पासपोर्ट बनाउन यस्तो छ सास्ती, पाँच हजार तिरे छिट्टै काम नत्र लाइन, सरकालाई माथ खुवाउँदै विचौलिया

काठमाडौँ — वर्तमान सरकारले जनताको सुविधालाई प्राथमिकता दिदै स्मार्ट लाईसेन्स,राहदानी लगायतका काजपत्र बनाउन लाईन लाग्नुपर्ने अवस्था कम गर्ने निर्णय नै गरेको छ । तर ठुलो सपना देखेको सरकारले विभागमा रहेको विचौलियाको विगविगीलाई भने नजर अन्दाज गरिरहेको छ । फलतः अनुगमनमा देखिएको मन्त्रीहरुको सक्रियता र सरकारले चालेको कदमलाई समेत सेवाग्राहिले स्टण्डकै रुपमा बुझ्न थालेका छन ।

देश र जनताका लागि सत्ताको नेतृत्व गर्न चाहेको बताएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएसंगै गरेको पहिलो निर्णय थियो – स्मार्ट लाईसेन्स, राहदानी प्राप्तिलाई सहज बनाउने । अर्थात राहदानी लिनैका लागि बिहानै ६ बजेदेखि लाइन बस्ने बाध्यताबाट जनतालाई मुक्त गर्ने । फलत सेवाग्राहि घण्टौ लाईनमा बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न उनले मन्त्रीहरुलाई निर्देशन दिए । सन्चारकर्मी हुदाँ बारम्बार यहि समस्या देखाएका वर्तमान उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले त आफ्नो मन्त्रालय नै नभए पनि राहदानी विभागको अनुगमन नै गरे ।

यसैको उपज भनौसरकारले राहदानी (पासपोर्ट) वितरण सहज बनाउन अध्ययन नै सुरु गरेको छ । तर उनीहरुको यहि ठुला सपनाकैविच उनीहरुका नाकैमुनि विचौलियाहरु पाँच हजार दिए दुई दिनमा पासपोर्ट बनाईदिने बताईरहेका छन । अझ मुखै फोरेर त्यसको एक हिस्सा माथिसम्म बुझाउनुपर्ने खुलासा नै गरिरहेका छन ।

नयाँ सरकार गठनसंंगै मन्त्री बनेकाहरुको रवाफ र स्टण्ड हेर्दा देशमा कायापलट नै हुने अपेक्षा बढ्दै गर्दा उनीहरुकै यीनै कदमलाई विचौलियालो धज्जी उडाईदिएका छन । अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने राष्ट्रिय परिचयपत्र देखि सास्ती व्यहोर्न सुरु गरेका सेवाग्राहिले सुचना प्राप्ती गर्न नसक्नु पहिलो समस्याका रुपमा देखिन्छ । आफू कहाँ जाने र प्रक्रिया के हो भन्ने वुझ्नकै लागि उनीहरु घण्टौ लाईनमा बस्न बाध्य बनेका छन भने अर्को समस्या अप्वाईटमेन्टको मिति लिनमै देखिएको छ । अर्कातर्फ अनलाई फर्म भर्न जो कोहिको ल्यागत भन्दा वाहिरको कुरा छ ।

यसैमा विचौलियाले खेल्ने मौका पाएका छन । प्रतिसेकेन्ड २,५०० जनाले पोर्टल ‘हिट’ गर्न सक्ने सर्भरको क्षमता रहेको राहदानी विभागको दावीकै विच विचौलियालेमात्र फर्म भर्न सक्ने अवस्थालाई नै विज्ञहरुले प्रश्न समेत उठाईरहेका छन ।तर यसरी समस्या कहाँ छ भनेर घाम झै छर्लङ हुदाँ समेत सरकार भने अनौपचारिक अध्ययनमै भुलिरहेको छ । प्रश्न कहाँ छ र विचौलिया कसरी सल्वलाई रहेका छन भन्ने प्रष्ट हुदाँ समेत विचौलियाका अघि सरकार निरिह देखिएको छ ।

फलत प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीको दौडधुप पनि स्टण्ड भन्दा माथि नउठ्ने सेवाग्राहीहरु बताउछन थालेका छन । अहिले पनि आम सेवाग्राहीका लागि राहदानी बनाउनु युद्ध जिते सरहकै अवस्था छ । हप्तौको राजधानी बसाई र घण्टौको लाईनले रुन मात्र नसकेका उनीहरु राहदानी पाउनुलाई न्याय पाउनुकै रुपमा समेत व्याख्या गरिरहेका भेटिन्छन । यहि कारण सरकारले आफ्नो कर्तव्य पुरा गर्दा मात्र पनि ठुलो उपलब्धीका रुपमा हेनुपर्ने बाध्यता छ ।