काठमाडौँ—केन्द्रमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै प्रदेशहरुमा पनि राजनीतिक सरगर्मी बढेको छ । दलहरु संसदीय दलको नेता छान्ने र सत्ता समीकरणलाई अन्तिम रुप दिने तयारीमा जुटेका छन् ।अझै पनि आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्न नसकेको प्रदेश संरचना सरकार गठन र पदिय भागवण्डाको बेला भने खुबै चर्चामा आउँछ । चुनावपछिको प्रदेश सरकार गठनको रस्साकस्सी र राजनीतिक दौडधूपले समग्र मुलुककै राजनीति सरगर्मी बढाएको छ ।
केन्द्रमा फेरिएको सत्ता समिकरणको प्रत्यक्ष प्रभाव प्रदेश सरकार निर्माणमा नपर्ने कुरै भएन । दलहरु संसदीय दलको नेता चयन सहित प्रदेश सरकार गठनमा आफ्नो सक्रियता बढाएको छ । राजनीतिक कोर्ष नै परिवर्तन गरेर सत्तमा पुगेको एमाले र माओवादी केन्द्रलगायत सत्ता गठबन्धनमा रहेका अन्य दलहरु भागवण्डा सहित प्रदेश सरकार गठनको कसरतमा जुटेका छन् । शीर्ष नेतृत्व प्रदेश सरकारमा सहमति खोज्ने सकसमा छन ।
सत्तारुढ गठबन्धनभित्र वाग्मती, गण्डकी र कर्णाली लगायत ४ वटा प्रदेशमा एमालेको दावी छ । लुम्बिनी र सुदूरपश्चिममा माओवादीको दावी छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पनि दाबी छ । बाग्मती प्रदेशमा भने राप्रपाले दावी गर्दै आएको छ भने मधेश प्रदेशमा जसपा र जनमत पार्टीले दावी गर्दै आएका छन् । यता नेताहरु भने सञ्चार माध्यममा आए जस्तो दावी नभएको तर्क गर्छन । जसले जहाँ दावी गरेपनि सहमतिबाट नै प्रदेशको बाँडफाँड हुने नेताहरुको दावी छ ।
प्रधानमन्त्रीमा आलोपालोको सहमति भए पनि प्रदेश नेतृत्वमा आलोपालोको विषय उठान भएको छैन । मुख्यमन्त्रीमा समेत आलोपालो हुने बुझाई धेरैमा छ । मुख्यमन्त्रीका आकाक्षीहरुको लर्को लागेकोले पनि आलोपालो गर्नुको विकल्प नहुने नेताहरुको बुझाइ रहेको छ । विगतमा दुई तिहाई बुहमत हुँदा समेत पटक पटक सरकार फेरवदलको चक्रव्यूमा फसेको प्रदेश सरकार यो पटक मिश्रित मतपरिणामका कारण थप अस्थिर हुने अनुमान गर्न सकिन्छ ।
प्रतिक्रिया