नव नियुक्त मन्त्रीहरुमा मर्यादा र जिम्मेवारीको रस्साकस्सी,हैसियत भन्दा ठुलो भाग खोज्दै साना दल

काठमाडौँ — ओलीको तारतम्य र प्रचण्डको यु टर्नले नयाँ दलको साथ सहित सरकार गठन भएपनि सप्तरङिग सरकार अस्तव्यस्त देखिन थालेको छ । एकातर्फ भागवण्डा व्यवस्थापन र अर्कातर्फ मन्त्री भएकालाई समेत जिम्मेवारी नतोकिएको अवस्थामा मन्त्री भएकैले पनि असन्तुष्टि जनाई रहेका छन । सरकार गठनको एक हप्ता पनि नवित्दै सात दलिय गठबन्धन अलमलको स्थिती पैदा हुन थालेको छ । मन्त्री बन्ने र बनेकाहरुको घुर्कीका कारण सत्ता गठबन्धनमा भागवण्डा प्राथमिकतामा पर्न छाडेको छ भने जिम्मेवारी नतोकिदा मन्त्री भएकाहरु पनि काम विहिन छन ।

सरकारलाई समर्थन गरेका दलहरूबीच भागबन्डा बाँकी रहेकाले कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्ने टुङ्गो छैन । यहि कारण आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रीहरु ज्वालाकुमारी शाह,दामोदर भण्डारी,राजेन्द्र राई र अब्दुल खानले जिम्मेवारी पाएका छैनन् । फलत ः शपथसँगै सरकारी सेवा उपभोग गर्न थालेका उनीहरूले कामकाज थाल्न पाएका छैनन् भने सत्ताघटक साना दलको ठुलो मागका कारण छिट्टै भागवण्डा टुङ्गो लाग्ने अवस्था पनि छैन । जहाँ उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ त मन्त्रीपरिषद्मा आफ्नो वरीयता नमिलेको भन्दै मन्त्रालय नै गएका छैनन् ।

सोमबार पद तथा गोपनियताको शपथ लिएसँगै मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गरेका श्रेष्ठ त्यसयता दुईदिन शरीरमा सञ्चो नभएको भन्दै मन्त्रालय गएनन् । अहिले नेता तथा कार्यकर्तालाई आफ्नै निवासमा भेटिरहेका उनी वरीयता नसच्याएसम्म मन्त्रालय नफर्कने अडानमा छन । यहिवीचमा रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाएको भन्दै सत्ताघटक अन्य दलबाट मन्त्री बन्ने भनिएका पुराना अनुहार पनि हच्किएका छन । यसैको उदाहरण सरकार निर्माणताका ओलीको चाकरी थालेका योगेश भट्टराई अहिले चुपचाप छन । यता नयाँ अनुहार भने टालाटुलीलाई मिलाएर काम गर्न नसकिने अवस्था तर नयाँ अनुहारका कारण देखिएको ठुलो जनअपेक्षाले पनि तर्सिएका छन ।

यहि अस्तव्यवस्ताका वीच विश्वासको मतलिएपछि मात्र मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको तयारीले अन्य मन्त्रालय अझै केहि समय मन्त्रीविहिनकै अवस्थामा रहने छन । त्यस्तै साना दल तर ठुलो मागले पनि सत्ता गठबन्धनलाई अझ सकसमा धकेलिदिएको छ । यसअघि प्रचण्ड–ओलीलाई एक ठाँउमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका बर्षमान पुनलाई गृहमन्त्री बनाउने चर्चा चलेको थियो । जुन विषयमा बालकोटमा ओली र प्रचण्डबीच सहमति पनि भएको थियो।

पुनप्रति ओली उदार देखिएका थिए तर आफूले नपाए गठबन्धन नै छाड्ने लामिछानेको चेतावनीले अव पुनलाई कहाँ व्यवस्थापन गर्ने भन्ने नै चिन्ता छ । यहि कारण गठबन्धन निर्माणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका एमालेका सांसद पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सभामुख बन्न लागि परेका छन् । तर अहिले राप्रपाले सरकारमा सहभागी बन्न प्रतिनिधिसभाको सभामुख र वागमतीको मुख्य मन्त्री माग्न थालेको छ। जहाँ उपप्रधानसहित स्वास्थ्यमन्त्री पनि उसले वार्गेनिङको अश्त्र बनाएको छ । यहि सकस चिर्न पहिले मन्त्रीको जिम्मेवारी वाँडफाडँका टुङयाउन बसेको गबन्धनको वैठक समेत न्यूनतम साझा कार्यक्रमको तयारीका लागि पाँच दिन पछि धकेलिएको छ ।

यता राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले विषय विज्ञलाई मन्त्री बनाउने निर्णय गरेको छ । फलत आफू अनुकुललाई अघि सार्न रविले भागमा परेको भन्दा आफूले दावी गरेको मन्त्रालय लिने पक्का जस्तै छ ।जुन टिम नभए आम जनअपेक्षा पुरा नहुने रविको डरको दृष्टिले स्वभाविक समेत हो । यहिवीचमा सरकारलाई समर्थन गरेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफ्ना मागहरू पूरा नभएसम्म केन्द्र र प्रदेश कुनै पनि सरकारमा सहभागी नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीलाई स्मरणपत्र बुझाएको छ ।

अर्थात एकातर्फ सप्तरङ्गि सरकारले काम गर्न नसक्ने भाष्यमा रहेको सरकार अर्कातर्फ गर या मरको स्थितीमा रहेका प्रचण्ड र आफूलाई प्रमाणित गर्न पर्ने रविको वाध्यताको परिस्थितीले गिजोलिएको छ । जहाँ अन्य घटक दल सहयोगी भन्दा आफ्नो स्वार्थमात्र हेर्नमा सिमित बन्दा गठबन्धनलाई निकास दिन फलामको च्युरा चपाउनु सरह बन्दै गएको हो ।