काठमाडौँ — भविष्यमा देशलाई उँभो लगाउने माध्यम शिक्षित मानवस्रोत हो । देशलाई विकशित र शक्तिशाली बनाउने एक मात्रै उपाय शिक्षा नै हो । तर, नेपालमा भने सप्तरंगी गठबन्धनको आन्तरिक किचलोका कारण शिक्षा क्षेत्र नै मारमा परिरहेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन अब दुई महिनाभन्दा कमको समय बाँकी छ । शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा सरकार थप उत्तरदायी र शिक्षामा नवीनतम प्रयोग गर्न योजना हुनु पर्ने हो ।
तर, पाइला पाइलामा राजनीति मिसिने देशको शिक्षा मन्त्रालय नेतृत्वविहीन छ । निजी क्षेत्रसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिरहेको, शैक्षिक गुणस्तरको प्रश्न र पाठ्यपुस्तको छपाई र वितरणमा भइरहेको समस्या त छदैँ थियो त्यसमा सप्तरंगी गठबन्धनको आन्तरिक किचलोले शिक्षा क्षेत्र झन् शिथिल बनेको छ ।
सार्वजनिक शिक्षाको उचित व्यवस्थापन गर्न र राज्यलाई आवश्यक मानवस्रोतको उत्पादन गर्न भनेर नै विश्वमा शिक्षा हेर्ने मन्त्रालयहरू गठन हुने गरेका छन् । त्यसैले त सबै मन्त्रालयका मन्त्रीहरूको नेतृत्व गर्ने राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्रीहरू अरु क्षेत्रमा जस्तै शिक्षामा पनि उत्तरदायित्व बहन गर्छन्। अझ विकसित मुलुकको कुरा गर्ने हो भने त्यहाँका राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखहरूले शिक्षामा नवीनतम प्रयोगका कुराहरू गर्छन् र आफ्ना नागरिकहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्छन्। तर, नेपालमा भने शिक्षामा नेतृत्व लिने भन्दा पनि क्षेत्रित्व लिने मौलाउँदै गएका छन् ।
यो शैक्षिक सत्रमा कक्षा १ देखि १० सम्म २ करोड ७० लाख थान पाठ्यपुस्तक छपाउनु पर्ने चुनौती छ । यसभन्दा अघि मन्त्रालय पाठ्यपुस्तक वितरणमा चुकेको तीतो इतिहास देशले भोग्दै आएको दुर्भाग्य नै हो । शिक्षा क्षेत्रमा देखिएको यस्ता समस्यालाई नजर अन्दाज गरेको महसुस गरिरहँदा प्रधानमन्त्री मन्त्रालयको जोडघटाउँमा व्यस्त छन् । रास्वपाबाट शिक्षा मन्त्री भएका शिशिर खनालले राजीनामा दिएको दुई साता हुनै लाग्दा पनि प्रधानमन्त्री शिक्षा मन्त्रालयलाई नेतृत्व दिने तरखरमा देखिँदैनन् ।
प्रधानमन्त्रीले नै सबै काम सम्हाल्ने भए, यति धेरै मन्त्रालय के लाई चाहियो । होइन भने, छुट्याएको मन्त्रालयकमा मन्त्री नियुक्ति गर्न अहिले सम्म के ले रोकेको छ ? शिक्षाको गुणस्तरमा आफ्नो मान्छे भर्ती गरेर गुणस्तरीयतामा सम्झौता गर्न पल्केकाहरू आफ्नो रजगज चल्ने नेताको खोजीमा हुँदा आम जनता आधारभूत गुणस्तरीय शिक्षा पाउनबाट पनि बञ्चित हुँदै गएको छन् ।
प्रतिक्रिया