भारतीय गोर्खाहरूमाथि सँधै अपमान, यसरी गर्जीए भारतको संसदमा राजु विष्ट

काठमाडौँ — सिक्किमका नेपाली भाषीलाई विदेशी नागरिकसरह परिभाषित गरिएको निर्णय सर्वोच्च अदालतले सच्याएपनि यसले भारतमा बस्ने डेढ करोड नेपाली भाषीमाथिको अपमान भएकोे टिप्पणी भइरहेका छन् । शनिबार मात्र नेपाली भाषामै शदनमा भाषण गरेका सांसद राजु विष्टले भारतको संविधानले मान्यता दिएको नेपाली भाषा बोल्नेहरू कसरी नेपाल देशका भए भन्ने प्रश्न गरेका छन् । आन्दोलन रिभ्यु पेटिशनबाट मत्थर भए पनि भारतमा बस्ने डेढ करोड नेपाली भाषी भारतीयमाथिको विभेदबारे संसदमा आवाज उठेको छ । त्यहाँको संसद बैठकमा नेपाली भाषामै बोलेका सांसद विष्टले भारतको संविधानले मान्यता दिएको नेपाली भाषा बोल्नेहरू कसरी नेपाल देशका भए भन्ने प्रश्न गरेका छन् ।

उनले पछिल्लो फैसला सिक्किम प्रदेशको मात्र नभएर समग्र नेपाली भाषी भारतीयमाथिको अपमानको सिलसिला भनेका छन् । तामिल बोल्नेहरू श्रीलंकन नभएको, बंगाली बोल्नेहरू बंगलादेशी नभएको तर नेपाली बोल्नेहरु कसरी नेपालका भए भन्दै उनले गोर्खामाथि भारतमा बारम्बार अपमान भइरहेको बताए । यता सर्वोच्च अदालतले भने सिक्किमका नेपालीभाषीलाई विदेशी भनी गरेको टिप्पणी सच्याएको छ । भोटे, लेप्चा र नेपाली तीन जातिको प्रमुख थातथलोको रूपमा चिनिएको सिक्किममा बसोबास गर्ने नेपालीलाई किटान गरेर विदेशी भनेपछि आन्दोलन चर्किएको थियो ।

आन्दोलनले सिक्किमका विभिन्न तह र तप्कालाई छोएको थियो । केन्द्र र राज्य सरकारले छुट्टाछुट्टै रिट दायर गर्दै ‘विदेशी’ भन्ने शब्द सच्याउन सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पछि सर्वोच्चको विशेष सुनुवाइले उक्त शब्द हटाउने निर्णय गरेको थियो । गत जनवरी १३ मा भारतको सर्वोच्च अदालतले सिक्किमका बहुसङ्ख्यक नेपालीभाषीलाई नेपालबाट आएका ‘विदेशी’ भनी टिप्पणी गरेपछि सिंगो भारतमा रहेको नेपाली भाषी समुदाय आन्दोलित भएको थियो । सिक्किम लगायत क्षेत्रमा आम हडताल देखी विशाल प्रदर्शनसम्म भएको थियो भने आम हडतालसम्म हुँदा भारतका नेपाल भाषी शहर ठप्पसमेत भएका थिए । सिक्किममा विरोध प्रदर्शन भएपछि भारतको सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो फैसलालाई परिमार्जन गरेको छ ।