प्रदेशका मन्त्रीको संख्या बढाउन सुझाव, के होला प्रदेश सरकारको हालत

काठमाडौँ — प्रदेश सरकारको औचित्यतामाथि नै प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रदेश मन्त्रीको संख्या थप्नुपर्ने बताएको छ । तीनतहका सरकारको जिम्मेवारी प्रष्ट नहुँदा प्रदेश सरकार प्रभावकारी बन्न नसकेको समितिको ठहर छ । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले प्रदेशमन्त्रीहरुको संख्या प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशत बराबर हुनेगरी तय गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको छ ।

प्रदेश संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले बिहीवार मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको उपस्थितिमा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश मन्त्रीहरुको संख्या न्युनतम पाँच जनाभन्दा कम नहुनेगरी प्रदेश सभा सदस्यको १० प्रतिशतमा सिमित गर्न सिफारिस गरेको हो ।

समितिले मन्त्रीको संख्या वृद्धि हुँदा प्रशासनिक खर्चमा पनि वृद्धि भएको र जनतामा संघीयताप्रति नकारात्मक धारणा आएका निस्कर्ष निकाल्दै मन्त्रीको संख्या घटाउन सुझाव दिएको छ । त्यस्तै तीन तहका सरकारको कार्य जिम्मेवारीलाई प्रष्ट पार्न पनि समितिले सिफारिस गरेको छ ।

त्यस्तै संघीय संसद र प्रदेश संसद्का समितिले दिएको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना नै बनाउनुपर्ने भनिएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा आयोग लगायतका सबै संवैधानिक आयोगको प्रतिवदेनले गरेका सिफारिसहरुलाई कार्यान्वयनका लागि वार्षिक क्यालेन्डर नै बनाउनुपर्नेमा समितिको जोड छ ।

यसो गरेमा वित्तीय अनुशासन र सुशासन प्रवद्र्धन हुने, भ्रष्ट्राचार निवारण तथा कर्मचारी व्यवस्थापनमा सुधार हुने समितिले ठहर गरेको छ । समितिले स्थानीय तहको प्रमुख पदाधिकारी पदमा महिलाको सहभागितालाई थप सुनिश्चित गर्न कानूनमा नै सुधार गर्न सिफारिस गरेको छ । कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले संसदमा सांसदहरुले उठाएका विषयलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेमा जोड दिएका छन ।

समितिले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिँदा प्रत्येक दलले एक तिहाईमा नघट्नेगरी महिला उम्मेदवारको सुनिश्चितताको लागि कानूनी र नीतिगत व्यवस्था मिलाउन भनेको छ ।संवैधानिक व्यवस्था अनुसार राज्यको हरेक निकायमा सबै जातजाति, वर्ग, क्षेत्र र लिङ्गको सहभागिता सुनिश्चित गर्न पनि सिफारिस छ ।यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा सरकारले गर्न बाँकी रहेका कामहरुको लगत बनाई कार्यान्वयनका लागि समयसिमा सहितको कार्ययोजना बनाउनुपर्ने भनिएको छ ।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म संघीयता, लोकतन्त्र र कानूनी शासनको विषयमा अनुशिक्षण र जनचेतनामुलक कार्यक्रम गरी संघीयताप्रति नागरिकमा देखिएको भ्रम चिर्नुपर्ने बताइएको छ । समितिको प्रतिवेदनमा राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा, सुविधामा समान र सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभुति गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गराउन तीन वटै तहको सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।