तेस्रो कार्यकालमा वार कि पारको अवस्थामा प्रचण्ड, ओली नै बाधक बन्ने खतरा

काठमाडौँ — सत्ता समिकरण फेरिएसँगै संसदको तेस्रो दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तेस्रो कार्यकालका लागि प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । सातदल र ३ स्वतन्त्रको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डको यात्रा अवसरसँगै चुनौतीको घेरामा छ । शक्ति सन्तुलन र नयाँ तथा पुराना राजनीतिक दलको चित्तबुझाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सहज छैन ।

प्रचण्डले पहिलो चरणमा तीन उपप्रधानमन्त्रीसहित ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका छन् । प्रचण्डपछिको वरीयतामा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल छन् । उनले उपप्रधानसहित अर्थ मन्त्रालय सम्हालेका छन् । पटक पटकमन्त्री र ओली नेतृत्वको दुईवटा सरकारमा अर्थमन्त्रीका भइसकेका पौडेल संसदीय राजनीतिमा अनुभवी नेता हुन् । तेस्रो नम्बरमा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ छन् । उनले उपप्रधानसहित भौतिकपूर्वाधार मन्त्रालय सम्हालेका छन् ।

श्रेष्ठले यसअघि बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्रमन्त्री भएर काम गरिसकेका छन् । चौथो वरीयतामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने छन् । उनले उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालय सम्हालेका छन् । सञ्चारकर्म छडेर राजनीतिमा होमिएरका लामिछाने मन्त्रिपरिषदमा नयाँ अनुहार हुन् । उनी सँग मन्त्रालय संचालनको अनुभव छैन । एमालेबाट ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी र राजेन्द्र राई तथा जनमत पार्टीबाट अब्दुलखान पनि मन्त्री भएका छन् । माओवादी छाडेर एमाले बनेकी साह प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएकी छिन् ।

राईसँग स्थानीय निकायमा रहेर काम गरेको अनुभव छ । विकास अभियन्तार समानताको पक्षधरको रुपमा चिनिने दामोदर भण्डारीसँग यसअघि अर्थ राज्यमन्त्री भएर काम गरेको अनुभव छ । जनमत पार्टीबाट समानुपातिक सांसद बनेका अब्दुलखान पार्टीका दोस्रो वरियताका नेता हुन् । तेस्रो कार्यकालमा आर्थिक विकास र समृद्धिको पक्षमा काम गर्ने प्रचण्डको दाबी छ ।

तर, फरक आस्था, विचार र पृष्ठभूमिका दलहरूलाई समेटेर जान सहज छैन । सत्ता गठबन्धनलाई मिलाइराख्नु आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ । अनुभवी प्रतिपक्षको सामना गर्न पनि प्रचण्डलाई त्यति सहज छैन । ३२ सिटमा खुम्चिएको माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्वगर्ने तहमा पुगेको छ । निर्वाचनको सहयात्री पहिलो दल कांग्रेसलाई सत्ता बाहिर राखेर दोस्रो, तेस्रो, चौथो लगायतका दलहरूसँग मिलेर प्रचण्ड देशको ४४ औँ प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्न पुगेका छन् ।

एमाले अध्यक्ष केपीशर्मा ओलीले सहमति अनुसार प्रधानमन्त्री पद नछाडेको भन्दै वाकयुक्तसहित नयाँ गठबन्धनमा होमिएका प्रचण्ड अन्ततःओलीको साथ र समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । प्रचण्ड कार्यकारीको भूमिकामा रहे पनि सत्ताको साँचो भने बालकोटमै रहनेछ । अर्थात एमालेको योजना र चाहनाभन्दा बाहिर गएर प्रचण्डले कुनै पनि निर्णय गर्न सक्दैनन् ।

व्यवस्था परिवर्तनसँगै राजनीतिक समिकरणमा पटक–पटक फेरबदल आए पनिआधारभूत तहका जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन आउन सकेको छैन । नयाँ सरकार सँग जनताका थुप्रै आशा र अपेक्षा हुन्छन् । तर, ती आशा र अपेक्षा पूरा हुन नसक्दा छोटो अवधिमै जनतामा निराशा छाउने गरेको छ । नयाँ सरकारको भविश्य कस्तो हुन्छ भन्ने विषय नीति तथा कार्यक्रम र कार्यशैलीमा भर पर्ने छ ।