काठमाडौँ — सुदुरश्चिम प्रदेशमा देखिएको संसदीय घटनाक्रमले राष्ट्रिय राजनीतिमै तरङ सिर्जना भएको छ । केन्द्रमा बढ्दै गएको सत्ताघटक दलहरुको अविश्वासको वीच पछिल्लो अवस्थाले मिनि गठबन्धन चलाईरहेका ओलीलाई चस्का र कांग्रेसलाई आशा जगाईदिएको हो । जसलेहाईज्याक भएको भनिएको पुरानो गठबन्धन पुननिर्माण हुनेसम्भावना बढेको छ । टिकापुरमा घटनामा कारावास सजाय भोगिरहेका रेशम चौधरीले जेलबाटै सुदुरश्चिम सरकार ढालेका छन भने नयाँ राजनितिक समिकरणको सम्भावना बढेर गएको छ ।
तत्कालिन कांग्रेस माओवादी सहितको पाँचदलिय गठबन्धनमाथि भएको हाईज्याक फिर्ता ल्याउने कांग्रेस नेताहरुको दावीका वीच यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । हुन त सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टिकापुर घटनाका बन्दीलाई रिहाई नगरि सरकारमा नजाने बताईरहेको थियो । यहि विचमा एमालेको भागमा परेको सुदुरपश्चिम सरकारलाई जोगाउन त्यतिको जोखिम मोल्ने अवस्थामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देखिएनन् ।
यो सरकार ढलेपनि आफू अनुकुलकै अवस्था निर्माण हुने देखेका उनले यसले एमालेलाई दवावमा राख्ने अर्को अश्त्र हुने सम्भवना पनि देखे । यताआफू निर्णायक बनेकै क्षेत्रमा पछि हट्ने अवस्थामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी पनि थिएन । फलत ः पार्टी फुट्ने वेला आफ्ना सांसद द चन्द्रागिरी लगेका माधव नेपालको झल्को दिने गरि रेशमले आफ्ना सांसदलाई कारागारमै वोलाए । वोल्न समेत रोक लगाएका उनले यो पल्ट अन्तिम निर्णय लिने मनशायले अघि बढे । नागरिक उन्मुक्तिका सांसदकै कारण वुधवार समेत स्थगित गरिएको संसद वैठक आज पनि विहान स्थगित गरेर चार बजेका लागि वोलाईयो ।
यो वीचमा ओली प्रचण्डले नागरिक उन्मुक्तिलाई फकाउने र सरकार जोगाउने प्रयासका रुपमा प्रयोग गरे । तर पार नलागेपछि उच्चस्तरिय राजनीतिक संयन्त्रको वैठक समेत स्थगित गरियो भने सरकार ढल्न आशंका त्यतिवेलैबाट सुरु भयो । यता
राजनीतिक परिस्थिती हेर्दा प्रचण्ड र कांग्रेसको गठबन्धनले नै उनका लागि वढि लाभदायक देखिन्छ । यसअघि अध्यादेश नै ल्याएको यो गठबन्धनले आशा देखाँउददा वर्तमान गठबन्धन सरकारले भने अर्का सांसद अरुण चौधरीले समेत जेल कोच्यो । यहि कारण टसमस नभएको नागरिक उन्मुक्तिका सांसद काठमाडौँमै भएपनि म्यादको बाध्यकारी अवस्थाले तोकिएको भन्दा ढिलो गरि सुदुरपश्मिच प्रदेशसभाको वैठक बस्यो । जहाँ मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलले विश्वासको मत पाउन सकेनन् ।
गत पुस २७ गते बेलुका ५ बजे एमालेका संसदीय दलका नेता रावल माओवादी केन्द्रका ११, एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७ र राप्रपाका १ सहित २९ जना प्रदेश सभा सदस्यको समर्थनमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । पुस २८ गते मुख्यमन्त्रीको सपथ लिए भने सोही दिन माओवादीका संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट र एमालेकी सन्तोष थापा मन्त्री नियुक्त भएका थिए।
यद्यपी एक महिनासम्मसरकार विस्तार गर्न नसकेका रावलले मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी पनि तोक्न सकेका थिएनन्।रावल नेतृत्वको सरकार ढलेसँगै अब संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार बन्ने ढोका खुलेको छ। अर्थात ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा १९ सिट रहेको नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा अवको सरकार निर्माण हुने छ भने प्रदेश प्रमुखले सरकार गठनका लागि आह्वान नै गरिसकेका छन ।
यसले सुदुरपश्चिमबाट कांग्रेसले सत्तारोहणको सुरुवात गर्ने छ । यहि कारण कांग्रेसलाई खुसि र ओलीलाई चस्का दिएको यो अवस्थालाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले भुकम्प गएको संज्ञा दिएको छ । जहा वहुमत सिद्ध गर्न आवश्यक २७ मतका लागि कांग्रेसलाई पनि अरु ८ मत आवश्यक । जुन अहिले वहस भएजस्तो पुरानै गठबन्धन बनेर माओवादीको साथ दिए उसका लागि प्रयाप्त हुने छ । फलत ः अव माओवादीले सुदुरपश्चिमा चाल्ने चाललाई केन्द्रको राजनितिसंग समेत जोडेर हेरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेससंग प्रदेश सरकार राष्ट्रपतिमा साट्ने र राष्ट्रिय सहमतीको वहाना देखाएर एमालेबाट राष्ट्रपति हत्याउने खेल सुरु गर्न सक्ने सम्भावना समेत यसले बलियो बनाएको छ । जसले उनी अझ शक्तीशाली बन्ने बाटो खुल्दा त्यसमा कांग्रेसको शंकेत के हुन्छ भन्ने कुरा महत्वपूर्ण बनेको छ । यता यसले प्रचण्ड ओलीवीच आशंकाको घेरा अझ बढाँउदा कांग्रेसलाई प्रदेशमै रोकेर केन्द्रमा माओवादीका लागि त्याग गर्न ओली तयार होलान भन्ने विषयले समेत आगामी राजनीतिक घटनाक्रममा अहम भूमिका खेल्ने छ ।
प्रतिक्रिया