काठमाडौँ — वर्षाै देखि सुशासन र भ्रष्टाचार मुक्त देशको नारा जप्दै आएका नेपालका नेताहरुको व्यवहार त्यसको ठीक विपरित हुने गरेको छ । भ्रष्टाचारलाई चुनावी मुद्धा र भोट बैंक बनाएकाहरु सत्तामा हुँदा देश झनै समस्यामा पर्दै गएको छ । विगत ६ वर्षको अवधिलाई हेर्ने हो भने नेपाली राजनीतिका सबै शक्तिशाली नेताहरु सत्तामा पुगिसकेका छन् । फरक फरक पार्टीको नेतृत्व गरिरहेका केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशको पनि बाग्डोर सम्हाल्ने मौका पाइसकेका छन् ।
आफ्नो कार्यकालमा सत्ता समालेका उनीहरु सबैको प्रमुख मुद्धा भने समान नै हुन्छ, भ्रष्टाचार मुक्त र सुशासन कायम । यी सबैका मुद्धा एउटै भए पनि परिणाम भने अहिलेसम्म जस्ताको त्यस्तै छ । भ्रष्टाचार मुक्तको त कुरा नै छोडौं देश झन् झन् भ्रष्टाचारको दल दलमा फस्दै गएको छ ।विश्वव्यापी रूपमा भ्रष्टाचारको अवस्था निगरानी गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले मंगलबार जारी गरेको सूचकांकले नेपालमा भ्रष्टाचार गम्भीर समस्याको रूपमा रहेको मुलुकको सूचीमा राखेको छ ।१०० पूर्णांकमा ३४ अंक पाएको नेपाल १८० देशमध्ये ११० औं स्थानमा परेको छ ।
राजनीतिक तह र सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिले नै सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार गरेको तथ्यांकले देखाएको छ । प्रतिवेदनमा न्यायालय, संसद्, सुरक्षा निकाय लगायतका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पदको दुरूपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको देखाइएको छ। संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकामा बढी भ्रष्टाचार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तीनै सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त भएको तथ्यांक बाहिरीहँदा यिनीहरुको मुकुट पनि उत्रिएको ।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी नेपालको अवस्था बाहिरिरहँदा सदनमा यसको आवाज उठ्न भने कम हुँदैन । संसद्मा प्राय जसो भ्रष्टाचारको सवाल उठि नै रहन्छ । तर, जनप्रतिनिधिहरु नै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमा मुछिरहेका तथ्यांका आउँदा उनीहरुको सवाल केबल हात्तीको देखाउने दाँत र औपचारिमात्रै भएको छ । सदनमा आफ्नो उपस्थिति देखाउने भन्दा बढी त्यसले स्थान पाउँदैन । भ्रष्टाचारलाई चुनावी मुद्धा र भोट बैंक बनाएकाहरु सत्तामा हुँदा देश झन् झनै समस्यामा पर्दै गएको छ ।
वर्षाैदेखि सदनलाई आफ्नो रोजी रोटीको बाटो बनाईरहेका सांसदहरु काम गर्नुको साटो मुख मात्रै बजाईरहेका छन् । भ्रष्टाचार गर्दिन भन्नेहरुकै पालामा यती, ओम्नी, ७० करोड काण्ड, खोप गायब, सिसीटिभि फुटेज जस्ता काण्डहरु दोहोरिरहन्छ । सांसदहरुको कार्यशैलीले नीति निर्माणभन्दा पनि भ्रष्टाचार गर्न सदन छिरेको प्रष्ट्याएको छ । अहिलेको अवस्था राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले भने जस्तै छ । भ्रष्टाचार निर्मूल पार्छु भनेर सत्तामा पुग्नेहरु नै भ्रष्टाचारमा लिप्त छन् । भ्रष्टाचारमा नेताहरु यतिसम्म लिप्त छन् कि अहिले आएका नयाँ अनुहारहरुले पनि चाहेर पनि यसलाई तत्काल समाधान गर्न सक्दैनन् ।
सबैभन्दा धेरै सरकारी स्तरबाटै भ्रष्टाचार हुँदा आम जनता प्रत्यक्ष मारमा परेका छन् । चुनावमा आफैले चुनेर सत्तामा पठाएका र नागरिककै करले सेवासुविधा पाइरहेकाहरुलाई थप पैसा खुवाउनु पर्ने बाध्यतामा नागरिक छन् । भ्रष्टाचारलाई ठूला गफ बनाएका यी भ्रष्टाचारीहरु सुध्रिने छाँटकाट देखिँदैन । टीआईको तथ्यांक अनुसार देशको उच्च ओहोदामा बस्नेहरुबाट नै चरम भ्रष्टाचार हुने हुँदा अहिले विकल्प भनेर आएका पार्टीका नेताहरु पनि त्यसैमा मुछिने डर छ । तिनै नेताको नेतृत्व मुनि बसेर काम गर्नु पर्ने हुँदा उनीहरुमाथि दवाव नहोला भन्न सकिदैन ।
प्रतिक्रिया