काठमााडौँ — श्रमजीवी-पत्रकार संघ, नेपालले सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मालाई नौ बुँदे अधिकारपत्र बुझाएको छ । आमसञ्चार नीति, पेशा र पेशाकर्मीलाइ आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेलगायतका माग राख्दै संघका अध्यक्ष जन्मदेव जैसी लगायतको समुहले मद्द्त्री शर्मालाई नौ बुँदे अधिकारपत्र बुजाएको हो ।अधिकारपत्रमा श्रमजीवीहरुको पारिश्रमिक प्रत्येक २र२ वर्षमा बृद्धि गर्ने परम्परा भएपनि गत २०७५ कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएयता ३ वर्ष बितिसक्दा पनि पारिश्रमिक बृद्धि नगरिएको उल्लेख गरिएको छ । साथै ऐन संशोधन, ऐन कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र निर्माण, आमसञ्चार नीति, पेशा र पेशाकर्मीलाइ आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेलगायतका विषय सम्बोधनका लागि मन्त्री शरमालाई पत्र बुझाएको अध्यक्ष जैसीले बताए ।
श्रमजीवी-पत्रकार संघ, नेपालको तर्फबाट बुझाएको नौ बुँदे अधिकारपत्र र श्री माननीय मन्त्री रेखा शर्मा ज्यू, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरबार, काठमाडौं विषय स् अधिकार–पत्र । उपरोक्त सम्बन्धमा ट्रेड यूनियन ऐन अन्तर्गत २ वर्षअघि दर्ता भई “श्रमको उचित सम्मान, हाम्रो अभियान“ भन्ने उद्देश्य बोकेर गठित यस श्रमजीवी–पत्रकार संघ, नेपालले विभिन्न संचार प्रतिष्ठानहरुमा कार्यरत श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी तथा कामदारहरुको पेशागत हक, हित र सेवा सुविधा तथा सुरक्षाका लागि पहल गर्दै आएको यहाँहरुलाई अवगत नै होला । साथै “लोकतन्त्र, राष्ट्रियता, स्वाधीनतासहितको राज्य व्यवस्था, त्यसका लागि पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता“ हाम्रो मूल ध्यय हो ।
नेपाल सरकारअन्तर्गत निजामती सेवामा कार्य गर्नेहरुको पारिश्रमिकमात्र होइन, निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक/मजदुर वा अन्य कर्मचारीको पारिश्रमिकमा पनि हरेक दुई वर्षमा पुनरावलोकन हुने गरेको छ । श्रमजीवीहरुको पारिश्रमिक प्रत्येक २/२ वर्षमा बृद्धि गर्ने परम्परा भएपनि गत २०७५ कात्तिक १ गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएयता ३ वर्ष बितिसक्यो तर पारिश्रमिक बृद्धि गरिएको छैन । साथै ऐन संशोधन, ऐन कार्यान्वयनका लागि संयन्त्र निर्माण, आमसञ्चार नीति, पेशा र पेशाकर्मीलाइ आत्मनिर्भर बनाउनुपर्नेलगायतका विषय सम्बोधनसहित निम्नानुसारका अधिकारहरु ठोस गर्न माननीय मन्त्रीज्युसमक्ष यो अधिकार पत्र पेश गरेका छौं । हाम्रा अधिकारका मूख्य बुँदाहरुः
१) ०५१ सालमा बनेको श्रमजीवी सम्बन्धि पत्रकार ऐन परिवर्तित स्थिति अनुरुप आवश्यक संशोधन अनिवार्य गर्नुपर्छ ।
२) श्रमजीवीहरुको पेशागत, भौतिक, सामाजिक एवं अर्थ रक्षाका लागि एक स्वायत्त नियमन निकायको रुपमा “पारिश्रमिक निर्धारण तथा नियमन आयोग“को गठन र प्रस्तावित सो आयोगको फराकिलो क्षेत्राधिकार निर्धारणसहितको कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्र्छ ।
३) कथित ठुला मिडियाको विज्ञापनमाथिको एकाधिकार तोड्न स्थानीय निकायको विज्ञापन स्थानीय सञ्चारमाध्यामलाई नै उपलब्ध गराउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । राससमा ज्यालादारी र करारमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका श्रमजीवीलाई स्थायी अस्थायी प्रकियामा लिई निष्काशनमा परेकाहरुलाई अनिवार्य पुनरवाहाली गर्न र श्रमजीवीमैत्री नियमावली बनाउन मन्त्रालयले अविलम्ब पहल गर्नुपर्छ ।
४) युट्युव च्यानल दर्ता/सूचीकरण गरी करका दायरामा ल्याउन र युट्युबसहितका सामाजिक सञ्जालको नियमनका लागि आवश्यक नीति निर्माणसहित विश्वव्यापी सूचना प्रविधिहरु गुगल, फेसबुक, ट्वीटर, इन्साग्राम, लिंकदिनलगायतमा प्रसारित विज्ञापनको नियमन र सूचिकृतको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
५) पत्रकार एवं सञ्चारमाध्याममा काम गर्ने श्रमजीवीहरुलाई निःशुल्क स्वास्थोपचारको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
६) श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चारमाध्यामलाई कार्यान्वयनका लागि दबाब र अटेर गर्ने सञ्चारमाध्यामको बैंक खाता रोक्का, सद्भाव भ्रमणमा सहभागी नगर्ने, कालो सूचीमा नाम निकाल्ने, सामान खरिदमा सरकारले दिएको सहुलियत रोक्ने कानुनी व्यवस्था लागु गर्नुपर्छ ।
७) साना तथा स्वरोजगार मिडियालाई सहुलियत दरमा पाँच करोडसम्म ऋण उपलब्ध गराउने र समानुपातिक बिज्ञापन प्रणाली यसै आ.व. ९०७९/८००देखि लागु गराउनुपर्छ ।
८) श्रमजीवीहरुको पारिश्रमिक अनिवार्य बृद्धि गर्नुपर्छ । सम्पूर्ण सञ्चागृहमा सामाजिक सुरक्षाकोष अनिवार्य लागु गर्दै असक्त/अपाङ्ग पत्रकारहरुलाई जेष्ठ पत्रकारसरह मासिक जीवन बृत्तिको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
९) कोभिडको बेला सञ्चार व्यवसायीहरुले लिएको सहुलियत दरको ऋण अन्त लगानी गरेर श्रमजीवीहरुलाई पारिश्रमिक नदिनेलाई कारवाही गर्नुपर्नुपर्दछ । ०८ फागुन २०७९ जन्मदेव जैसी, अध्यक्ष श्रमजीवी-पत्रकार संघ, नेपाल ।
प्रतिक्रिया