ऐन र संविधान बाझिँदा अन्यौलमा राष्ट्रपति निर्वाचन, आयोग र सरकारलाई कांग्रेसको ध्यानकर्षण

संसदीय निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री, सभामुख र उपसभामुख चयनलगत्तै मुलुकको ध्यान राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनतर्फ छ । तर सत्ता गठबन्धनभित्र भागवण्डामा समेत राष्ट्रिय सहमतिको खोजी हुँदा तथा ऐन र संविधान बाझिँदा राष्ट्रपति चयन प्रक्रिया थप पेचिलो बनिरहेको छ । संविधानको धारा ६३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ । यस्तो ५ वर्षे कार्यकाल निर्वाचित मितिबाट प्रारम्भ हुन्छ ।

त्यस्तै उपधारा २ को व्यवस्था बमोजिम निर्वाचित भएको राष्ट्रपतिको पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म संविधान बमोजिमको कार्य सम्पादन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्था समेत गरेको छ । तर यता राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ४ को उपदफा १ अनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि नै निर्वाचन हुने गरी मिति तोक्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी २०७४ फागुन २९ गते दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित भएकी थिइन ।

निर्वाचन भएकै दिनदेखि कार्यकाल सुरु हुने भएकाले राष्ट्रपति भण्डारीको पदावधि फागुन २८ मा सकिँदै छ । ऐन अनुसार माघ २८ भित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने कानुनी बाध्यता छ । ऐनअनुसार निर्वाचन गर्ने हो भने एक महिना देशमा दुई जना राष्ट्रपति हुने देखिन्छ । राष्ट्रपति निर्वाचनका सवालमा ऐन र संविधान बाझिएको छ । यसको फाइदा दलहरुलाई मिलेकै छ । देशकै सर्वोच्च पद राष्ट्रपतिमा शीर्ष सबैको राजनीति दलको दावी छ । भागवण्डा मिले पनि राष्ट्रिय सहमतिको सकसमा रहेको सत्तागठबन्धनलाई फाइदा भएको छ ।

सरकार र निर्वाचन आयोगलाई राष्ट्रपति निर्वाचनका सवालमा कडिकडाउ नहुँदा थप हाइसन्चो बनाई दिएको छ । यता प्रधानमन्त्री पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर राष्ट्रपति पद हत्याउने रणनीतिमा रहेको नेपाली कांग्रेसले भने राष्ट्रपति निर्वाचन समयमै हुनेगरी आवश्यक कानुनी व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेको छ । संविधान र ऐनमा सो निर्वाचनबारे केही विरोधाभाष देखिएकाले त्यसलाई हटाई समयमै राष्ट्रपतिको निर्वाचन हुने गरी आवश्यक तत्परता देखाउन सरकार र निर्वाचन आयोगको ध्यानकर्षण गराएको हो ।

सत्ता गठबन्धन आफ्नो उम्मेदवारमा राष्ट्रिय सहमतिको कसरतामा छ भने सङ्घ र प्रदेश सर्वत्र सत्ता विहिन बनेको नेपाली कांग्रेस गोप्य मतदानबाट चयन हुने राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न संपूर्ण शक्ति खर्चने भएको छ । यता निर्वाचन आयोगले भने राष्ट्रपति पद रिक्त नहुने गरी फागुनको तेस्रो साता नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्ने तयारीमा छ ।