घनश्याम र महेन्द्ररायले नसकेको काम ज्वालाको काँधमा, के छ कार्ययोजन

काठमाडौँ— चुनौतीको रुपमा स्थापित भएको कृषि मन्त्रालय सम्हाल्न दोहोर्याएर ज्वाला कुमारी साह मन्त्रालयमा नियुक्त भएपछि विभिन्न टिकाटिप्पणी हुन थालेको छ । कृषि क्षेत्रमा देखिएको समस्या समाधान र अनुदानमा हुने चलखेलमा मन्त्री साहले कस्तो भूमिका खेल्लिन् चासोको विषय बनेको छ ।

कृषि नेपाली अर्थतन्त्रको प्रमुख क्षेत्र हो । कृषिले जनसंख्याको ६५ प्रतिशतलाई रोजगारीको अवसर प्रदान गरेको छ । र जेडिपीमा करिब २७ प्रतिशतको योगदान दिएको छ । तर, करिब दुई तिहाइ जनसंख्या धेरथोर कृषिमै आश्रित रहेकाले हुनसक्छ, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान एक चौथाइमा ओर्लिए पनि नेपाललाई कृषि प्रधान देश भन्न भने छोडिएको छैन ।

कृषि क्षेत्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि महत्वपूर्ण मेरुदण्ड रुपमा अथ्र्याए पनि राज्यले यसलाई कुरा र नीतिमा मात्रै सीमित गर्दा कृषि पेशा अंगाल्नेहरु ओरालो लाग्ने क्रममा छन् । २०५८ मा करिव ८० प्रतिशत कृषिमा निर्भर जनता त्यसको दुई दशक बित्दासम्म ६५ प्रतिशतमा खुम्चिएका छन् । खुम्चिएको यसै कृषि क्षेत्रलाई फैलाउन मन्त्रालयमा दोहोर्याएर ज्वालाकुमारी साहले जिम्मेवारी सम्हाल्न आएकी छन् ।

विगतमा १३ दिनमात्रै मन्त्रालय सम्हाल्ने अवसर पाएकी साहले यसपटक पनि ठूलै चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने देखिन्छ । त्यसो त कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय निकै चुनौतीपूर्ण रहेको स्वयम् मन्त्री साह नै स्वीकार्छन् ।

मजदुर कृषक वर्गको प्रतिनिधित्व गर्ने भन्दै देशमा ६० प्रतिशत भन्दा बढि अस्तित्व कायम गर्दै कम्युनिष्ट राजनीतिक शक्तिहरु हावी छन् । तीनै कम्युनिष्ट पार्टीबाटै राष्ट्रिय राजनीतिमा सफल भएका र जनतामा राम्रो छवि बनाएका नेताले पनि कृषि मन्त्रालयबाट हार खाएको इतिहास छ ।

घनश्याम भुसाल, महेन्द्रराय यादव, हरिबोल गजुरेल, पद्मा अर्याल, चक्रपाणी खनालको गला पासो बनेको मन्त्रालयको चुनौती सानो छैन । मलको समस्या, उखु कृषकले वर्षेनी भोग्दै आएको मूल्यको समस्या, समयमा नै बिउ नपाउने र पाइहाले पनि बाला नलाग्ने समस्याले मन्त्री साहलाई पछ्याइ नै रहने छ । जसका समाधानका लागि अभिभावक मन्त्री साहले तीनै तहको सरकारलाई समन्वयन गरेर लानु पर्ने छ ।

सरकारले कृषि क्षेत्रमा लाग्नेलाई राम्रै अनुदान दिने व्यवस्था नगरेको पनि होइन । समय समयमा बेलायत, अमेरिकाबाट उन्नत जातको गाईको बिउ ल्याउने र कृषकलाई वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने गर्छ । तर, यी सब वास्तविक कृषकको पहुँचमा भने पुग्नै पाउँदैन ।

यसरी राज्यको पैसा ब्रह्म लुट मच्चाउन र अनुदानमा चलखेल गर्न पल्केकाले गर्दा देश नारामा मात्रै कृषि प्रधान भएको छ भने कृषकहरु विदेशीन बाध्य छन् ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास क्षेत्रको विकास र समृद्धिका लागि सम्पूर्ण जिम्मेवारी वहन केन्द्रले नै गर्नुपर्छ । खाद्य सुरक्षा र गरिबी निवारणको सुनिश्चित गर्दै खर्बाै रुपैँयाको कृषि उपभोग्य वस्तु आयातमा रोक लगाउनु पर्छ ।

देशको आवश्यकता र सम्भाव्यता अनुरुप कृषि विकाससम्बन्धी नीति तर्जुमा एवं कार्यान्वयन गर्दै व्यावसायिक एवं प्रतिष्पर्धात्मक कृषि प्रणालीको संस्कृति बसाल्नु जरुरी छ ।