परराष्ट्रमा प्रचण्डका चुनौती, बालुवाटार राजदूतको लर्को, धरापमा राष्ट्रियता

काठमाडौँ — संसदीय निर्वाचनपछि बनेको नयाँ सत्ता समिकरण र प्रचण्ड नेतृत्वको नवगठित सरकारवारे अनेकन अड्कलवाजी जारी छ । अति संवेदनशील तर संधै गौण प्राय बनेको मुलुकको विदेश मामिला र नेतृत्वको भूमिकालाई लिएर यत्ति बेला कुटनीतिक क्षेत्र चनाखो बनेको छ । विचलित विदेश सम्बन्ध सुधार गर्दै मुलुकको हितमा काम गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ त ? सदनको दोस्रो ठूलो शक्ति नेकपा एमालेसहित सात दलको सहयोगमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल प्रचण्डले सरकारको नेतृत्व गरेका छन् ।

अझ प्रष्ट भन्दा नेपाली राजनीतिमा निरन्तर प्रभाव विस्तार गर्न सफल मित्र राष्ट्र अमेरिकाले नरुचाएको गठबन्धनले सत्ताको वागडोर सम्हालेको छ । छिमेकी मुलुक चीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार रिझाउनमा सबै सुत्र प्रयोग गर्दै आएको छ । लामो समयदेखि बन्द नाका खुला गरेर प्रचण्डलाई उपाहार दिएको उसले कुटनीतिक भेटघाटलाई पनि तीव्रता दिएको छ । शुक्रबार मात्र कार्याबाहक राजदूत वाङ सिङ्ले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेका छन् ।

नयाँ सरकार गठनसँगै भारत र अमेरिका थप सक्रिय बनेको छ । प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुन साथ अमेरिकी राजुदत डिन आर थम्पसन र भारतीय राजदुत नविन श्रीवास्तवले प्रचण्डसँग भेट गरिसकेका छन् । दक्षिणको छिमेकी भारतको चासो ह्वात्तै बढेको छ । यसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारसँग मिलेर काम गर्ने इच्छा देखाई सकेको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व सत्ता स्वार्थमा लिप्त हुँदा राष्ट्रहित संधै ओझेलमा पर्ने गरेको छ । आफु सत्तामा हुँदा आफु अनुकुल छिमेकी वा मित्रराष्ट्रको चाकडी गर्ने अनि आफु प्रतिपक्षमा हुँदा राष्ट्रियताको भयंकर वकालत गर्ने प्रवृत्तिमार्फत नेतृत्वले मुलुकको विदेश नीतिको धज्जि उडाउँदै आईरहेको छ । नेतृत्व तत्कालिक फाइदामै रणभुल्ल हुँदा त्यसको दिर्घकालिन असर भने मुलुकले वेहोर्दै आएको छ । विचलित कुटनीति क्षेत्र र नेतृत्वको निकम्मा प्रवृत्तिका कारण अन्तराष्ट्रिय स्तरमा मुलुक थप कमजोर मात्र भएको छैन आन्तरिक राजनीति र सत्ता उथलपुथल समेत हुने नजिरले निरन्तरता पाईरहेको छ । नेतृत्वले नै यसलाई बढवा दिने गरेको आरोप कुटनीतिक जगतमा नौलो होइन ।

प्रचण्ड नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकको विदेश नीति र नयाँ सरकारको भूमिकाले सबैको ध्यानकर्षण गराएको छ । बदलिँदो भु–राजनीतिक जटिलता र शक्तिराष्ट्रहरुको बढ्दो प्रभाव र सक्रियताकाबीच अति संवेदनशील तर संधै गौण बनेको विदेश नीतिवारे चासो बढेको छ ।

शित युद्धमा रहेको नजिकका दुई ठुला छिमेकी चीन–भारतसँग सम्बन्ध सुधार सहित आफ्नो स्वार्थ अनुकुल सन्तुलित सम्बन्ध विस्तार, खोक्रो बनेको अर्थतन्त्र सुधार गर्न विदेशी लगानी र अनुदानमा पहल, विवादकाबीच कार्यन्वयनमा ल्याएको अमेरिकी सहयोग एमसीसी योजनालाई मुर्हुत बनाउन, छिमेकी मुलुक चीनको महत्वकांक्षी योजना विआरआई कार्यन्वयनमा समन्वय प्रचण्डका लागि सहज छैन ।

चुच्चे नक्सामा समेटिएको लिपुलेक लिम्पियाधुरा क्षेत्रको फिर्ता,खाडी मुलुकमा नेपालीले भोग्नु परेको समस्या सुधार जस्ता अनेकन चुनौतीको सामना गर्दै विदेश सम्बन्ध सुधार गर्न प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको परीक्षामा छ । सन्तुलित र स्वतन्त्र विदेशी नीतिमा जोड दिनुपर्ने, परराष्ट्रमा सक्षम नेतृत्व चयनको विकल्प नभएको जानकारहरुको सुझाव छ ।

सामारिक महत्वका हिसावले नेपाल बदलिँदो विश्वराजनीतिको शक्तिसंर्घषबाट अलग छैन । यसको न्यायपूर्ण सम्बोधनमा सक्षम नेतृत्व पहिलो सर्त हो । परराष्ट्रमा दावी गरिरहेको माओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ भौतिक पूर्वधार मन्त्रालय सम्हालेका छन् । अर्का नेता राम कार्की निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी हुनै पाएनन् ।

एमालेबाट परराष्ट्रमा दख्खल राख्ने प्रदिप ज्ञवाली र राजन भट्टराईले पनि चुनाव हारे । परराष्ट्र नेतृत्वको खोजी सुरु हुँदा माओवादी नेता वर्षमान पुन, एमालेबाट रघुविर महासेठ आकांक्षी छन् । शिथिल बनेको विदेश मामिला सुधारमा नवगठित सरकारले चाल्ने हरेक कदम अर्थपूर्ण हुनेछ ।