प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन आउन अब मात्र २० दिन बाँकी छ । चुनाव प्रचारका लागि घरदैलोसँगै सामाजिक सञ्जालको प्रयोग ह्वात्तै बढेको छ । आचारसंहिता कार्यन्वयनमा आक्रमक बनेको निर्वाचन आयोगले सामाजिक सञ्जालको अनुगमन कसरी गर्छ त ? तपाईहरु मध्ये कतिले ख्याल गर्नु भएको छ ? पछिल्लो केहि दिन यता हामी अधिकांशले फेसबुक लग इन गर्न साथ कुनै नै कुनै उम्मेदवारको चुनावी पोष्ट टाइमलाईनमा आउने गर्दछ ।
नेताहरु भोट माग्न तपाईको घरदैलोमा आउन बाँकी नै होला तर उनीहरुको चुनावी एजेन्डा फेसबुक मार्फत तपाईसम्म आइसकेको हुन सक्छ । चुनाव प्रचार प्रसारमा स्वतन्त्र उम्मेदवारदेखि शीर्ष नेताहरु समेत व्यस्त छन ।एकै पटक धेरै मानिससम्म पुग्न सकिने भएकाले पनि पाका देखि युवा नेता तथा उम्मेदवारहरुले चुनाव प्रचारको महत्वपूर्ण माध्यम सामाजिक सञ्जाललाई बनाएका छन । सामाजिक सन्जाल चुनाव प्रचार र मतदाता समक्ष पुग्ने सजिलो माध्यम बनेको छ ।
संसदीय निर्वाचनको मिति नजिकिँदै जाँदा फेसबुक ट्वीटर,टिकटक लगायतका सामाजिक सञ्जाल चुनावमय बनेको छ । राजनीतिक दल,नेता कार्यकर्ता र उम्मेदवारको सामाजिक सञ्जाल अकाउन्ट पूर्ण रुपमा चुनाव लक्षित प्रचार सामाग्रीले भरिएको छ । उम्मेदवारहरुले घरदैलोसँगसँगै सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो पोष्टहरु डलर तिरेर बुष्ट गर्दै धेरै भन्दा धेरै दर्शकसम्म पुग्ने प्रयास गर्दै आएका छन् । ठुलै रकम खर्चेर आफ्नो चुनावी एजेन्डा जनताको हात हातमा पु¥याईरहेका छन ।
चुनाव लक्षित भिडियो,पोष्टहरु पैसा तिरेर बुष्ट गरिरहेका छन । धेरै अडियन्स भएका ग्रुप,पेजमार्फत पनि चुनाव प्रचार गर्न भ्याएका छन । निर्वाचन आचारसंहिताको दायरामा रहेर उम्मेदवार वा दलले सामाजिक सञ्जाल मार्फत चुनाव प्रचार गर्न पाउँछन । तर यस पटक सामाजिक सञ्जालमा कुन उम्मेदवारल के कति परिणाममा प्रचार गर्ने र खर्च गरेका छन् त्यसको तथ्यांङ्क राख्ने र खर्च समेत झिकाउन तयारीमा आयोग छ । यसका लागि मेटा कम्पनिसँग सहकार्य भएको आयोगले जनाएको छ ।
निर्वाचन आचारसंहिताकार्यन्वयनमा आक्रमक बनेको,सामाजिक सञ्जालको अनुगमनमा छुट्टै संयन्त्र नै बनाएर लागि परेको निर्वाचन आयोगले काम कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषय चासोपूर्ण छ । सामाजिक सञ्जाल र यसको प्रयोगको वृहत्तरता र प्रविधिमा अझै पनि कमजोर हाम्रो देशको संयन्त्रले उम्मेदवारमाथी कसरी नियमन गर्छ ?उम्मेदवार,उम्मेदवारको शुभचिन्तक,कार्यकर्ताले समेत पैसा तिरेर सामाजिक सञ्जालमा चुनाव प्रचार गर्ने होड चलिरहँदा आयोगले यसको नियमन कसरी गर्छ भन्ने अन्योलता भने कायमै छ ।
प्रतिक्रिया