सत्ता घटक दलमा उपप्रधानमन्त्री मोह, राप्रपा र लोसपाको बाग्रेनिङमा उपप्रधान पद

काठमाडौ- प्रधानमन्त्रीले सपथग्रहण गरेको तीन सातावित्नलाग्यो । तर अझै सत्ता गठबन्धनले सरकारलाई पूर्णतादिन सकिरहेको छैन । सरकारमा सहभागीदलहरुबीच सत्ताको भागवण्डाकै झमेलाले सरकार गठनमा ढिलाई भईरहेको प्रष्ट छ ।
केहि दिनयता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष के.पीशर्मा ओलीको दैनिकी बालुवाटार र बालकोट ओहोर दोहोरमाभ्याईनभ्याई छ । सत्ता साझेदार दलहरुबीच भागवण्डाको गाँठो ओली प्रचण्डका लागिफलामको चिउरा चपाएर सरह बनिरहेको छ । प्रधानमन्त्रीले सपथ ग्रहण गरेको २० दिनवितिसक्दापनि सरकारले पूर्णतापाउन सकेको छैन ।

संसदमा ऐतिहासिक र असाधारण समर्थन सहितविश्वासको मत पाएपछि थपहौसिएका प्रचण्ड सरकार बाहिर रहेका दललाई पनि सरकारमा सामेल गराएर साझाप्रधानमन्त्रीबन्ने होडमा छन । आफुले खोजे जस्तो पद पाए सरकारमाजान, सत्ता र शक्तिको भोगविलासकालागिखुट्टाउचालेर बसेका छन । यताप्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगै सपथ ग्रहण गरेका चार मन्त्रीअझै विनाविभागीय छन । सात राजनीतिकको दलको समर्थनमाप्रधानमन्त्रीको सपथखानभ्याएका प्रचण्डले उनीहरुलाई मन्त्रालयदिन सकेको छैन । तर सबैको साझाप्रधानमन्त्रीबन्ने होडमा रहेका प्रचण्ड सरकार बाहिर रहेकाहरुलाई मिलाउनकै लागिपनिपद दिनतयार छन ।सरकारमा सहभागी सबैको लालसा नैउपप्रधानसहितको मन्त्रीहुने गरेको छ । एमाले माओवादी, स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधामन्त्रीको पगरी गुथिसेका छन् ।

अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्रपार्टी राप्रपापनिउपप्रधानमन्त्री सहितशक्तिशालीमन्त्रालयलिएर सरकारमाजाने बाटो खोजिरहेको छ । शीर्ष नेताव्यवस्थापनगर्न उपप्रधानमन्त्रीपदलाई बार्गेनिङ अस्त्रबनाएका छन । यस बाहेक खुसीपार्नकै लागि अरु कतिजनाउपप्रधानमन्त्रीबन्ने हो अझं भन्न सकिन्न । धेरैले उपप्रधानमन्त्रीको हैसियतबनाउँदा राज्यलाई खास फाइदा केहीपनि छैन । बढि सुविधाभोग गर्न र आफ्नो प्रोफाइल बढाउनकै लागिउपप्रधानमन्त्रीको लोभ गर्ने गरेका छन् ।जुन राज्यकालागिआर्थिक नोक्सानीमात्रै हो ।

अरु त अरु ठूला दलहरुले धेरै मन्त्रीबनाए, मन्त्रालय फुटाए, आवश्यकताभन्दा बढि उपप्रधानमन्त्रीहरु बनाएर आर्थिक नोक्सानी पुर्याए भनेर कुर्लिनेहरु समेत उपप्रधानमन्त्रीको लोभमा यसपटक चुर्लुम्मै डुबेका छन् । उपप्रधानमन्त्री बन्दा मन्त्रीपरिषदमा बरियताको बार्गेनिङ गर्न सकिने, आफ्नो राजनीतिक उचाई कायम गर्न सकिने र पदमा रहँदामात्रै होइनभोली मन्त्रीबाट हट्दा समेत सुरक्षाकर्मीहरुको रवाफिलो लावालस्कर लगाइरहन सक्छन् । उदाहरणका लागिउपप्रधानसहित गृहमन्त्रालय सम्हालेका रबि लामिछानेले मन्त्रीबाट हट्दा समेत १५ वर्षका लागि १० देखि १४ जनानेपालप्रहरी तथा सशस्त्रप्रहरी सुरक्षामा खटिन्छन् । यस्तै अन्य सुपवधा समेत बढ्ने हुँदानेताहरु मन्त्रीमामात्रै चित्तनबुझाई उपप्रधानमन्त्रीको दावी गर्दछन् । जस्ले राज्यलाई नोक्सानबाहेक अरु कुनै फाइदा छैन । उपप्रधानको वार्गेनिङले हाल मन्त्री परिषद विस्तारमा समेत विलम्ब भइरहेको बुझ्न कठिन छैन ।