फौजदारी अभियोग र सांसद निलम्वनको नालीवेली, गम्भिर अपराधमा मुछिए पनि माननीय

काठमाडौँ — शुक्रवार प्रतिनिधिसभानियमावली मस्यौदा समितिको वैठकले फौजदारी अभियोग लागेका कुनै पनिसांसद निलम्वननगर्ने पक्षमाबहुमत जुटाएको छ । फौजदारी अपराधको मुद्दाको अन्तिमकिनारा नहुन्जेल आरोपित सांसदको सेवा सुविधा कटौतिगर्ने तर पद कायम नै रहने सहमतिले धेरैको ध्यानकर्षण गराएको छ । सदनलाई आफु अनुकुलप्रयोग गर्न माहिर हाम्राजनप्रतिनिधिले अर्को नजिर स्थापित गरेका छन् । चुनावमाभागलिनुपूर्व,मनोनयनदर्ताको क्रममाउम्मेदवारको योग्यता समेत निर्वाचन ऐनले तोकिदिएको छ । कुनै पनि संघिय कानुनले अयोग्यनभएको व्यक्तिमात्रचुनाव लड्न पाउँछन ।

तर विडम्वना यहाँउम्मेदवारको योग्यताऐन कानुनभन्दादलको दवदवाहावी छ । दलिय आडमा नेतृत्वलाई रिझाएटिकट प्राप्तमात्रगर्दैनन् गुण्डागर्दी शैली नै अपनाएर नागरिकलाई प्रलोभनमापारेरैचुनावजितेका कयौं नजिर छन । अदालतले पुरपक्षकालागिथुनामा पठाएका फरार अभियुक्तलाई नै पार्टीले टिकट दिन्छ,चुनाव जित्छ रसांसद बन्छ ।प्रतिनिधिसभानियमावली २०७५ माफौजदारी अभियोग लागेर पक्राउ परेपछिवापुर्पक्षकालागिथुनामा रहेको अवस्थामानिलम्बनहुने व्यवस्थाअनुसार केहि सांसद निलम्वितसमेत छन ।

जारी प्रतिनिधिसभानियमावली मस्यौदा समितिको छलफलमा फरारको हकमापनिनिलम्बनहुने व्यवस्थाथपेर नयाँनियमावलीबनाउनेउदेश्य सहितछलफल सुरु गरेको भएपनिमस्यौदा समितिले निलम्बनसम्बन्धीभएकाव्यवस्थालाई नै हटाएर गम्भीर अपराधमा मुछिएपछि पनिमाननीयकै हैसियतकायमगर्नुपर्नेपक्षमा सहमति जुटाएको छ । अभियोग लागेकै भरमा सबै अधिकार खोसेर जनताबाट निर्वाचित सांसदलाई कमजोर बनाउननहुने तर्क सांसदहरुको छ ।

मुद्दाको अन्तिमकिनारा नहुन्जेलआरोपित सांसदको पद कायमरहने छ । अन्तिम निर्णय हुनबाँकी छ तर बहुमत जुटाईसकेको छ । थुनामा रहँदापनिनिलम्बनहुननहुने प्रस्ताव जबर्जस्तरुपमा प्रस्तुतभएका छन । निलम्बनगर्न नहुने तर थुनामा रहेको अवधिको सेवासुविधा रोक्नुपर्ने सांसदहरुको तर्क छ । तर कानुन त राज्यको सेवा सुविधामात्रनभई फौजदारी अभियोगमा मुछिएकोव्यक्तिको अनुसन्धानको दृष्टिले पनिनिलम्वन जरुरी रहेको जानकारहरुको तर्क छ ।

२०७४ को संसदमाफौजदारी अभियोग लागेका केहि सांसद पूर्ण कार्यकाल नै निलम्वित रहे । मस्यौदा समितिले गर्ने निर्णयले यो पटक निलम्वनमा रहेका र फरार सांसदहरुको भाग्य र भविष्यनिर्धारण गर्नेछ । आफ्नो सेवा सुविधाकालागिआफू अनुकुलको कार्य गर्दै आएको भन्दै पटक पटकआलोचनाभएकासांसदहरु यो पटक फौजदारी अभियोग लागेकालाई संसदबाट निलम्बनगर्ने संसद नियमावली संशोधनयत्ति