गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकताबारे एउटा मुद्दामा सुनुवाइ सकियो

काठमाडौँ — उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको नागरिकता र राहदानी विवादबारे शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ भएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउतको संवैधानिक इजलासले उनीविरूद्ध परेका मुद्दाको सुनुवाइ गरेको हो।

अहिलेसम्म अधिवक्ता रविराज बसौलाले दिएको मुद्दामा सुनुवाइ सकिएको छ भने युवराज पौडेलले दिएको मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेको सर्वोच्च अदालतले जानकारी दिएको छ। यी मुद्दामा सुनुवाइ भइरहेकाले संवैधानिक इजलासले आज अन्य मुद्दाहरू हेर्न नभ्याइनेमा राखेको छ। अमेरिकी नागरिकता त्याग नगरी झुटा विवरण पेश गर्दै नेपाली राहदानी बनाएको आरोपमा प्रहरीले उनीमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो । तर उनी गत पुस ११ मा उपप्रधान र गृहमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

कसैले झुटा विवरण दिएर राहदानी वा यात्रा अनुमति लिने वा लिने प्रयत्न गरेमा पनि कानुनले सजाय तोकेको छ । यसलाई फौजदारी कसुर मानिन्छ। राहदानी ऐन २०७६ को दफा २१ (क) मा झुटा विवरण दिई राहदानी लिन नहुने उल्लेख छ। यदी लिएमा भने दफा २२ बमोजिम दुई लाखदेखि पाँचलाख रूपैयाँसम्म जरिवाना वा एकवर्षदेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय वा दुवै सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ ।