काठमाडौँ — मुलुकको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त छ । महंगीको महामारीले जनजीवन प्रताडित छ । सरकार यसैलाई बहानाबनाएर कालो धनलाई सेतो बनाउने रणनीतिमा उत्रिएको छ । सम्पत्ति सुद्धिकरण विधेयक सदनमा पेश भएसँगै अर्थतन्त्रको सुधार तथावित्तियअपराधको जोखिमवारे बहस सुरु भएको छ । यस अघिको सदनबाट राष्ट्रपतिकार्यलयमापुगेर थन्किएको ‘सम्पत्ति शुद्धिकरण (मनि लाउण्डरिङ्ग) निवारण तथाव्यावसायिकवातावरण प्रर्वधन सम्बन्धी केही ऐनलाईसंशोधनगर्ने विधयक २०७९ बुधवार सदनमा पेश भयो ।विधेयकले स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कर लगाएर वैध बनाउन सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ ।
सम्पत्तिको स्रोत नखुलेको विषयमा अनुसन्धानहुँदा मुद्दा चल्ने आधार नदेखेमा स्रोत खुलाउननसकेको रकमलाई कर तिराएर वैध आयमान्ने व्यवस्था प्रस्तावगरिएको हो । तर, कसुर भएको अवस्थामाथप छानबिनको प्रस्ताव समेत विधेयकमाउल्लेख छ । कर अधिकृतले कर निर्धारण र कर परीक्षण गर्दा सम्पति शुद्धीकरण, आतंककारी कार्य वाआमविनासकाहातहतियार निर्माण तथाविस्तारमावित्तीयलगानीनिवारण सम्बन्धमा ऐन बमोजिमपालनागर्नुपर्ने सर्तको विषयमामार्गदर्शन बनाइलागू गर्ने अख्तियार आन्तरिक राजस्वविभागलाई दिइएको छ । अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति वैध बनाउने व्यवस्थाभने नगरिएको सरकारको प्रष्टोक्ती छ ।
दर्ता विधेयकले निकासी सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनसँगै, पैठारी ऐन, मालपोत ऐन, पानीजहाजदर्ता ऐन, पर्यटन ऐन, भवन ऐन, राष्ट्र बैंक ऐन, बैंक तथावित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, दामासाही सम्बन्धी ऐन, धितोपत्र सम्बन्धी ऐनलगायतका १९ ऐनकाविभिन्नप्रावधान संशोधनगर्नेछ । अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको कानुन समयमै नबन्दा नेपालमानिगरानीको जोखिम बढेको भन्दै सरकारले संसदको चालु अधिवेशनमाप्राथमिकताकाआधारमा‘फास्ट ट्रयाक’मा अघि बढाउने गरि सरकारले यो विधेयकपेश गरेको हो ।यसअघि डा. बाबुराम भट्टराई, राम शरण महत अर्थमन्त्रीहुँदापनि यो अभ्यास भएकोथियो ।
जसको आलोचनाअहिले पनिजारी छ । सरकारको यो हतारोपन कालोधनलाई सेतो बनाउने रणनीति भएको कतिपयको तर्क छ । अर्कोतर्फ अन्तराष्ट्रिय संस्थाफाइनान्शलएक्शन टास्कफोर्स अर्थात वित्तीय कारवाहीकार्यदलले नेपालमाभएका सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धीविभिन्नव्यवस्थाहरुको कार्यान्वनमाप्रश्न उठेपछि अन्तराष्ट्रिय शाखजोगाउनकालागि यो नीतिअबलम्बन गरेको कतिपयको विश्लेषण छ ।
भ्रष्टाचार, कर छली, मानव बेचविखन र तस्करी तथाकालोबजारीलगायतको विषयले नेपालमावित्तीयअपराधको जोखिम बढ्दो छ । जसबाट आर्जित पैसालाई सरकारले नै कर असुलीकानाममा बाटो खोलि दिएपछि यस्ता अपराधथप बढ्ने त होइनभन्नेतर्फ भने सबैको ध्यानकर्षण गराएको छ ।
प्रतिक्रिया