राष्ट्रपति बन्न दाँउपेच, एमालेले रोजाईमा को ? निर्वाचनमा आलटाल गरे संवैधानिक संकट

काठमाडौँ— राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पाँच वर्षे कार्यकाल आगामी फागुन २८ गते सकिँदैछ । कार्यकाल सकिनु एक महिना अगावै राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

तर यता निर्वाचन आयोग भने फागुनको तेस्रो साता मात्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गर्ने तयारीमा देखिन्छ ।

मंसिर चार गते सम्पन्न संसदीय निर्वाचनबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा गठन भएसँगै अब राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सबैको चासोमा छ । कारण २०७४ फागुन २९ गते निर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पाँच वर्षे दोस्रो कार्यकाल आगामी फागुन २९ गते सकिँदैछ भने उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुन चैत तीन गते विदा हुनेछन् ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन निर्देशिका अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तीमा एक महिनाअघि चुनाव गराउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ ।

जसअनुसार माघ २८ गतेभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराइसक्नु पर्नेछ भने र उपराष्ट्रपतिको फागुन पहिलो साताभित्र निर्वाचन सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । निर्वाचनमा कुनैपनि राजनीतिक दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त नगर्दा मिलिजुली बनेको सरकार र भागवण्डाको उल्झनका कारण राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन प्रक्रियामा ढिलाई हुने त होइन भन्ने शंका कायम छ । तथापी संवैधानिक व्यवस्था बमोजित निर्वाचन गर्नुको विकल्प नरहेको जानकारहरु बताउँछन ।

संविधान अनुसार राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति पदमा एउटै लिङ्घको व्यक्ति हुनुहुँदैन अर्थात एक पदमा पुरुष भए अर्काे पदमा महिला हुन जरुरी छ । जसका कारण पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचन सकिएपछि मात्रै उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउनु पर्ने हुन्छ । सरकारसँग छलफल सुरु गरे पनि आयोगले निर्वाचन कहिले गर्ने अझै मिति तय गर्न सकेको छैन ।

आयोगले यस विषयमा सरकारलाई सु–सुचित गराई सकेको र सरकार, राजनीतिक दल, कानुनविद्हरुसँग समेत छलफल परामर्श गरेर पद रिक्त नहुने गरी निर्वाचन सम्पन्न गर्ने आयोगका भनाई छ ।

राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनलाई लिएर अर्को चासो संसदहरुको मतभार पनि जोडएको छ । तथ्याङ्क विभागले २०७८ को जनगणना अनुसार पछिल्लो जनसंख्या कति हो औपचारिक रुपमा सार्वजनिक गरेको छैन । यस विषयमा आयोगले तथ्याङक विभागसँग पनि समन्वय गरिरहेको छ ।

सकेसम्म पछिल्लो जनसंख्याको तथ्याङक नभए पुरानै तथ्याङ्क पनि प्रयोग गर्न सकिने आयोगले जनाएको छ । जनसंख्याको तथ्याङक्ले निर्वाचनमा फरक नपर्ने आयोगको भनाई छ ।

राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचनसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसार सासदहरुको मतभार निकाल्दा सङ्घीय संसद्मा रहेका कुल सदस्य संख्यालाई नेपालको पछिल्लो जनसङ्ख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल संघिय संसद्तर्फको मतभार हुनेछ ।

अहिले प्रतिनिधिसभामा कुल २७५ सदस्य र राष्ट्रियसभामा कुल ५९ सदस्य गरी सङ्घीय संसद्मा जम्मा ३३४ सदस्य छन् । उक्त सङ्ख्याले पछिल्लो जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्यालाई भाग गरिन्छ । त्यसरी आएको भागफललाई फेरि एक हजार ले भाग गर्दा आउने भागफल नै सङ्घीय संसद्तर्फका एक सदस्यले मत हाल्दा प्राप्त हुने मतभार हो ।

यसअघि २०६८ को जनगणना अनुसार संघिय संसद सदस्यको मतभार ७९ छ । प्रदेशसभा पनि प्रदेशको कुल सदस्य संख्यालाई नेपालको पछिल्लो जनसङ्ख्यालाई भाग गर्दा आउने भागफल प्रदेशसभातर्फको मतभार हुनेछ ।

सातवटा प्रदेशसभामा गरी कुल ५५० जना सदस्य छन्। विसं २०६८ सालको जनगणनाअनुसार गरिएको गणनाका आधारमा प्रदेशसभा सदस्यको मतभार ४८ रहेको छ । जनसंख्या बढेमा मतभार संख्या बढ्नेछ । निर्वाचनमा बहुमत ल्याउने उम्मेदवार राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुने हुँदा पनि मतभार महत्वपूर्ण कडी बनेको छ ।