सदनको साढे ५ घण्टा बैठकमा कस्ले के भने रु राष्ट्रपतिमा को चाहन्छन् शक्ति राष्ट्र ?

काठमाडौँ — आन्दोलनको नाममा लुटपाट देखि देशमा भइरहेको समसामयिक विषयमा आज सदनमा छलफल भएको छ । राजनीतिक र सामाजिक मुद्धामा छलफल गर्दै गर्दा मन्त्री र शीर्ष नेतृत्व भने अनुपस्थित नै रहे । बुधबार साढे ५ घण्टा चलेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सडकदेखि सरकारका मूलभुत समस्याका आवाजहरु उठे । सडकमा भएको व्यथिती र सरकार सञ्चालनमा भइरहेको कमी कमजोरीलाई शुन्य समय, विशेष समय र सदनमा समय लिएर बोलेको अधिकांश सांसदहरुले उजागर गरे । सोमबार बालाजुस्थित बसपार्क क्षेत्रमा मजदुर आन्दोलनका नाममा भएको लुटपाटलाई लिएर सरकार रमिते बनेको बन्दै कटाक्ष गरे ।

कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले वर्षाैदेखि सर्वाेच्च अदालत नेतृत्वविहीन भएकाले यसबाट आम मानिसमा पर्न गएको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै प्रधानन्यायधीश नियुक्ती प्रक्रियालाई अघि बढाउन पनि आग्रह गरे । त्यस्तै विशेष समयमा बोलेका चन्द्रकान्त भण्डारीले शिक्षामा भइरहेको विभेद अन्त्य हुनु पर्ने बताए ।

लघुवित्त र सहकारी ऋणको भारीले निम्न वर्गलाई रसातलमा पु¥याएको भन्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । बलात्कारको आरोपितलाई राष्ट्रको प्रतिनिधि बनाएकोमा पनि रास्वपाले अपत्ती जनाएको छ । जारी क्रिकेट विश्वकप लिग टुमा सन्दिप लामिछानेलाई खेलाउँदा पीडितलाई थप मानसिक तनाव दिने काम गरेको बताएकीसुमना श्रेष्ठले नैतिकताको प्रश्न उठाइन् ।

सदनमा जनयुद्ध दिवसका अवसरमा सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदा बारे पनि आवाज उठेको थियो । माओवादीका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले बिदालाई लिएर सरकारमा नै भएको मन्त्रीले विरोध गर्नु संविधान र संघीयताविरुद्ध भएको बताए । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद गंगाराम चौधरीले लाल अयोगको प्रतिवेदन यथाशीघ्र सार्वजनिक नगरे सदन अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिए । आफूहरुको माग सम्बोधन नगरे सदन चल्न नदिने र सडकमा पनि आन्दोलन गर्न बाध्य हुने उनले बताए । अहिले राजनीतिको केन्द्र बनेको राष्ट्रपतिको मुद्धामा शक्ति राष्ट्रलाई हावी हुन दिएको भन्दै सरकार लाचार भएको आरोप पनि सांसद्हरुले लगाए ।

यसबाहेक गृहमन्त्री अविलम्ब नियुक्त गर्न पनि प्रधानमन्त्रीलाई दावव दिइएको छ । सडक सुरक्षा, शान्ति सुरक्षाको विषयमा आवाज उठ्दा राष्ट्रपतिलाई रबरको स्ट्याम्प बन्न नदिन कांग्रेसले ढोक्सा थाप्ने जस्ता कुराहरु सदनमा उठे । संसद्मा यस्ता निकै महत्वपूर्ण विषयमा आवाज उठेता पनि सरकारका तर्फबाट एक जना राज्यमन्त्री मात्रै सदनमा उपस्थित थिए । महत्वपूर्ण मन्त्रालयका मन्त्री वा दलका शीर्ष नेताहरुको भने सदनमा उपस्थिति देखिएन ।