काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएकोडेढ महिना नाघ्यो । तर यो अवधि मुलत निर्देशन, अनेक स्टन्ट र परम्परागत प्रक्रियाको निरन्तरतामै वित्यो । यो प्रक्रिया अझै कति लम्बिने हो टुङगो छैन । नयाँ सरकारले नागरिकको जनजीविकामा किन प्रभाव पार्न सकेन त ? प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्ड पुस १० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । पुस ११ मा८ सदस्यीय मन्त्री सहित शपथ ग्रहण गरे ।प्रधानमन्त्रीले शपथ लिएकै दिन बालुवाटारमा भड्किलो सामान नकिन्नदेखि अन्य निर्देशनको चर्चा गरि साध्य छैन । निर्देशन आउने क्रम अझै निरन्तर छ ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मात्र होइन उनका क्याविनेटका मन्त्रीहरुको अनेक निर्देशन र थरी थरीका स्टन्ट चर्चा र आलोचनाको समेत शिकार बन्यो । सरकार र विभागीय मन्त्रीहरुले नीति निर्माण गर्ने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिने भए पनिसस्तो लोकप्रियताकै लागि अनुगमन र निरीक्षणमा मन्त्रीहरुको ध्यान केन्द्रित बन्यो । आफ्नो मन्त्रालय अन्तर्गत सामान्य निर्देशन दिए पुग्ने सरकारी अस्पतालको शौचालय,राहदानी विभाग,सडक सबै स्थलमा हुल नै लिएर अनुगमन र निरीक्षण गर्ने मात्र होइन विभागिय प्रमुखहरूलाई दिएको निर्देशनहरू सञ्चार माध्यमबाट प्रत्यक्ष प्रशारण गर्नेसम्मको नौटंकी गर्न भ्याए ।
उनीहरुको यो रफ्तार हेर्दा नौटंकी वा सस्तो लोकप्रियताको नजरबाट मात्र नभई कतिपय आम सर्वसाधरणले केहि आशा पक्कै गरेका थिए । तर उनीहरुको ती सबै गतिविधि स्टन्टमै सिमित रह्यो । उदाहरण प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र तत्कालिन गृहमन्त्री अनुगमनपछि पनि राहदानी विभागमा सर्वसाधरणको सास्ती हेरे पुग्छ । नयाँ सरकारसँग आम सर्वसाधरणको अनगिन्ती अपेक्षा केवल अपेक्षा बने । पुरान त कुरै छोड्यौ केहि गर्ने हुटहुटी बोकेकाहरुले पनि केहि लछारपाटो लगाउन सकेनन् । सत्ता आफुअनुकुल नबन्दा उल्टै सरकार नै छाडे ।
असाधारण समर्थन पाएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड अहिले आफै रन्थनिएको अवस्थामा छन् । अपुरो मन्त्री मन्त्रीपरिषद,गठबन्धन गडवढी,राष्ट्रपति निर्वाचनले निम्त्याएको चुनौतिले प्रचण्ड अलमलमा परेका छन् । आफ्नो चुनावी प्रतिवद्धता र आम जनजीविकामा सरकार वेखबर प्राय छ । सत्तारुढ दलका नेताहरु यसको दोष लिन चाहान्न । सकरात्मक सुचकको गफ दिन मस्त छन, र अन्तिममा अरुलाई दोष दिएर चोखिन सिपालु जो छ ।
अस्थिर सरकारको जोडवलमा रजाई गर्ने राजनीतिक दल र नेतृत्वका पुरानो रवैया हो । दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकार मात्र होइन लगभग सबै सरकार र मन्त्रीपरिषद जनजीविका भन्दा आफ्नो जीविकामा बढि केन्द्रित हुँदै आएका छन । नागरिकको जनजीविका ज्यूँका त्यूँ छ । फलत सरकार जति सक्रिय भएपनि परिणाम शून्य छ ।
प्रतिक्रिया