रविलाई फर्काउन नमान्दा प्रचण्डले ल्याएको संकट,लुटपाट मच्चियो,खोई गृहमन्त्री रु काँग्रेसलाई गृह राखियो

काठमाडौँ — कानुनी सुशासन भएको राज्यमा हुलदंगाकै फाइदा उठाएर लुटपाट हुँदैन । सुरक्षाकर्मीले यस्ता घटनाहरुमा कडा निगरानीसहितको घेराबन्दी गरेका हुन्छन् । तर पछिल्लोसमय घटित केही घटनाहरुमा सुशासनको धज्जी नै उड्ने दृश्यहरु देखिएका छन् । यद्यपी सरकारले त्यही संवेदनशिल निकायलाई नेतृत्वविहिन बनाएको छ । अहिले संसदमै गृहमन्त्री खोइ भन्ने आवाज उठ्न थालेको छ । सोमबार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले कार्यकारी शक्तिको दुरुपयोग गर्दै जनयुद्ध दिवसको सार्वजनिक विदा मनाइरहँदा नयाँबसपार्क क्षेत्र रणभूमि बनेको थियो ।

नागरिकहरु दिउँसै हातमाथि उठाएर आत्मसर्मणभावमा सडक वारपार गरेको दृश्यले कतै प्रचण्ड सरकार अझै जनयुद्धमा त छैन भन्ने भान हुन्थ्यो । यातायात मजदुरले गरेको तोडफोड र आगजानीका बीच बसपार्कभित्रकै ल्होत्से मलमा लुटपाट मच्चियो । एउटा व्यवसायी लुटिएकोयो दर्दनाक दृश्य र हुलदंगा हेर्दा राज्यविहिनताको नमुना भेटिन्थ्यो ।

यहाँ राज्य खोई भन्नुभन्दा पहिले, गृहमन्त्री खोई भन्नुपर्ने भएको छ । किनकि नेतृत्वविहिन बनेको प्रहरीले एउटा व्यवसायीको जायजेथा पनि सुरक्षा गर्न सकेन ।उस्तै दृश्य गत शुक्रबार राष्ट्रपतिको सवारी हुँदै गर्दा पनि देखियो । राष्ट्रपतिको सवारी चलिरहेका बेला हिडेको भन्दै प्रहरीले ट्रमा सेन्टरका डाक्टरमाथि कुटपिट गरेपछि देशभरका अस्पतालमा सेवा नै अवरुद्ध बन्यो । कुटपिट गर्ने प्रहरी निलम्बनमा परेका छन्, तर सरकारपक्षबाट यसविषयमा कुनै प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन ।

पूर्वयुवराज पारस शाहले झापाको सार्वजनिक कार्यक्रममै प्रहरीका डीएसपीमाथि धक्कामुक्की हान्दा निरिह बन्नुको विकल्प रहेन । पूर्व राजपरिवारकै सुरक्षामा खटिएका प्रहरीमाथि अकास्मात आक्रोशमा आएर पूर्वयुवराजले गरेको हर्कतमाथि न प्रहरी संगठन बोलेको छ, न सरकारवादीको कुनै प्रतिक्रिया । बरु बर्दीमाथि नै मुक्का खाएका प्रहरी राज्यलाई सेवा गरेको योगदान सम्झिँदै सान्त्वना बुझाउने अवस्थामा छन् । एकसाताभित्रका यी सबै घटनाले देखाउँछ, कानुनी र सुशासन भएको राज्य यस्तो हुँदैन । तर जिम्मेवारी र संवेदनशिलताका आधारले निकै महत्वपूर्ण मानिएको गृहमन्त्रालय नै २० दिनदेखि नेतृत्वविहिन छ । अहिले गृहमन्त्रीको खोजी संसदभित्र उठ्न थालेको छ ।

सरकारमा सहभागि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता विवादकै कारण सर्वाेच्चले सांसद र मन्त्री पद खोसिदिएपछि गृहमन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै काँधमा छ । तर त्यसअघि नै थप पाँच मन्त्रालयको भार पनि आफ्नै थाप्लोमा उठाएका प्रधानमन्त्रीबाट गृहबारे चासो राख्ने फुर्सद कहाँ हुनु ? तर पनि उनी गृहमन्त्री अहिलेसम्म अरुलाई दिन चाहेका छैनन् । गृहमन्त्रीमै फर्काउनका लागि रविले गरेको आग्रहलाई नकार्दै सरकारबाट लखेटेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नै पार्टी वा गठबन्धनभित्रका अन्य दललाईसमेत जिम्मा लगाउन कञ्जुस्याँई गरेका छन् ।

जसले सुशासन र सुरक्षामाथि दिनदाहाडै प्रश्न उठाएको छ ।यसले नागरिक र जनताप्रति प्रधानमन्त्री कति जिम्मेवार छन् भन्ने पनि प्रस्टै देखाएको छ । गठबन्धनको नेतृत्वकर्ता एमाले पनि प्रधानमन्त्रीकै आनाकानीमा गृहमन्त्रालय नेतृत्वविहिन भएको बताउँछ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डका यसमा केही स्वार्थ जोडिएका छन् । जस्तो कि गृहमन्त्रालय नेतृत्वविहिन बनेयता सुरक्षासंगठनभित्र सरुवा बढुवाको ठूलो चलखेल चलेको छ ।अर्काे स्वार्थ उनी गृह आफैँसँग वा माओवादीलाई राख्न खोजिरहेका छन् । शिक्षामन्त्रालय नेतृत्वविहिन बन्दा पाठ्यपुस्तक समयमै पुग्न सकिरहेका छैनन् ।

श्रम, वन र खेलकुद मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीकै स्वार्थमा रिक्त छन् ।प्रचण्डको अर्काे स्वार्थ भनेको गृहसहित बाँकी मन्त्रालय दिएर काँग्रेसलाई सरकारमा ल्याउनु पनि देखिन्छ । राष्ट्रपतिमा काँग्रेसलाई समर्थन गर्ने माओवादीको तयारीका अघि एमालेको बाँकी कदमलाई हेरेर प्रचण्ड मन्त्री नियुक्तीबारेको निर्णय गर्न खोजिरहेका छन् ।उता जसपा र नेकपा एस जस्ता पार्टी पनि प्रचण्डसँग गृहकै बाग्रेनिङ गरेर सत्ता सहकार्यको दाउ खोजिरहेका छन् ।तर उपनिर्वाचनको मिति नै तोकिएका बेला राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकै भागमा गृह राखेर जानुपर्ने मत पनि गठबन्धनभित्र छ । फलतः सत्ताको आकर्षक दाउपेचको शिकार बनेको गृह नेतृत्वविहिन बन्दा सुरक्षा जस्तो संवेदनशिल विषय चुनौतीपूर्ण बनेको छ ।