काठमाडौँ— मंसिर ४ को चुनावी परिणमले पहिलो दल बनेको नेपाली काँग्रेसले सरकार बनाउन नसकेपछि एमाले नेतृत्वको गठबन्धन बन्दै सरकारसमेत बनेको छ । तर गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुका आफ्नै दाबीले सरकार विस्तारको विषय झनझन सकसपूर्ण बन्दै गएको छ ।
बन्न त सात दलीय गठबन्धनको समर्थनसहित माओवादी नेतृत्वको सरकार बनेको छ, तर दौडधुप चाहीँ अधिक रविको चलिरहेको देखिन्छ । ‘जहाँ पुग्दैनन् कवि, त्यहाँ पुग्छन् रवि’ कै शैलीमा जनताका समस्या बुझ्न राहदानी विभागदेखि समस्याको समाधानबारे टेको माग्न कहिले बालुवाटार त कहिले बालकोटको दौडधुपमा हाल कायम मन्त्री मध्य रवि मात्रै देखिन्छन् । जबकि नारायणकाजी श्रेष्ठ जस्ता मन्त्रीहरु वरियता नपाएको भन्दै मन अमिलो बनाएर खासै जाँगर देखाएका छैनन् । दौडधुप त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको पनि चलिरहेकै छ ।
तर उनी जनताका समस्या बुझ्ने भन्दा पनि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुलाई सन्तुष्ट बनाएर सरकार टिकाउनेतर्फ बढी केन्द्रीत बनेका छन् । किनकि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुका आ–आफ्नै दाबी र घुर्किले यो सरकारलाई टिकाएर पाँचबर्ष कटाउने सम्भावनामै चुनौती देखिएको छ । गृहमन्त्री लिएर आफ्नै नेतृत्वसहित सरकारमा गएका रवि लामिछानेले अझै चार मन्त्रालय मागिरहेका छन् । नत्र तीन मन्त्रालय र उपसभामुख आफैले पाउनुपर्ने दाबी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको छ । तर तत्कालिन ओली सरकारका पालामा प्रधानमन्त्री मातहत ल्याइएको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृहमन्त्रालयमै फर्काउने तयारी रविले गरेपछि ओली–प्रचण्ड झस्किन थालेका छन् । किनकि कामकाजी मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि काम गर्ने वातावरण पनि बनाउनुपर्ने उनीहरुको बुझाइ छ ।
सरकारमा सहभागी चौथौं ठूलो दल हो राप्रपा ।राप्रपाले सरकारलाई समर्थन दिएपनि सहभागिता जनाएको छैन । किनकि यो दलभित्र मत बाझिएपछि विवाद नै उत्पन्न भएको थियो । तथापी अहिले सरकारमा सहभागी हुने निर्णय भएको छ । तर अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उपप्रधानसहित स्वास्थ्यमन्त्री मागदाबी गरेका छन् । कम्तीमा तीनमन्त्रालय पाउनुपर्ने माग लिङ्देनको छ । त्यसबाहेक प्रतिनिधिसभाको सभामुख र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री मागेर लिङ्देनले त्रिकोणात्मक जाल हानेपछि गठबन्धनको भागबण्डा थप जटिल बनेको छ । जसले प्रदेश संरचनासहित व्यवस्थाकै विरोध गरेको छ, उसैले प्रदेशको नेतृत्व माग गरेपछि ओली–प्रचण्ड तालाचाँबी बुझाउन संकोच मानिरहेका छन् ।
यता एमाले–माओवादीबीच सहमति भइसकेको सभामुख दिन पनि ओली–प्रचण्ड पछि हटिरहेका छन् । अझै एक उपप्रधानमन्त्री थपेर आलोचित बन्ने लाइनमा पनि उनीहरु देखिँदैनन् । तर विगतमा देखिएको कमल थापा शैली नै पछ्याएर लिङ्देनले भाग माग्न थालेपछि यसको समाधान खोज्नैपर्ने बाध्यता गठबन्धनलाई छ ।मधेशवादी दल जसपा र जनमत पार्टी पनि सरकारकै हिस्सेदार हुन् । उनीहरुबीच मधेश प्रदेशको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति त बनेको छ, तर कसले पहिलो नेतृत्व गर्ने विषयमा विवाद भइरहेको छ । केन्द्रमा पनि कम्तीमा दुईदेखि तीन मन्त्रालयको माग गरेपछि गठबन्धन संकटमा छन् ।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष सीके राउतकै कारण जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले चुनाव हारेका छन् । जसका कारण दुवै क्षेत्रिय दललाई सन्तुलन मिलाएर गठबन्धन कायम राख्नु ओली–प्रचण्डको चुनौती छ । किनकि सरकारमा सहभागीमात्रै नभएर जसपाले उपराष्ट्रपतिसम्मको मागदाबी गरेको छ । जबकि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उपराष्ट्रपति माओवादीकै हो भन्ने बुझेर हरिबोल गजुरेललाई अघि सार्ने तयारी गरेका छन् । गठबन्धनमा सहभागी साना दलको व्यवस्थापन केन्द्रीय प्रश्न बनिरहेका बेला नेकपा एकीकृत समाजवादीको विषयले झन संकट थपेको छ । ओली–प्रचण्ड दुबैको मत नेकपा एसलाई सरकारमा सहभागी गराउने देखिए पनि सहमतिको सुत्र भेटिएको छैन । त्यसका लागि माधवकुमार नेपाललाई राष्ट्रपति बनाउने सम्मको विषय चर्चामा छ । तर लिखित प्रस्तावसहितको सम्मानजनक आह्वान खोजिरहेका माधवले राष्ट्रपतिको कार्ड फालेर बद्नाम गराउन खोजेको आरोप लगाएका छन् ।
पार्टीभित्र दुईथरी मत भएपनि ओली–प्रचण्डबाट औपचारिक प्रस्ताव आए सरकारमा कुदिहाल्ने माधवको तयारी देखिन्छ । तर भाग खानकै लागि दुई सांसद लिएर पार्टी खोलेका प्रभु साह, काँग्रेसबाट विद्रोह गर्दै कम्युनिष्ट सरकारलाई समर्थन दिएका अमरेशकुमार सिंह र ४ सिटे नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई मिलाएर गठबन्धन कायम राख्न गठबन्धनकै नेताहरु चुनौती देखिरहेका छन् ।
गठबन्धनभित्र देखिएका आ–आफ्नै दाबीलाई सम्बोधन गर्दै सरकार टिकाउन ओली–प्रचण्ड कसरत गरिरहेका छन् । तर एउटा प्रधानमन्त्री र अर्काे साझा न्यूनतम कार्यक्रमको संयोजक बनेका बेला यी दुबैबीच टकरावको संकेत पनि देखिएको छ । तथापी भए पुष २५ मा बस्ने संसदको पहिलो बैठक नत्र माघ ११ गतेअघि नै विश्वासको मत लिएर सरकार विस्तार गर्ने तयारी प्रचण्डको छ । तर गठबन्धनमा सहभागी दलहरु पहिले पाएरमात्रै पछि विश्वासको मत दिने तयारीमा छन् ।
प्रतिक्रिया