काठमाडौँ — दक्षिण कोरियाले सन् २०२३ का लागि रोजगार अनुमति प्रणाली (ईपीएस) मार्फत १ लाख १० हजार कामदार कोरिया लाने भएको छ । शुक्रबार बसेको प्रवासी मजदुर नीति निर्धारण समितिको बैठकले सो निर्णय गरेको हो । कोरियामा भएको मजदुर अभावलाई कम गर्नका लागि यस वर्ष अघिल्ला वर्षहरुभन्दा झन्डै दोब्बर कामदारलाई लान लागेको हो । नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, बंगलादेश, भियतनाम, फिलिपिन्स, उज्बेकिस्तान, कम्बोडियासहित १६ वटा देशबाट विदेशी कामदार लाने गर्छ ।
कोरियाली सरकारले हरेक वर्ष मजदुर नीति निर्धारण समितिमार्फत कोरिया आउने प्रवासी मजदुरहरुको कोटा निर्धारण गर्ने गर्दछ । बैठकमा सरकार, मजदुर र उद्योगीहरूको प्रतिनिधिहरु सहभागी हुन्छन् । सन् २०२३ का लागि तोकिएको १ लाख १० हजार कामदारमध्ये नयाा कामदार ८९ हजार ९ सय ७० जना तोकिएको छ भने बााकी २० हजार ३० जना कोरियामा एक कार्यअवधि काम गरेका कामदार हुनेछन् । एक वर्ष कुनै कम्पनीमा निरन्तर काम गरे कम्पनीले चाहेमा ‘कमिटेड’ कामदारको रुपमा डाक्न सक्ने नियम रहेको छ । कोरियाली भाषा परीक्षा पास गरेर पहिलो पटक कोरिया आउने नयाा कामदारका रूपमा रहने छन् ।
कामदारमध्ये उत्पादन क्षेत्रमा ७५ हजार जना कामदार आउनेछन् भने कृषि क्षेत्रमा १४ हजार जना कोरिया जान पाउनेछन् । माछापालनमा ७ हजार, निर्माण क्षेत्रमा ३ हजार, सेवामातर्फ १ हजार कामदार जनन पाउनेछन् । बर्सेनि सात–आठ हजार नेपाली कामदार उत्पादन क्षेत्र र कृषि क्षेत्रमा काम गर्न कोरिया जाने गरेका छन् ।
सन् २०२२ मा ६६ हजार कामदार कोरिया आउन पाउने कोटा निर्धारण गरिएको थियो भने त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष ५६ हजार कामदार आउन पाउने कोटा निर्धारण गरेको भएपनि कोरोना महामारीका कारण धेरै जसो कामदार कोरिया जानपाएका थिएनन् । कोरोना महामारीपछि भने ईपीएसमार्फत कोरिया जाने विदेशी कामदारको संख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको छ ।
प्रतिक्रिया