ओलीको फसाउने सुत्र, देउवाको छक्याउने अस्त्र, प्रचण्डको चर्चा खेती, घोषणापत्र आकर्षक धेरै–फलदायी कम

काठमाडौँ — भनिन्छ दलहरुले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र उनीहरुकै कार्यकर्ताले पढ्न चाहदैनन् । आम नागरिकलाई त झन घोषणापत्र एक कागजको खोस्टा सिवाय अरु बन्ने गरेको छैन । फलतः चुनावकै मुखमा रंगीचंगी नारासहित सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्र आकर्षक धेरै फलदायी कम सावित हुँदै आएका छन् । जब चुनावी रंगीचंगी, फुलबुट्टे घोषणापत्रको कुरा आउँछ, चर्चा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाटै सुरु हुन्छ ।

पहिले काँग्रेसको घोषणापत्र र त्यसपछि माओवादीको प्रतिवद्धतापत्र पढीसकेपछिमात्रै आफ्नो आकर्षक चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका ओलीले ‘ट्वान्टी ग्यारेन्टी’ नाम दिएर यसपटक भोट बटुल्न खोजेका छन् ।र आफ्ना वाचा पुरा नभए भुक्तानी माग्न सक्ने दाबी गर्दै मतदातालाई अझै विश्वासमा लिने प्रयास पनि ओलीको छ ।

घोषणापत्रमा विगतदेखि उठाउँदै आएका कतिपय महत्वाकांक्षी कार्यक्रमलाई एमालेले निरन्तरतामात्रै दिएको छैन, केही नयाँ थप पनि गरिएको छ । पाँच वर्षभित्र देशको अर्थतन्त्र एक सय खर्ब रुपैयाँ र प्रतिव्यक्ति आय २ हजार ४ सय डलर पु¥याउने उल्लेख छ । बार्षिक पाँच लाखलाई रोजगारी दिने पुरानै वाचालाई यसपटक पनि दोहो¥याएको छ ।दुईबर्षभित्र सबै घरमा बिजुली, १० हजार लिटर पानी र ५० युनिट विजुली निशूल्क र ६० लाखलाई असहायलाई भत्ता दिने घोषणा एमालेकै छ ।

विगतकै जस्तो रेल र नेपाली ध्वाजावाहक पानीजहाजको विषय पनि घोषणापत्रमा छुटेको छैन ।नागरिकता विधेयकलाई आफ्नो राजनीतिक हतियार बनाएको एमालेले सरकार बनेको एक महिनाभित्रै सबै नेपालीका हातमा नागरिकता पु¥याउने ग्यारेन्टी गरेको छ ।उस्तै घोषणापत्र नेपाली काँग्रेसको पनि छ । एमालेले स्यानिटरी प्याड खरिदका लागि हरेक बर्ष १५ सय उपलब्ध गराउने घोषणा गरेका बेला काँग्रेसले निशूल्क दिने वाचा गरेको छ ।

डायलासिस सेवासमेत सहज नभएका बेला काँग्रेसले मृगौलाको निशूल्क प्रत्यारोपण गर्ने घोषणा गरेको छ । रोजगारीका सवालमा भने काँग्रेसले एमालेको भन्दा तीनलाख घटाएर हरेकबर्ष दुई लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने वाचा गरेको छ ।विपन्नलाई एमालेकै जस्तो ५० युनिट विजुली निशूल्क दिने भनेको छ ।माओवादीले भने पाँचबर्षमा आधा गरिबी हटाउने वाचा गरेलगत्तै उसको प्रतिवद्धतापत्र भनिएको आवश्वासनपत्र कति महत्वाकांक्षी छ, सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । अन्य राजनीतिक दलहरु पनि कार्यान्वयन भन्दा भोट बटुल्ने अस्त्रकै रुपमामात्र घोषणा प्रयोग गर्न खोजेका छन् ।

दलहरुका घोषणापत्र हेरियो भने अबको पाँच बर्ष कोही नेपाली मजदूरीका लागि विदेश जाँनुपर्दैन । घरघरमै रोजगारी हुन्छ । नेपालमा पाँचबर्षभित्र पूर्व पश्चिम रेल गुड्छ ।हरेक नेपाली खुशी भएर असन्तुष्टि गर्ने मान्छे नै हुँदैन ।तर यी घोषणाहरु उनीहरुकै कार्यकर्ताले पढ्न चाहदैनन् । आम नागरिकलाई त झन घोषणापत्र एक कागजको खोस्टा सिवाय अरु बन्ने गरेको छैन । फलतः चुनावकै मुखमा रंगीचंगी नारासहित सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्र आकर्षक धेरै फलदायी कम सावित हुँदै आएका छन् ।