शीतलनिवास ओलीको कब्जामा, प्रचण्ड र देउवाको रडाको, स्वार्थ सिद्धकै लागि राष्ट्रपतिमा मरिहत्ते

काठमाडौँ— बहालवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल सकिन करिव डेढ महिना मात्रै बाँकी छ । सत्ताको सहयात्रामा सहजीकरण गर्न पर्ने राष्ट्रपतिले आफू अनुकूलको भूमिका खेल्दा सीमित अधिकार पाए पनि राष्ट्रपति पदका लागि सबै दलको रस्साकस्सी चलेको छ ।

संविधानले आलांकारिक पदको रुपमा राष्ट्रपतिलाई स्वीकारेता पनि दलहरु यसका लागि मरिहत्ते गरेर लागिपरेका छन् । बाहलवाला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको दोस्रो कार्यकाल सकिनै लाग्दा राष्ट्रपतिको चुनावले राजनीतिक माहोल तताएको छ । गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशक छुँदै गर्दा राष्ट्रपतिको तीन कार्यकालमा दुई व्यक्ति राष्ट्रपति बनिसके । संविधानत फागुन २८ अगावै निर्वाचन गरिसक्नु पर्ने हुँदा निर्वाचन आयोगको तयारीमात्रै होइन दलहरुबीच राष्ट्रपति को बन्ने भन्नेमा पनि रस्साकस्सी चलेको छ ।

संविधानको संरक्षक र गणतन्त्रको प्रतीकका रुपमा लिइने राष्ट्रपतिका लागि यतिखेर दलहरुबीच समीकरण नै फेरबदलको चर्चा चुलिइएको छ । संविधानले अधिकारमा ठूलै बन्देज लगाए पनि राष्ट्रपतिमा दलको ताकेता भने कम भएको छैन । कार्यकारी नभएको राष्ट्रपति पद ठूला दलको नजरबाट हट्न सकेको छैन ।

सभामुख, उपसभामुख जस्ता पदमा राष्ट्रिय सहमति नचाहिएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई राष्ट्रपतिका लागि भने राष्ट्रिय सहमति अपरिहार्य बन्दा ओलीलाई आपत्तिको विषय बनेको छ । केन्द्र र प्रदेशबाट सत्ताविहीन भएको कांग्रेसलाई राष्ट्रपति नभई भएको छैन । आखिर शितल निवासभित्र लुकेको त्यस्तो शक्ति के छ । जसका कारण राष्ट्रिय राजनीति तरंगित बनिरहेको छ ।

तीन कार्यकाल पुरा गरिसक्दा सम्म राष्ट्रपतिले देखाएको राजनीतिक गन्ध र आफ्नो अनुकूलता अनुसार राजनीतिलाई चलायमान गर्न खोज्दा राष्ट्रपतिको महत्व चुलिदैँ गएको छ । अस्थिर संसदीय अंक गणित भएको कारणले गर्दा सरकार फेरबदलनमा आफ्नो अनुकूलताका लागि राष्ट्रपति चाहन्छन् ।

गएका राष्ट्रपतिका नजिरमा भएको फेरबदल, राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएका शितल निवासको सक्रियता, सत्ता सहजीकरणका लागि विधेयक फिर्ता पठाउने र पास गराउने राष्ट्रपतिको भूमिका बुझेका उनीहरु राष्ट्रिय सहमतिको बाजा बजाईरहेका छन् ।

फलतः देउवा, प्रचण्ड र ओली जुनसुकै बेला आफ्नो सत्ता स्वार्थका लागि आफु अनुकुलका राष्ट्रपति खोजिरहेका छन् । देशका तमाम समस्यामा राजनीतिक सहमतिको वास्ता नगर्ने राजनीतिक दलहरूले संविधानको रक्षाको हवाला दिँदै भाग पाउनकै लागि राष्ट्रिय सहमति खोजेको स्पष्ट छ ।