रविलाई सत्तामा फर्काउदै ओली, तनावमा प्रचण्ड, गृहकै लागि गठबन्धन फुट्ला त ?

काठमाडौँ — नागरिकता प्रकरणमा कैफियत ठहर भएपछि अकल्पनय राजनीतिक दुर्घटनामा परेका रवि लामिछाने रास्वपाको सभापति बनिसकेका छन् भने पुन गृहमन्त्रीकै रुपमा सत्तामा बस्न चाहन्छन् । त्यसका लागि रविको दौडधुपलाई एमालेले सहज रुपमा लिए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भने मौन देखिन्छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने पुनः गृहको जिम्मेवारी सम्हाल्ने दाउमा छन् । आईतबार कानुनी प्रक्रिया अनुसार नै नेपाली नागरिकता सक्रिय गराएका लामिछानेको गतिविधि हेर्दा उनी जसरी पनि गृहमन्त्रीको सपग लिने मूडमा रहेको बुझिन्छ ।

त्यसका लागि उनले द्रुत गतिमा आफ्नो प्रक्रियाहरु सल्टाउका छन् । नागरिकता सक्रिय गराएकै दिन पार्टीको ३ वटा बैठक बसेर सर्वसहमतिले केन्द्रीय सदस्य हुँदै रविलाई सभापति बनाइयो । उनले आइतबार नै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्ताघटकका अर्का शीर्ष नेता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गरेका थिए । सो वार्तामा नागरिकताको विषय टुंगो लागिसकेको र उपनिर्वाचनको चुनावपछि आफु नै सांसद हुने भएकाले बैना स्वरुप गृह मन्त्रालय अहिले नै हात लगाइदिन संकेत गरेका थिए । गृह मन्त्रालय आफ्नो रहेको र यसको विषयमा रास्वपाबाहेक अन्य दललाई निर्णय गर्ने अधिकार नभएको पार्टीको आधिकारिक धारणा नै छ ।

सांसद नहुँदै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बन्ने रविको चाहनामा सत्तारुढ गठबन्धनको ठूलो दल नेकपा एमालेले साथ दिएको देखिन्छ । सदनको दोस्रो ठूलो दल एमालेले रविलाई काखी च्यापेको प्रष्ट देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीसहित गृह पनि माओवादीले हत्याउने डरमा रहेको एमालेले रास्वपालाई नै गृहको जिम्मेवारी दिनु पर्ने भन्दै प्रचण्डमाथि दवाव बढाएको छ । रविको पक्षमा लागेका एमाले नेताहरु गठबन्धन भत्काउनका लागि रविको नागरिकता विषयलाई आवश्यकता भन्दा बढी उछालेको आरोप लगाइरहेका छन् । सत्ता समीकरणमा फेरबदल ल्याउने आकांक्षाका साथ यो मुद्धालाई उचाले पनि त्यो सम्भवन नहुने एमालेको निष्कर्ष छ ।

यता पहिलो पटक नै रास्वपालाई गृह दिन हिच्किचाएको नेकपा माओवादी केन्द्र यही मौकामा गृह मन्त्रालय आफ्नै पक्षमा राख्न चाहन्छ । कुनै मन्त्रीको पद रिक्त हुनासाथ स्वतः सो मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीको मातहतमा आउने कानुनी व्यवस्था छ । रवि पदमुक्त भएपछि पनि पदपूर्ती नभएसम्म गृह प्रचण्डकै अधिनमा हुने हो । तर, पनि प्रचण्डले हतार गर्दै राष्ट्रपतिबाट पत्र नै जारी गराएर मन्त्रालय आफैसँगै राख्नाले पुष्टि गर्छ कि माओवादी गृह लोभमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले रविको राहदानीको मुदा थाँती रहेकाले त्यसको निक्र्याेल नहुँदासम्म गृह मन्त्रालय नदिने सोँच बनाएका हुन सक्छन् तर रविको राहदानीको मुद्दासमेत ४ वर्षदेखि चलिरहेको चर्चा हो । प्रधानमन्त्री दाहालले गृहमन्त्री को भनेर पत्रकारले प्रश्न गर्दा बनाएपछि थाहा हुन्छ भन्दै उम्कीने तरिकाको जवाफ दिएकाले समेत उनी रवि प्रति उदार छैनन् भन्ने संकेत गर्दछ ।

राष्ट्रपतिको विषयसँगै अब गृहमा पनि कुरा नमिल्दा गठबन्धनभित्र द्वन्द्व चर्किने अवस्था आईपुगेको छ । नेपालको संविधानको धारा ७८ ले व्यवस्था गरे अनुसार ६ महिनाका लागि गैरसांसदका रुपमा रवि मन्त्री बन्ने बाटो खुला नै छ । तर, भर्खरै नागरिकताको विवादबाट मुक्त भएका उनले राहदानीको अनुसन्धान भइरहँदा फेरि पनि स्वार्थ बाझिने मन्त्रालयमै गए भने कयौं नैतिकताको प्रश्नको सामना गर्नुर्ने निश्चित छ ।