के विधि र पद्धतिले कोइरीलाई पक्रन रोकेको हो ?रविमाथि अपराधिलाई संरक्षण गरेको आरोप

काठमाडौँ — आफ्नै नागरिकता विवादमा मुछिदै गर्दा गृह मन्त्रालयको पद सम्हालेका उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछाने माथि नैतिकताको प्रश्न तेर्सिएको थियो । यसको बाछिटा सदन भित्र पनि देखिन थालेको छ । गृहमन्त्री बनेकै दिनदेखि दवावमा रहेका उनीमाथि अहिले सदन भित्रै प्रश्न उठ्न थालेको हो । गृहमन्त्री बनेकै दिनदेखि दवावमा रहेका उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेमाथि अहिले सदन भित्रैबाट प्रश्न उठ्न थालेको छ । हत्या अभियोगमा प्रहरीको खोजी सूचीमा रहेका फरार अभियुक्तलाई पक्रन गृहमन्त्रीमाथि सांसदले दवाव सिर्जना गरेका हुन् । हिजोसम्म सडक र सामाजिक सञ्जालको मात्रै विषय बनेको यो मुद्धाले बिहीबार भने सदनमा नै प्रवेश पायो । जसले गृहमन्त्रीमाथि थप दवाव सिर्जना भएको छ ।

गृहमन्त्री भएरै हत्याको अभियुक्तलाई सदन भित्रै शरण दिइरहँदा अन्यलाई कसरी सुरक्षा गर्छ भन्ने प्रश्न पनि उनीमाथि उठेको छ । गृह मन्त्री भएको महिनादिन बित्न नपाउँदै मन्त्री लामिछानेमाथि अपराधि संरक्षण गर्ने जस्तो गम्भीर आरोप लाग्न थालेको छ । अरु भन्दा फरक गर्छु भनेर मन्त्री बनेका उनीमाथि बिहीबार सत्ता पक्षका अपराधि वा अभियुक्तलाई संरक्षण गर्न खोजेको भन्दै सदनभित्रै आवाज उठ्यो । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिँदै गर्दा सशस्त्र प्रहरीको हत्या अभियोगमा फरार अभियुक्त एमालेका सांसद् लक्ष्मी महतो कोइरीलाई खुलेआम सदनमा उपस्थित हुन दिएको भन्दै गृहमाथि प्रश्न चिह्न खडा भएको हो । जसले गर्दा उपप्रधानमन्त्री लामिछानेले पनि विगतका गृहमन्त्रीले झै सदनमा शुद्ध अपराधि संरक्षण गरेको आरोप खेप्न पर्याे ।

त्यसो त गृहमन्त्री लामिछानेले फरार अभियुक्तलाई पक्रन आदेश दिइसकेका छन् । तर, त्यो आदेशले औपचारिकता भन्दा बढी केही उपलब्धी हासिल गर्न सकेको छैन । बरु सत्तारुढ दलका नेता हुनुको लाभ फरार अभियुक्त कोइरीले पाइरहेका छन् । संसद् भवनमै आवतजावत गर्ने व्यक्तिलाई चाहने हो भने, नेपाल प्रहरीले तत्काल हिरसतमा लिन सक्छ । तर, प्रहरीको त्यो अभ्यास पनि देख्न पाइरहेको छैन । यता गृहमन्त्री भने फरार अभियुक्तलाई पक्रने प्रतिबद्धता प्रकट गर्नुको साँटोे ‘विधि र पद्धति’ भन्दा बाहिर नजाने र दवाव नदिन भनिरहेका छन् ।

उच्च अदालतले थुनामा राखेर पुर्पक्ष गर्ने आदेश दिएको फरार अभियुक्तलाई प्रहरीले पक्रन नमिल्ने ‘विधि र पद्धति’ देशमा पक्कै छैन होला । मनाङबाट कांग्रेसका टेकबहादुर गुरुङ निर्वाचित भएसँगै भष्ट्राचारको मुद्धा खेपेकोभन्दै उनलाई संसदीय सचिवालयले निलम्बित गर्याे । तर, एक सुरक्षाकर्मीको हत्या गर्दासमेत उनी खेलेआम नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा घुमिरहेको छ ।

यसले पनि राजनीतिक संरक्षणकै कारण फरार अभियुक्त संसद् जाँदाआउँदासमेत पक्राउ नपरेको हो भन्ने बुझ्न कठिन छैन । यस्ता घटनाले अन्यायमा परेकालाई थप पीडा त दिन्छ नै राज्यकै छवि पनि बिग्रिरहेको छ । राजनीतिक संलग्नताले राज्यको छवि बिग्रिरहेको अवस्थामा राज्यको साख जोगाउन पनि फरार अभियुक्तलाई तत्काल पक्रन हिचकिचाउनु हुँदैन।