अड्किएका विधेयक अघि बढाउन प्रधानमन्त्रीलाई दलका प्रमुख सचेतकहरुको सुझाव

काठमाडौँ — प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आज संसदीय दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग छलफल गरे । सो अवसरमा उनले हिउँदे अधिवेशन अझै डेढ महिनासम्म चल्ने र यो बीचमा करिव २० वटा विधेयक संसदबाट पास गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् । सोमवार बिहान प्रधानमन्त्री दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको सरकार निवास बालुवाटारमा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक र स्वतन्त्र सांसदहरुसँग संसदका गतिविधिहरुलाई चलयामान बनाउने कुरामा छलफल गरेका छन् ।

उनले छलफलका क्रममा संसदमा कस्तो बिजनेस लैजाने र यो अधिवेशनमा कति वटा विधेयकहरु संसदबाट पास गर्ने भन्ने बारेमा प्रमुख सचेतकहरुबाट सुझाव लिएका हुन् । छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रदीप यादवले छलफलमा प्रधानमन्त्री दाहालले संसदको बिजनेस कसरी अघि बढाउने र यो सत्रमा कस्ता विधेयकहरु लैजाने भन्नेबारेमा छलफल भएको बताए । हिउँदे अधिवेशन अझै डेढ महिनासम्म चल्ने र यो बीचमा करिव २० वटा विधेयक संसदबाट पास गर्ने प्रतिवद्धता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जनाएको उनले बताए ।

त्यस्तै नेकपा (माओवादी केन्द्र) का प्रमुख सचेतक हीतराज पाण्डेले आजको प्रमुख सचेतकहरुसँगको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले सदनलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने, यसका साथै विधेयकहरुलाई कसरी जनमुखी बनाउने, जनताका आवश्यक्तासँग कसरी जोड्ने, सुशासन कसरी कायम गर्ने, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई कसरी अघि बढाउने ? लगायतका अत्यावश्यक विधेयकलाई कसरी अघि बढाउने भन्ने बारेमा छलफल गर्नुभएको बताए ।

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले संसद सुचारु भएपनि संसदले गर्ने कार्य सुखद् नभएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले आज बैठक बोलाएको बताए । उनले प्रधानमन्त्रीसँग दलका प्रमुख सचेतकहरुले संसदलाई कसरी सुचारु गर्ने भन्ने बारेमा छलफल गरेको बताए । उनले संसद सुचारु भएपनि संसदका प्राविधिक कुराहरुमा नै अहिलेसम्म अड्किएकाले अबका दिनमा संसदलाई कस्तो बिजनेस दिने भन्नेबारेमा छलफल भएको बताए ।

त्यस्तै नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का प्रमुख सचेतक प्रकाश ज्वालाले संसदले बिजनेस नपाएको र संसदमा विधेयकहरु अघि नबढीरहेको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले दलका प्रमुख सचेतकहरुसँग सुझाव लिनुभएको बताए । उनले सहज रुपमा सरकारले संसदमा विधेयकहरु पेस गर्नका लागि के कस्ता अफ्ठ्याराहरु छन् र कसरी बाधा फुकाउने भन्ने कुरामा छलफल भएको बताए । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिको निर्वाचन अगाडि नै दलहरुलाई एक बनाएर विभिन्न विधेयकहरुलाई संसद्मा निर्णायक रुपमा प्रस्तुत गर्ने रणनीतिमा छन् । राष्ट्रपतिमा सहमति जुट्न नसके दलहरुबीच फाटो आउने र महत्वपूर्ण विधेयकहरु अलपत्र पर्ने बुझेका उनी यही एक महिनाको अवधिमा विधेयकहरु निष्कर्षमा पुर्याउने तयारीमा छन् ।