काठमाडौँ — जसलाई जुन मन्त्रालयमाथि स्वार्थ छ, उसलाई त्यसकै जिम्मा दिएपछि कस्तो हुन्छ ? शहरी विकास मन्त्री विक्रम पाण्डेले देखाउँदैछन् । मन्त्री भएको एक महिना नपुग्दै पाण्डेले मन्त्रालयबाटै ठेक्कापट्टा सुरु गरेका छन् । चोरको फैसला गर्न चोर नै न्यायाधीश बनाइदिए जस्तै भयो, विक्रम पाण्डेलाई शहरी विकासमन्त्री बनाउनु ।ठेकेदारका पनि ठेकेदार, मालिकपनि कालिका कन्स्ट्रक्सनका मालिक विक्रम पाण्डेराप्रपा अध्यक्ष लिङ्देनकै जोडबलमा मन्त्री बनेका हुन् ।
भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सामना हो भन्दै सुन्दै असंगत लाग्ने कसम खाएका लिङ्देनले भ्रष्टाचार मुद्धामै जेल परेका पाण्डेलाई शहरी विकास मन्त्रालयको साँचो बुझाएर स्वार्थको द्धन्द्ध मच्चाएका छन् ।अब मन्त्री बनेको २० दिन नपुग्दै पाण्डेले ताण्डव मच्चाएर आफ्नै ठेक्कापट्टाको भविष्य कोर्न थालेका छन् । सम्झौता अनुसार काम नसकिएर कारबाही हुनुपर्ने बेला पाण्डेले आफ्नै ठेक्काको म्याद थप्न थालेका छन् ।
सम्झौता अनुसार काम नसक्ने कम्पनीलाई कारबाहीको डण्डा चलाउनुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका पाण्डेले पटकपटक म्याद थप्दा पनि अलपत्र परेका आफ्नै ठेक्काको म्याद थप्ने प्रक्रिया सुरु गरेका हुन् ।सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत धनगढी उपमहानगरपालिकामा सडक र नाला निर्माणको जिम्मा पाएको कालिकाले साउन १८ भित्रै निर्माण सकिसक्नुपथ्र्याे । तर पछि पुस १५ सम्म म्याद थपिएपनि झण्डै साढे १० किलोमिटरमध्ये मात्र दुई किलोमिटर कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । अब २०८० बैशाख १९ सम्म म्याद थप्न पाण्डेले प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।
यही अन्तर्गत २० किलोमिटर नाला निर्माणको काम पनि अलपत्र छोडेका छन् ।यस्तै गोदावारी सहरी सडक र नाला निर्माणको काम पनि २०८० सम्म थप्ने तयारी गरिएको छ । यता बागमती करिडोर निर्माणको काम पाण्डेले पटकपटक म्याद थप्दै अलपत्र पारेको बर्षाै भयो । अहिले उनैलाई शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मा लगाइदिएपछि त्यसको भरपुर फाइदा पाण्डेले उठाइरहेका छन् । यसले सरकारको चित्रसमेत देखाइरहेको छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सिँक्टा सिचाइँ आयोजनामा दुई अर्ब १३ करोड ७६ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको भन्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। गत असारमा विशेष अदालतले अभियोगबाट पाण्डेलाई सफाइ दिए पनि अख्तियारले सर्वाेच्चमा पुनरावेदनको तयारी गरिरहेको छ। ठिक यसैबेला पार्टी अध्यक्षको आशिर्वाद पाएर मन्त्री भएका पाण्डेले आफ्नै अड्कीएका काममाथि स्वार्थको द्धन्द्ध मच्चाउन थालेका छन् ।
यसले नैतिकता र इमान्दारीको कुरा गर्ने राप्रपाको हैसियत पनि छर्लङ भएको छ ।किनकि भ्रष्टाचारविरुद्धको चर्काे नारा लगाउने ज्ञानेन्द्र शाहीहरु नै अहिले बचाउ गरिरहेका छन् । पाण्डेको कम्पनीले मात्रै राज्यबाट ५७ अर्बको ठेक्का पाएको छ । निर्माण व्यवसायीका रुपमा पाण्डेले हासिल गरेको ‘विज्ञता’ सरकारी निर्माणमा सहयोगी हुने भन्दै मन्त्रालयको साँचो बुझाएको राप्रपाका नेताहरु दाबी गर्छन । तर उनको विज्ञता बुझ्न १३ अर्बको सिक्टा आयोजनासम्म पनि पुग्नुपर्दैन, राजधानीकै गोकर्णदेखि नख्खु खोलासम्म ३ अर्बका अपूरा आयोजना हेरे पुग्छ ।जसमा पाण्डेले राज्यमाथि गरेको चरम दोहन बागमतिसँगै बगिरहेको छ ।
प्रतिक्रिया