सरकारले चालु बजेटको आकार दुई खर्ब घटायो, राजश्व संकलन पाँच दशकयताकै खराब स्थितिमा

काठमाडौँ— सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार उल्लेख्य मात्रामा संशोधन गरेको छ । १७ खर्ब ९३ अर्ब विनियोजन गरे पनि मध्यावधि समीक्षामार्फत आकार २ खर्ब ४४ अर्बले घटाइएको हो ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९\८० का लागि बजेटको आकार घटाएको छ । राजस्व संकलन लगायत स्रोतमा परेको चापका कारण सरकारले बजेटको आकार २ खर्ब ४४ अर्ब रुपैयाँ घटाएको हो । यसअघिका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेकोमा समीक्षामार्फत हालका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड हुने संशोधित अनुमान गरेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले खर्च कटौती र मितव्ययिता कायम गर्ने प्रयास गरेको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई छ । उनका अनुसार चालु खर्चतर्फका कतिपय शीर्षकहरूमा गरिएको विनियोजन मध्ये खर्च हुन बाँकी रकममा २० प्रतिशत कट्टा गरिएको छ भने कतिपय खर्च पुनःप्राथमिकीकरण गर्न विषयगत मन्त्रालयहरूलाई अनुरोध गरिएको छ ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृष्यका कारण मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही चुनौती रहेको भन्दै पौडेलले राजस्व प्राप्तीको वास्तविक तथ्यांकले अहिलेको अवस्था जनाउने टिप्पणी गरे । गत आर्थिक वर्षको सुरुको ६ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा संकलित राजस्व नै १५ प्रतिशत घटेका कारण पनि खर्च कटौती अहिलेको आवश्यकता रहेको औंल्याएका छन् ।

८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य हासिल हुने संभावना नदेखिएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई छ । कृषितर्फ धानको उत्पादनमा यस वर्ष केही वृद्धि हुने अनुमान रहेको र पर्यटन क्षेत्र क्रमशः सुधार हुँदै गएको देखिएको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । यी सकारात्मक पक्ष भए पनि उत्पादनमूलक उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन नसकिरहेकोले आर्थिक गतिविधिमा सुस्तता आएको मन्त्रालयको समिक्षा रिपोर्टले भन्दछ ।

आन्तरिक ऋणको उच्च ब्याजदरले गर्दा चालु खर्चमा चाप परेको तथा अमेरिकी डलर र अन्य विदेशी मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले गर्दा वैदेशिक ऋणको साँवा व्याज भुक्तानीको दायित्व बढ्न गएको अर्थमन्त्री पौडेलको भनाई छ ।
अर्थमन्त्री पौडेलले विगतमा आफू अर्थमन्त्री हुँदा सबै सूचक सकारात्मक अवस्थामा छोडेको दाबी गर्दै अहिले ५५ वर्षपछि राजस्व अघिल्लो वर्षको तुलनामा नकारात्मक रहेको तथ्य प्रस्तुत गरे ।

देश आर्थिक संकटउन्मुख भइरहेकाले सरकारले अर्धवार्षिक समीक्षा तयार पारि तत्काल आइ पर्ने संकट तर्फ सतर्क बनेको देखिन्छ । सबै आर्थिक संचकांकहरु खराब स्थितिमा रहेकाले बजेटमा भारी कटौती गरेको देखिन्छ । खर्च कटौती अहिलेको आवश्यकता रहेको भन्दै अर्थविद्हरुले पनि सरकारको कदमलाई सकरात्मक मानेका छन् ।