मौद्रिक नीतिले गरेका व्यवस्था अपुग भएको व्यवसायीको गुनासो, सरकारले उधारो कारोबार मान्यता दिनुपर्ने ?

काठमाडौँ — नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नितीको अर्धवार्षिक समीक्षाले गरेका व्यवस्था सकारात्मक रहेपनि अपुग भएको व्यवसायीहरुले बताएका छन् । पछिल्लो समय मुलुकको अर्थतन्त्रमा देखिएका चुनौतिले निजी क्षेत्रलाई परेको समस्या समाधानको लागि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत सम्बोधन गरेका थोरै विषय सकारात्मक भएपनि अपुग भएको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका हुन । नेपाल राष्ट्र बैंकले जारी गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले गरेका व्यवस्था सकारात्मक रहेपनि अपुग भएको व्यवसायीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंक उद्योगी व्यवसायीका पक्षमा सकारात्मक देखिएपनि पर्याप्त नभएको बताए । उनीहरुले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाले साना तथा घरेलु र मझौला उद्योगलाई २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई पुनःसंरचना तथा पुनःतालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्था सरकात्मक भएको बताए । वि.सं.२०८० जेठ मसान्तसम्मको लागि ऋणीले भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको साँवा–व्याज दायित्व भाका नाघेको एक महिनाभित्र भुक्तान गरेमा पेनाल ब्याज लिन नपाइने व्यवस्थाले उद्यमी व्यवसायीलाई केही राहत पुग्ने देखिएको बताए ।

त्यस्तै,नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ले उद्योगी व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकको नीति कुर्ने भन्दा पनि सझोदारी गरेर अगाडि बढ्न आवश्यक रहेको बताए । उनले उद्योगी व्यवसायीहरुले पुरानो कर्जा जसरी पनि चुक्ता गर्ने र आगामी दिनमा बैंकको कर्जा बिना पिपिपि मोडलमा जानुपर्ने बताए । पब्लिक पार्टनर सिपका आधारमा काम गर्दा काम शुरु भएको दिनदेखि नाफा हुने उनको भनाइ छ । त्यस्तै सरकारले उधारो कारोबार मान्यता दिनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

त्यस्तै वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले मौद्रिक नीतिमा व्यवसायीहरुलाई केही राहत भएपनि अपुग रहेको बताए । उनले साना मझौला उद्योग व्यवसाय सञ्चालनलाई सहजीकरण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाहभई २०७९ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा २ करोड रुपैयाँसम्मको कर्जालाई उद्योग व्यवसायको नगद प्रवाह तथा आम्दानी विश्लेषण गरी २०८० असार मसान्तभित्र पुनःसंरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्न पाउने व्यवस्थाले राहत मिल्ने बताए ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सरकारको नियमन निकायले समस्याको समाधान नखोेजेर अव संधै व्यवसायी मात्रै पिडित हुनु पर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न आवश्यक रहेको उनीहरुले औल्याएका छन । समीक्षामा ब्याजदर घटाउने ठोस उपाय नदेखिएकाले ब्याजदर नघट्दा तत्काल अर्थतन्त्र चलायमान हुन कठिन देखिएको उनीहरुको तर्क छ ।