काठमाडौँ — राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतीको रटान लगाएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डदुई महिनामै गडबन्धन फेर्दै कांग्रेसको साथ लिएर अघि बढेका छन । जसले नयाँ राजनीतिक समिकरण निर्माण भएको छ भने वर्तमान समिकरणमा नभएका तरउनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा समर्थन गर्ने दल वाहिरिने क्रम सुरु भएको छ । जसले अव सरकार कसरी अघि बढ्छ ? चासो बढेको छ । प्रधानमन्त्री नपाएपछि रन्थनिएर वालकोट पुगेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो दुनो सोझिएपछि वाटो फेरे । दुई महिनामै गरेको उनको यो निर्णयले कांग्रेसको ढोक्सामा राष्ट्रपति परेको छ भने नयाँ समिकरण निर्माण भएको छ । जहाँ ८ दल एक ठाँउमा उभिदा उनलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्दा समर्थन गरेको नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) नयाँ गठबन्धनमा समावेश छैनन् ।
त्यसमध्ये सभापती रवि लामिछानेको नागरिकता प्रकरणपछि विकसित घटनाक्रमले रास्वपाले मन्त्री फिर्ता वोलाएको थियो भने अहिले राप्रपा पनि सरकारबाट बाहिरिएको छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका लागि नयाँ गठबन्धन बनेसँगै शनिबार बसेको राप्रपाको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले परिवर्तित राजनीतिक परिस्थितिमा सरकारमा बसिरहन अनुपयुक्त रहने निष्कर्ष निकालेपछि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्दै राप्रपा बाहिरिएको हो । जसले सत्तामा अव नयाँ गठबन्धन घटक आउने र भागवण्डाको नयाँ श्रृखला सुरु हुने देखिएपनि एमालेले भने कुनै निर्णय गरेको छैन ।
उसले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस आएपनि भागवण्डामा रोकेर सरकारमा यथावत रहने वा सत्तावाहिर गएर नयाँ गठबन्धनलाई सजिलो बनाउने के निर्णय गर्छ यसै भन्ने सकिने अवस्था छैन । जसले सरकार कसरी अघि बढ्छ हेर्न एमालेको राष्ट्रपति निर्वाचनको नतिजा पछि एमालेले चाल्ने कदम कुनुपर्ने अवस्था छ । जहाँसम्म अहिले एमाले आफू सत्तावाहिर नजाने वरु प्रधानमन्त्रीले वर्खास्त गरुन भन्ने पक्षमा देखिएको छ । जसले प्रचण्डकै कारणमात्र अस्थिरता निम्तिएको भाष्य निर्माण हुने आशामा एमाले रहँदा माओवादी पनि यस विषयमा एकमत छैन । प्रचण्ड अव नयाँ समिकरण बनेपछि सवै नयाँ हुने पक्षमा उभिदा ओली प्रचण्ड मिलाएका देव गुरुङ भने एमाले सरकारबाट नवारियोस भन्ने नै आफूहरुको आशय रहेको बताउछन् ।
तर राप्रपा बाहिरिएबाटै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानको दवावमा परिसकेका छन् । संविधानको धारा १०० (२) मा ‘प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधित्व गर्ने दल विभाजित भएमा वा सरकारमा सहभागी दलले आफ्नो समर्थन फिर्ता लिएमा तीस दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मतका लागि प्रतिनिधिसभासमक्ष प्रस्ताव राख्नुपर्नेछ ।’ उल्लेख । यहि प्रावधानलाई हेर्दा प्रचण्डले विश्वासको मतका लागि ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने छ भने त्यसका लागि माओवादीले कानुनी परामर्श सुरु गरेको छ ।
यसबाट पार पाउना साथ कांग्रेसलाई सरकारमै ल्याउने कि राष्ट्रिय सहमतीको राष्ट्रपतिमा फकाएर एमालेको सन्तुलनको अश्त्र बनाउने भन्नेमा माओवादी एकमत भएपछि मात्र सरकारले नयाँ कोर्ष समाउने । जहाँ कांग्रेस सत्तामा जाने गरि खुट्टा उचालेर तयारी अवस्थामा छ भने एमाले हुँदाहुदै आफू कसरी सरकामा जाने भन्ने प्रश्न गर्दैै प्रचण्डलाई दवावमा पारिरहेको छ । यसको अर्थ समिकरण नयाँ राजनीतिक परिस्थिती नयाँ भएको अहिलेको अवस्थामा यथासिघ्र सरकारमा पनि नयाँपनसहित अघि बढ्नुपर्नेमा कांग्रेस लागि परेको छ ।
यहिवीचमा अहिलेको अस्थिर संसदमा एमाले चुप लाग्ने अवस्था छैन । उसले कांग्रेससंगै सहकार्यका लागि हात बढाउने सम्भावना ज्यूदै रहँदा प्रचण्डले धोका नखालान भन्न सकिन्न । यसको अर्थ राष्ट्रपति पाएको कांग्रेस प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिएर अव बन्ने सरकार संसदको ठुलो दलको नेतृत्वमा बन्ने फाईदातर्फ अघि नबढ्ला भन्न सकिन्न । जसलेअस्थिरताको खेल वल्ल सुरु भएको वर्तमान अवस्थामा सरकार यसै गरि अघि बढ्ला भन्न सकिने अवस्था भने छैन । जुन मध्यावधीतर्फ अघि बढ्ने त हैन भन्ने आशंका उब्जाईदिएको छ ।
प्रतिक्रिया