प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा, फेरि विश्वासको मत लिनैपर्ने

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ । नेकपा एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएपछि गत पुस १० गते गठन भएको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ६४ दिनमा नै अल्पमतमा परेको हो । एमालेले आज र राप्रपाले फागुन १३ गते आफ्ना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएसँगै सरकार अल्पमतमा परेको हो । एमालेबाट उपप्रधान एवं अर्थमा विष्णु पौडेल, कृषिमा ज्वालाकुमारी शाह, उद्योगमा दामोदर भण्डारी, भूमिमा राजेन्द्र राई परराष्ट्रमा विमला राई पौड्याल, महिला तथा बालबालिकामा भगवती चौधरी, रक्षामा हरि उप्रेती मन्त्री रहेका थिए ।

गत पुस १० गते बनेको नयाँ गठबन्धनमा सहभागी भएको राप्रपा माघ ३ गते अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनको नेतृत्वमा तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भएको थियो । राप्रपाबाट उपप्रधान तथा ऊर्जामा राजेन्द्र लिङ्देन, कानूनमा ध्रुवबहादुर प्रधान र शहरी विकासमा विक्रम पाण्डे मन्त्री छन् । यस्तै दीपकबहादुर सिंह ऊर्जा राज्यमन्त्री भएका थिए । गत पुस १० गते १६९ जना सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए एमाले र राप्रपाले समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकारलाई ७७ जना सांसदको मात्रै समर्थन रहेको छ ।

गत पुस २६ गते विश्वासको मत लिएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई २६८ मत प्राप्त भएको थियो । अब उनले संविधानको धारा १०० को उपधारा २ अनुसार पुनः विश्वासको मत लिनुपर्नेछ । उक्त उपधारामा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधि सभा समक्ष प्रस्ताव राख्नु पर्नेछ । प्रचण्डलाई माओवादी केन्द्रको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २०, जनमत पार्टीको ६, नागरिक उन्मुक्ती पार्टीको ४ र स्वतन्त्र तीन जना सांसदको समर्थन बाँकी छ । गत फागुन १२ गते नेपाली कांग्रेससहित ८ दलीय गठबन्धन ब्यूँतिएसँगै एमाले र राप्रपा सरकारबाट बाहिरिएका हुन् ।