विश्वासको मत नै नपाउने प्रचण्डको डर ! भागवण्डा नै नभइ राष्ट्रपति र सभामुखको निर्वाचन तयारी किन ?

काठमाडौँ — साना दलहरुको ठुलो मागका कारण सकसमा परेको सत्ता गठबन्धनका ठुला दल कम विवाद भएका विषयतर्फ उन्मुख भएका छन् । यहि किचलोमा फस्ने डरले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विश्वासको मत लिने तयारी थालेका छन भने राष्ट्रपतिको निर्वाचनको प्रक्रिया समेत सुरु गर्न आग्रह गरेका छन । तर पार्टीभित्रको आन्तरिक र अन्तरपाटी देखिएको रस्साकस्सीले यो गन्जागोलले सजिलै निकास नपाउने संकेत गरिरहेको छ ।

सात ओटा दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको धरातल नै धरमराउने खतरा बढेको छ । साना दलले बढाँउदै लगेको दवाव र मागका कारण मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्नसमेत नसकेका उनले कम विवादित विषयमा कदम बढाएछन ।

यसैको परिणाम प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र रिक्त राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाउन निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग आग्रह गरेका छन्।प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा सोमबार भएको छलफलमा संविधान र कानूनमा व्यवस्था भए बमोजिम राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र राष्ट्रिय सभा सदस्यको रिक्त एक स्थानमा निर्वाचनका लागि आवश्यक प्रक्रिया थाल्न आयोगका पदाधिकारीलाई आग्रह गरेको प्रधानमन्त्री दाहालका प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले बताए ।

त्यस्तै दलहरुमा देखिएको किचलो र त्यसले पार्न सक्ने प्रभावले चिन्तित देखिएका उनले विश्वासको मत लिने तयारी समेत थालेका छन ।आफूलाई समर्थन गरेकाहरुको भर नभएकोले राष्ट्रपति र सभामुख टुङ्गो नलाग्दै विश्वासको मत लिने यसअघिको विश्लेषण अनुसार उनले दुवै काम संगै अघि बढाउने भएका हुन् । एकातर्फ माधवकुमार नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई पनि सत्ता सहकार्यमा ल्याउन वार्ता जारी राख्ने र विश्वासको मत लिएपछि दवाव दिन सकिने अवस्था सिर्जना हुने भएपछि प्रचण्डले यो बाटो अघि सारेका छन ।

फलत ः सप्तरङिग सहभागी गठबन्धन र उनीहरुका मागमा देखिएका विविधताका कारण पनि प्रचण्डलाई सबैलाई मिलाउन सकस हुने यसअघिबाटै विश्लेषण चरितार्थ हुने अवस्था देखिएको छ । जहाँ प्रचण्डको मुख्य खम्बा बनेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसंग कहिलेसम्म मिलन हुन्छ भन्नेमै प्रश्न छ ।

वर्तमान गठबन्धनमा व्यवस्था विरोधी देखि यो व्यवस्थाका हिमायती ठान्ने तथा यी दुवैलाई गाली गरेर उदाएकाहरु समेत समेटिएका छन । जसमा प्रदेश नै नमान्ने बताउने राप्रपाले वागमतीको मुख्यमन्त्री मागेको छ भने पृथ्वीनारायण शाहको जन्मजयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रुपमा मनाउन सत्ताघटकलाई फकाएको छ । तर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई यो कुरा समेत मन परेको छैन । अर्कातर्फ केन्द्रको भागवण्डा प्रदेशसरकारलाई समेत हेरेर गनुपर्ने अवस्थामा गठबन्धनका मुख्य नेताहरु छन । यसैको परिणाम सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनमा निर्णायक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले टीकापुर घटनाको आरोपी रेशम चौधरी लगायत पक्राउ परेका नेता तथा कार्यकर्ताको रिहाइ नभएसम्म कसैलाई सरकार बनाउन सहयोग नगर्ने र सरकारमा समेत सहभागी नहुने अडान अघि सारेको छ ।

यहि भागवण्डा नमिल्दा अन्य प्रदेशमा पनि गन्जागोल छ । यता मन्त्रीभईसकेकाहरुले नै जिम्मेवारी पाएका छैनन् भने पाएकाहरु समेत मर्यादाक्रम नमिलेको भनेर अन्तुष्टि व्यक्त गरिरहेका छन ।जसमा माओवादी केन्द्रबाट मन्त्री बनेको उप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको वरीयता विवाद मिलाउनु नै दाहालका लागि समस्या भईरहेको छ । यद्यपी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नारायणकाजीलाई प्रधानमन्त्री पछिको पहिलो वरियता दिने वाचा दिएकोले समस्या भएपनि मिलाएर जाने माओवादी नेता हरिवोल गजुरेल बताउछन । त्यतिमात्र नभई राष्ट्रपतिलाई लिखित पत्र लेखेका दलहरुले मन्त्रीमण्डलमा असन्तुष्टि रहेपनि विश्वासकै मत नदिन नैतिकताले नै नदिने उनको दावी छ ।

साना दलहरु आफूले चाहेको नपाए छोडेर जाने घुर्कि लगाईरहका छन भने उनीहरुका माग पुरा गरे आफ्नै नेता व्यवस्थापन गाह्रो पर्ने अवस्थामा ठुला दलहरु छन । फलत ः यो रस्साकस्सी वुझेका ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तारको काम अझै १०÷१५ दिन लाग्न सक्ने संकेत गरेका छन्। उनको यो संकेतले भागवण्डाको मिलाउन उनीहरुका लागि कति समय लाग्न सक्छ भन्ने पनि प्रष्ट भएको छ । जुन एकैचोटिमिलाउन नसकिने वुझेकै कारण प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि एक पछि अर्को समस्या क्रमश झुलाउने र आफू अनुकुल वातावरण निर्माणको प्रयासमा लागेका हुन । जुन त्यति सहज भने देखिएको छैन ।