बदनाम बन्दै वित्तीय क्षेत्र, सहकारीको समस्या समाधान गर्ने सरकारको प्रतिबद्धता

काठमाडौँ — अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्याले वित्तीय क्षेत्र बदनामी बनिरहेका छन् । त्यसमा पनि सहकारी संस्थाहरुलाई आम जनमानसले हेर्ने नजर पनि त्यति सकारात्मक नहुँदा यो क्षेत्रले पछिल्लो समयमा निकै उत्तारचढाव भोग्नु परेको छ । यद्दपी सरकारी निकाय भने समस्या समाधान गर्न लागि परेको बताउँदै आएको छ । अर्थतन्त्रमा सुधार नआउँदा वित्तीय संस्थाहरु दवावमा पर्दै आएका छन् । त्यसमा पनि सहकारी संस्थाहरुको समस्या निकै गहिरिँदै गएको छ ।

यद्दपी भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको बताएका छन् । आईतवार आर्थिक मिडिया सञ्चालक संघले काठमाडौंमा आयोजना गरेको सहकारीमा संकट कारण र समाधान विषयक अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री राईले सहकारी क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएमा समस्याको पहिचान गरी समाधानको लागि सरकार सकारात्मक रहेको बताए ।

उनले सहकारी संकटमा आए भनेर बजारमा हल्ला भन्दा पनि बद्मास गर्ने सहकारीहरुको पहिचान गरी कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिए। उहाँले मन्त्रालयमा सहकारी क्षेत्रका वर्तमान समस्या र समाधानको आए मन्त्रालय तत्काल समाधान गर्न सहजिकरण गर्न तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाए । मन्त्री राईले सहकारीहरुले विधि विधान भन्दा बाहिर गएर धेरै पैसा कमाउन खोज्दा समस्या सिर्जना भएको बताए । उनले ३० हजार सहकारीमा १५ वटा भन्दा बढीले बदमास नगरेको दाबी गरे ।

त्यस्तै,मन्त्रालयका सचिव डा.दामोदर रेग्मीले वचतकर्ताको वचत सुरक्षा र सहकारी अभियानको मूल्य, मान्यतामा आँच आउन नदिन मन्त्रालय संवेदनशील रहेको बताए । उनाँले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति र वचतकर्ताको वचत सुरक्षाका लागि मन्त्रालयले आवश्यक पहल गरिरहेको बताए । उनले सहकारी विभाग, समस्याग्रस्त सहकारी विकास समिति, राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, सहकारीका प्रदेश जिल्ला र विषयगत संघलाई समन्वयात्मकरूपमा काम गर्न निर्देशन दिएको बताए ।

उनले अहिलेसम्म वचतकर्ताले मागदाबी गरेको एक अर्ब ४४ करोड रकममध्ये ४० करोड रकम फिर्ता गरिसकेको बताए । उनले समस्याग्रस्त सहकारीका एक हजारभन्दा बढी श्रेस्ता माग गरी अनुसन्धान भइरहेको तथा एक सयभन्दा बढी चल–अचल सम्पती रोक्का राखी सञ्चालकको राहदानी, बैंक खाता र विदेश जान रोक्का गरिएको बताए । सचिव रेग्मीले सरकारले असल सहकारीलाई प्रोत्साहन र गलत कार्य गर्ने सहकारीलाई कानूनको दायरामा ल्याउनु आवश्यक रहेको बताए ।