सत्ताको खेलमा विचलित लोकतान्त्रिक व्यवस्था,नेतृत्वलाई ढडास पोख्दै युवा नेता,दोषि नेता कि व्यवस्था

काठमाडौँ — मुलुक लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेका डेढ दशक वित्यो । अहिले देश संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीको संवैधानिक अभ्यासमा छ । राजनीति व्यवस्थामा मुलुकले फड्को मा¥यो, तर विडम्वना भन्नुपर्छ आम नागरिकको अवस्था भने ज्यूँका त्यूँ छ । लोकतन्त्रका लागि लडेका नेताहरु नै लोकतान्त्रिक अभ्यासको उच्चतम प्रयोग हुने केन्द्रिय थलो सदनको कारबाहीप्रति सन्तुष्ट छैनन् ।

पहिलो पटक सदन प्रवेश गरेका कांग्रेस नेता प्रदिप पौडेललाई नै संसद चुनावी सभा’ जस्तो लागिरहेको छ । संसदमा झुटो बोल्नु हुँदैन भन्ने हेक्का समेत सांसदहरुले राख्न नसकेको भन्दै उनी असन्तुष्टि व्यक्त गर्छन । संसदमा झूटो बोल्दा आफ्नो खण्डन हुने र त्यसबाट व्यक्तित्वमा आँच आउन कुरालाई समेत हेक्का नराखी नेताहरुले बोल्ने गरेको उनको दावी छ । संसदीय अनुभव बटुलिसकेका पूर्व मन्त्री समेत रहेकी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले व्यवस्था परिवर्तन भएको र अव जनताको अवस्था परिवर्तन हुने गरी काम गर्नेगरी सबै राजनीतिक दलहरुले योजना बनाउनतर्फ केन्द्रित हुनु पर्नेमा सदनमा सत्तारुढ दलले नै संविधान विरुद्ध गएर ‘जात्रा’ देखाएको भन्दै आपत्ति नै जनाएकी छिन् ।

दलभित्र सही प्रणाली स्थापित नहुँदा आफुहरुले लडेर ल्याएको व्यवस्थाविरुद्ध जथाभावी बोल्ने काम भएको उनको तर्क छ । लोकतन्त्रकै लागि लडेका पात्रहरु अझ आफै लडेर मुलुकमा लोकतन्त्र स्थापना गरेकाहरु नै राजनीतिक रवैयाप्रति आजित छन् । नहोउन् पनि किन ? व्यवस्था परिवर्तन केवल सत्ता स्वादको छायाँमा जो परिरहेको छ । जनताको अवस्था परिवर्तनकै लागि व्यवस्था परिवर्तनको नेतृत्व गर्ने नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तेस्रो पटक नेतृत्वमा छन् ।

तर जो नेतृत्वमा पुगे पनि सत्ताको दुनो सोझ्याउन मात्र केन्द्रित बन्दा व्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठिरहेको छ । पुराना मात्र होइन नयाँ र वैकल्पिक शक्तिका रुपमा उदाएकाहरु समेत आफ्नो हुटहुटी केवल सत्ताकै लागि भएको प्रमाणित नै गरिसकेका छन् । उदाहरण रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी हेरे पुग्छ ।

उनीहरु पनि पुराना पार्टी सरह प्रश्नको घेरावन्दीले घेरिन थालेको छ । लोकतन्त्र जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको अति आधारभूम गाँस, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी जस्ता विषय सुनिश्चित गर्ने माध्यम हो । तर नेतृत्व केवल सत्ता र शक्ति केन्द्रित बन्द आम नागरिकलाई फेरिएको व्यवस्थाले अझै यथोशक्य प्रभाव पार्न सकेको छैन ।

नेपालको संविधान कार्यान्वयनको मुख्य चरणमा रहेकाले संविधानप्रतिको अपनत्व बढाई संवैधानिक लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्न संवैधानिक मान्यताभित्र रही स्वच्छ लोकतान्त्रीक अभ्यास गर्न आवश्यक छ । मुलुक संघीय प्रणालीमा रूपान्तरण भएसँगै संघीयता अनुरूपको प्रशासनिक पुनःसंरचना गरी संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई त्यतिकै प्रभावकारी एवं जनमुखी बनाउनु नसके व्यवस्थाप्रतिको जनआक्रोश आगामी दिनमा झनै बढ्ने निश्चित छ ।