सर्वोच्चको फैसलाले देशको राजनीतिमा तरंग, सत्ता समीकरणमै फेरबदलको संकेत

काठमाडौँ— सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेपाली राजनीतिमा बेला–बेलामा तरंग ल्याउने गरेको छ । बहालबाला उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला आएसँगै फेरि एक पटक तरंगित भएको छ ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहले गठन गरेको शाही आयोग खारेजीदेखि बहालबाला मन्त्रीलाई जेल पठाउने फैसलासमेत गरेको नजिर सर्वोच्चको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विघटन गरेको संसदलाई पनि सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरिदिएको थियो ।

अहिले बहालबाला उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको विपक्षमा फैसला भएको छ । शक्ति र सत्ताको आधारमा होइन, कानुनी आधारमा फैसला हुन्छ भन्ने मान्यता स्थपित भएको छ ।

हुन् त बेला–बेलामा फैसलामाथि प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । तर, राष्ट्रियता र संवैधानिक सर्वोच्चताको विषयमा सर्वोच्चले ऐतिहासिक फैसला गर्दै आएको छ । सर्वाधिक साचो भएकै कारण संविधान निर्माणको क्रममा नागरिकताको विषयमा लामो बहस भएको थियो ।

त्यही नागरिकताको विषयमा खेलवाड गर्दा लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, सांसद, पार्टी सभापति र संसदीय दलको नेताको पद गुमाउनु परेको छ ।

यसअघि सर्वोच्चले अर्को दलसँग नाम जुधेको ठहर गर्दै तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को एकता भंग गरिदिएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटन गरेको संसदलाई पनि दुई–दुई पटक सर्वोच्चले पुनःस्थापना गरिदिएको थियो ।

त्यतिमात्रै होइन, बहुमत सांसदले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परामादेश नै जारी भएको थियो । जबकि, त्यतिबेला एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री थिए । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तप्रति अदालत सचेत रहँदै आएको देखिएको छ ।

व्यवस्थापिकाले कानुन बनाउने, कार्यपालिकाले कार्यान्वयन गर्ने र न्यायपालिकाले कानुनअनुसार काम भएको छ कि छैन हेर्ने काम गर्छ । सर्वोच्च अदालतकै चार जना पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरूसमेत अवहेलना मुद्धामा लिखित जवाफ लिएर सर्वोच्च जानुपरेको थियो ।

यस्ता कतिपय फैसलाले नेपाली राजनीति नै तरंगित बन्ने गरेको छ । यद्यपि, कानुनका नजरमा सबै समान हुन्, कोही ठूलो–सानो हुँदैन भन्ने नजिर स्थापित हुँदै आएको छ ।