा उल्लेलनिय कार्य गर्न नसकेको बताइन ।

प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने बेला राष्ट्रपतिसँग १६९ सांसदको हस्ताक्षर बुझाइएको थियो । प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने एमाले, रास्वपा, राप्रपालगायत दलहरुमध्ये एमाले र राप्रपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रचण्ड अहिले स्वतः अल्पमतमा परिसकेका छन् । तर कांग्रेसले दिएको विश्वासको मतलाई आत्मरति लिँदै आएका प्रचण्डले भुइँको टिप्न खोज्दा पोल्टाको गुमाउन थालेका छन् । शनिबार राप्रपा र सोमबार एमाले सरकारबाट बाहिरिएसँगै प्रचण्डलाई समर्थन गर्ने सांसदहरुको संख्या अब ७८ मा खुम्चिएको छ ।

सरकारबाट फिर्ता भइसकेको रास्वपाले पनि समर्थन फिर्ता लियो भने प्रचण्ड ५८ सांसदहरुको समर्थनमा खुम्चिनेछन् । प्रधानमन्त्रीको आयु लम्ब्याउन ‘कांग्रेस कार्ड’ प्रयोग गर्दा २६ पुसमा ९९.२५ प्रतिशत सांसदहरुको समर्थन हासिल गरेका प्रचण्डको यो हविगत भएको हो । प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उनको ध्येय पुरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्ने हुन थाल्यो । यसका लागि उनले फेरि १० पुसमा आफूलाई धोका दिने देउवाको ढोका ढक्ढक्याउन जानुपर्ने अवस्था आएको छ ।

प्रचण्ड पुरा कार्यकाल प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि ‘कांग्रेस कार्ड’ खेल्न सुरु गरेको विश्लेषण हुन थालेको छ । कांग्रेसबाट राष्ट्रपति निर्वाचित भएपछि राजनीतिक सन्तुलनका लागि एमाले आफूप्रति अझ नरम बन्नेछ भन्ने आकलन ‘फेल’ खाइसकेको छ । परराष्ट्रमन्त्री विमला पौड्याल राईको हकमा उनले जे निर्णय गरे, त्यसबाट प्रचण्डको आँकलन ‘फेल’ खाएको हो ।