भ्रष्टाचारीलाई जेल हाल्ने रवि–प्रचण्डको पहल, पुरञ्जन भन्छन् धतुरेबाट सुशासनको अपेक्षा नगरौं

काठमाडौँ— सुशासनको मर्मलाई हेर्ने हो भने सुशासन राज्यको कामकारबाहीको अत्युत्तम व्यवस्थापनको स्थिति हो । तर, सुशासनलाई चुनावी मुद्धामात्रै बनाउँदा सुशसानको अर्थ र परिभाषा अमूर्त बन्दै गइरहेको छ ।

नेपाली राजनीतिमा सबैभन्दा सस्तो र लोकप्रिय शब्द बनेको छ ‘सुशासन’ । हिजो जो सरकारमा थिए उनीहरु सुशासनकै नारा लिएर कुर्सीमा विराजमा भए । आज पनि जो सरकारमा छन् तिनको एजेण्डा पनि सुशासन नै छ । र भोली जो सरकारमा जाने छन् तिनीहरुको गायत्रीमन्त्र पनि सुशासन नैै हुनेछ ।

तर, सार्वजनिक क्षेत्र सुधारको मुख्य सूत्र मानिँदै आएको सुशासनको परिभाषा र अर्थ बुझाइ भने बढी अमूर्त हुँदै गएको देखिन्छ ।
नेकपा एमाले नेता केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार गयो । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा आए । सुशासनलाई आफ्नो कामधेनु बनाएका यिनीहरुकै पालमा सबैभन्दा बढी सुशासनको उल्लंघन भएको पाइन्छ । भ्रष्टाचार गर्दिन र गर्न पनि दिन्न भनेर रटान लगाउने ओलीकै पालामा ७० करोड, खोप गायब, बाइडबडी काण्ड जस्ता ठूला आर्थिक अनियमितताको घटना बाहिरियो ।

त्यस्तै सिसीटिभि फुटेज देखि, बतास समूहले गरेको घोटला, आरजू भाउजूको चलखेल लगायत सेनेटरी प्याडको काण्डले देउवा नेतृत्वको सरकारमा चर्चा बटुल्यो । अहिले पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा हुँदै गर्दा उनीहरुको जोड पनि सुशासनमा नै छ ।

सत्ता समीकरणका दलको साझा उद्देश्य सुशासन कायम गर्ने छ । विगतमा सुशासनको परिणाम देखेका नेपालीका अगाडी उनीहरु यो सरकार अरु जस्तो होइन भनेर दावी गरिरहेका छन् ।

सरकारमा जानेहरुले यस्तो भनिरहँदा अहिले पनि हरेक क्षेत्रमा जनताले झमेला भोग्नु पर्ने बाध्यता छ । राहदानी, सवारी अनुमति पत्र यहाँसम्म कि कर बुझाउन जाँदा पनि घुस खुवाउनु पर्ने नियती जनताले भोगिरहेका छन् । यस्ता विभिन्न क्षेत्रमा सेवाग्राहीले भोग्नु परेको सास्तीले अझै पनि सुशासनको झ्याली पिट्ने नेतामाथि गिज्याउँदै प्रश्न उठाइरहेको छ ।

सरकारमा चाहे जोसुकै आओस् सहज तरिकाले सुशासन आउने वातावरण नेपाली राजनीतिमा छैन । सबै नेताहरु असफल देखिसकेको अवस्थामा प्रचण्ड ओलीसँग रवि पनि मिसिदैँमा सुशासन आइहाल्छ भन्न सकिँदैन ।

यसले झन् धतुरोको झै नशा फैलाउ छ । उनीहरुबाट सामान्य शासन मात्रै भइदिने हो भने पनि ठूलो उपलब्धि मान्न सकिन्छ । आँप रोपेर कटहर फल्न नसक्ने विश्लेषकको तर्क छ ।

नेपालमा नारामा सुशासनको कुरा धेरै भईसक्यो । तर, यसलाई व्यवहारमा नै लागू गर्न भने कुनै पनि पार्टी वा दलका नेताको सामथ्र्यले भ्याएको छैन । राजनीतिमा जे बोलिन्छ त्यो गर्ने नीति हुँदैन ।

अहिले सुशासनको मन्त्र जपिरहँदा सचेत नहुने हो भने भोली त्यसैले डस्ने खतारा पनि बढेको छ ।