दुधकोशी नदीमा बन्नुपर्ने मोटरेबल पुल वर्षाैँदेखि अलपत्र, जनता पुल विहिनताको मारमा

काठमाडौँ — सोलुखुम्बुको दुधकोशी नदी माथि बन्नु पर्ने फरक तीन स्थानको मोटरेबल पुल निर्माण कार्य वर्षाैँदेखि अलपत्र छ । निर्माण कम्पनीको लापवाहीले त्यहाँका हजारौँ जनता पुल उपयोग विहिनताको मारमा परेका छन ्। यो सोलुखुम्बुस्थित बर्खुघाटस्थित दुधकोशी नदी । वारपार गर्न झोलुङगे पुल बाहेक अर्काे माध्यम छैन । सरकारले माटरेबल पक्की पुल बनाउने भनेर ११ करोड ६० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरेको पनि ३ वर्ष वित्न लाग्यो । तरनिर्माण जिम्मा लिएको महादेव खिम्ती हिराचन जेभी कम्पनीपुल निर्माण स्थलमा अहिलेसम्म पाइला टेक्न पुगेको छैन ।

यो कम्पनी देशभरीकै निर्माण व्यवसायी अर्थात ठेक्केदारहरुको पनि अध्यक्ष रवि सिंहको हो । तर उ बेलै ठेक्का सम्झौता गरेर रवि सिंहले बर्खुघाटमा किलो समेत नगाडी निर्माण अवधी गुजार्न लागेका छन् । ३३ महिनामै काम फत्ते गर्ने भनेका रवि सिंहले २९ महिना हावामै विताएका छन् ।र उनले २९ महिनामा पनि डिजाइनको काम सकाएका रहेनछन् । टेलिफोन सम्पर्कमा आएका उनले आफू रकुममा रहेको बताउँदै डिजाइन सकिएपछि काम सुरु गर्ने बताएका छन् ।

अब बाँकी ४ महिनामा महादेव खिम्ती हिराचन जेभी कम्पनीले पुलको कति काम गर्ला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । सोलुखुम्बुभित्रै सोताङ जोड्ने दिप्लीघाट र खुम्बु जोड्ने दुधकोशी नदीकै जुभीङमा अरु पक्की पुल निर्माणको ठेक्का उनैले पाएका छन् । ती दुई योजनामा भने काम भइरहेको उनको दावी छ । दिप्लीघाट मोटरेबल पुल गएको आर्थिक वर्षमै निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी २०७५ सालमै महादेव खिम्ति हिराचन जेभीले गत असारमै सम्पन्न गर्ने भनि ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर निर्माण समयसिमा गजारेको ७ महिना वितिसक्दा बल्ल निर्माणस्थलमा ठेक्केदारका मानिस झुल्कीएका छन् ।

कहिले निर्माण भइसक्ने हो त्यो पनि टुंगो छैन । पुल नुहँदा दुधकोशी नदी पार गरी आवातजावत गर्नु पर्ने सोलुखुम्बुसहित खोटाङका सर्वसाधारण अति मारमा परेका छन् । अझै पनि झोलुंगे पुलको भरमा दुर्गमको कष्टकर जीवन बाँच्नु परेको छ । हिउँदको समयमा स्थानी सरकारले ह्युम पाइप राखेर वारपार यातायात संचालन गरिरहेको छ । तर बर्षातको समयमा यो अस्थाई संरचना बगाउने हुँदा जनताले झोलुंगे पुलको साहराबा बाँच्नु परेको छ । हरेक वर्ष हिउँदयाममा ह्युम पाइप राख्दा स्थानीय सरकारको बजेट ३० औँ लाख खर्च भइरहेको छ।

माटरेबल पुल निर्माण अघि बढाउन स्थानीय तहदेखि प्रदेश सरकारले समेत पटक पटक ठेक्केदार कम्पनीलाई ताकेता गरे पनि सम्पर्कमा नआउने जनप्रतिनिधिहरुको भनाई छ । पटक पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत बेवास्ता गर्ने र निर्माण कार्य ढिलाई गरी विकासमा बाधक बन्ने छुट कुनै पनि निर्माण व्यवसायीलालई छैन । रोकिएका विकास पूर्वाधारका संरचनाहरुलाई द्रुत अघि बढाइयोस ।