गृह सम्हालेका रविका अगाडि चुनौतीको चाङ, पहिलो निर्णयमा नै अनुभवको कमी देखियो

काठमाडौँ — सञ्चारकर्मी पृष्ठभूमिबाट आएका र व्यथितीमाति चर्को प्रश्न उठाउँदै आएका रवि लामिछाने अहिले जवाफ दिने ठाउँमा पुगेका छन् । गृह मन्त्रालयमा रहेर काम गर्न प्रशस्तै अवसर भए पनि चुनौती पनि उत्तिकै छ । सञ्चारकर्मलाई पूर्णविराम लगाउँदै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दर्ता गरेका सभापति रवि लामिछाने ठूला ठूला राजनीतिज्ञलाई पछि पार्दै उपप्रधान तथा गृहमन्त्री बने । सक्रिय राजनीतिमा लागेको छोटो समयमा नै हासिल गरेको उनको यो उपलब्धी कुनै चलचित्रको नायकको भन्दा कम छैन । दशकौंदेखि राजनीति गरिरहेका नेताहरुले प्राप्त गर्न नसकेको यो अवसर अहिले उदाहरण बनेको छ ।

तर, कुनै पनि मन्त्रालयको वा उच्च ओहोदाको अनुभव नै नसंहाली एक्कै चोटी गृह जस्तो महत्वपूर्ण मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाल्दा व्यथितीमा मात्र निरन्तर प्रश्न उठाइरहने उनीमाथि उक्त व्यथितीको समाधान गर्न चुनौती पनि प्रशस्तै देखिन्छ । सामान्यत गृह भन्नाले मुलुकै सम्पूर्ण शान्ति सुरक्षाको व्यवस्थापन भनेर बुझिन्छ । तर, यसमा पनि ‘कोर’ र ‘ननकोर’ भनेर छुट्ट्यार्ईएको छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्ता ‘कोर’ मातहतमा आए पनि शान्ति सुरक्षा कायम गर्न ठूलो भूमिका खेल्ने ‘ननकोर’ एजेन्सीलाई विश्वासमा लिँदै समन्वय र सहकार्य गर्नु पर्ने चुनौती उनीमाथि छ ।

चुनौतीको चाङमा बसेका गृहमन्त्री लामिछानेले मन्त्री हुने बित्तिकै गरेको पहिलो निर्णय पनि अपरिपक्व रहेको जानकारको बुझाई छ । निर्मला पन्तको हत्या प्रकरकणमा अनुसान्धन गर्न निर्देशन दिने निर्णय विचार नपुगी लिएको तर्क गरिएको छ । कुनै पनि घटनाको अनुसान्धान भएर त्यसको न्यायीक निर्णय नभएसम्म त्यो केश अनुसन्धानमा नै हुने विज्ञ बताउँछन् ।

दार्चुलाको सीमा विवादमा कड्केका गृहमन्त्री लामिछानलेलाई गुमेको सीमा फिर्ता ल्याउनु पर्ने मुख्य चुनौती छ । मन्त्री बन्नु भन्दा पहिले नै नागरिकता विवादमा मुछिएका उनलाई मन्त्रालयभित्रको विश्वसनीयता जोगाई राख्न पर्ने छ । सञ्चारकर्ममा हुँदा लाईसेन्सदेखि राहादनी विभागमा निरन्तर प्रहार गर्ने उनलाई त्यसको पनि समस्या समाधान गर्नु छ । अनावश्य सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता गराउने निर्णय गरे पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउनु पर्ने छ । कार्यविधिले निर्दिष्ट गरेको भन्दा बढी सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय राम्रै भएता पनि कार्यान्वयनमा चुनौती छ ।

बिहीबार नै उनले राजस्व चुहावट नियन्त्रण प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिए । मन्त्री भएपछि दिएका निर्देशनले उनमा काम गर्ने हुटहुटी भएको देखिए पनि उनको निर्णयहरु प्रक्रिया नै नबुझी गरेको आरोप लागि रहेको छ । राज्य सञ्चालनको मुख्य पिलर गृहले भष्ट्राचार र कर्मचारीलाइ जिम्मेवार बनाउ नै पर्छ । शान्ति सुरक्षा नहुने हो भने राज्यले त्यसको प्रभाव भोग्ने सिवाय अरु विकल्प हुँदैन । कानुनी शासनको व्यवस्था लागू गर्न सके मात्र पनि सुशासन कायम गर्न पर्याप्त हुन्छ । तर यसमा नेतृत्वको सुझबुझ नीति अत्यावश्यक छ ।