काठमाडौँ — सरकारको नेतृत्व गरिरहेको माओवादी केन्द्रले सत्ता सहयात्री दल एमालेसँग टाढिने संकेत गरेको छ । एमालेले सरकार गठनको बेला भएको सहमतिअनुसार आफुले राष्ट्रपति पाउनुपर्ने अडान लिएको छ भने माओवादी केन्द्रले सहमतिमा जोड दिएको छ । सत्तारुढ प्रमुख दुई दलको फरक मतलाई लिएर अनेक प्रश्न खडा भएका छन् । प्रतिपक्ष दलहरू नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी र लोकतान्त्रिक समाजवादीलेसमेत विश्वासको मत दिएपछि हौसिएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको अवधारणा अघि सारेका छन् ।
कांग्रेससहितको पुरानो गठबन्धन छाडेर एमालेसहित सात दलको समर्थनमा माघ १० गते प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २७५ सदस्यीय संसदमा माघ २६ गते दुई बाहेक सबै सांसदबाट विश्वासको मत पाएका थिए । असाधारण विश्वासको मतलाई ऐतिहासिक जिम्मेवारी प्राप्त भएको अर्थमा प्रचण्डले बुझेका छन् । प्रचण्डले आगामी राष्ट्रपतिको विषयलाई बैठकको एजेण्डा नै बनाएका छन् ।
संसदको पहिलो शक्ति कांग्रेस र दोस्रो शक्ति एमालेलाई सँगै मिलाएर लैजान तेस्रो शक्ति माओवादी केन्द्रलाई त्यति सजिलो छैन । त्रिशंखु संसदमा संसदीय अंकगणितले सत्ता समिकरण तत्काल फेरि नसक्छ । त्यसकारण पनि माओवादी केन्द्रको सहमतिको अवधारणाबाट सत्तासहयात्री दल एमाले भने सशंकित बनेको छ । प्रधानमन्त्री र प्रतिनिधिसभाको सभामुख आलोपालो गर्ने र राष्ट्रपति एमालेलाई दिने सहमति सरकार गठनकै बेला भएको एमालेको दाबी छ । सोही सहमतिअनुसार नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित हुने एमालेको विश्वास छ ।
कांग्रेस र एमालेले राष्ट्रपतिमा नजर लगाएकाले माओवादी नै निर्णायक रहन्छ । माओवादी जता ढल्कियो, त्यतैबाट राष्ट्रपति हुने मतभार छ । त्यसैले कांग्रेस नेताहरू एमाले बाहेकबाट राष्ट्रपति बन्ने दाबी गरिरहेका छन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता शेरबहादुर देउवा र दोस्रो तहका नेताहरूबीचको छलफलपछि कांग्रेस नेताहरूको दाबी अर्थपूर्ण छ । फेरि प्रचण्डले सरकार संचालनमा सहयात्री दलहरूको व्यवहारका कारण अप्ठेरो परेको भन्दै भावी रणनीतिबारे स्थायी कमिटी सदस्यहरूसँग सुझावसमेत मागेका छन् । राष्ट्रपति संवैधानिक पद भएपनि विगतको अभ्यासका कारण दलहरूले रणनीतिक रुपमा लिएका छन् । शक्ति संघर्षको खेलमा राष्ट्रपति पद गैरराजनीतिक व्यक्तिको हातमा पर्न सक्ने विश्लेषणसमेत भइरहेको छ ।
प्रतिक्रिया