यी हुन् प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद्‌ बैठकका निर्णय

काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो ।

त्यस्तै, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनसंरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने लगायतका निर्णय भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।

यी हुन् मन्त्रिपरिषद्‌का निर्णयः
१. वित्तीय र मौद्रिक नीतिको सामञ्जस्यपूर्ण कार्यान्वयनबाट अर्थतन्त्रमा देखा परेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पूँजी बजारमा आएको गिरावटलाई सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने ।

२. राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न चुहावटलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्ने र यसका लागि राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनसंरचना गर्ने, अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न, राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न एवं आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न निजी क्षेत्रसँग सहकार्य र सहयोगलाई वस्तुपरक रुपमा घनिभूत गराउने ।

३. सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने, प्रतीकात्मक रुपमा यसै आर्थिक वर्षदेखि राष्ट्रसेवकमा भएका तलब वृद्धि कम्तीमा यस आर्थिक वर्षका लागि मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरुले नलिने ।

४. नागरिकहरुलाई प्रदान गर्दै आएका आधारभूत सेवा विशेष गरी राष्ट्रिय परिचय पत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमति पत्र लगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने, यसमा देखिने गरी सुधारका कामहरु तत्काल आरम्भ गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने ।

५. विकास परियोजनाहरुको सार्वजनिक खरिद, परियोजनाहरुको निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएको ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति र निर्माण कार्यको गुणस्तरहीनता हटाउने, यस कार्यमा संलग्न हुने परियोजना प्रमुखलाई नै सबैभन्दा पहिले जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्ति विकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने, विकाससम्बन्धी काममा तीव्रता दिन सो सम्बन्धी छुट्टै कानुन संसदको आउने अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्ने।

६. भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन सम्वद्धन गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने ।