काठमाडौँ — काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहविरुद्धको कदमलाई लिएर यतिबेला फुटपाथ व्यवसायी निकै रुष्ट छन । आफूहरुलाई अमानवीय ढंगले दमन गर्दासमेत ठूला भनिएका दल र सरकार समेत मौन बस्नुले राज्य हुनुको आवास नभएको उनीहरुको गुनासो छ । फुटपाथ हटाउने काठमाडौं महानगरको कदमविरुद्ध असन्तुष्टि जनाउदै आएका साना व्यवसायीको हकहितका लागि भन्दै सरोकारवाला निकाय अग्रसर बन्न थालेका छन ।
चौतर्फि असन्तुष्टि बढ्न थालेपछि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (बहुमत) निकट अखिल नेपाल क्रान्तीकारी ट्रेड युनियन महासंघले मजदुरको हकहीतका लागि २२ बुँदे माग गर्दै सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । बुधवार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघले मजदुरको हकहीतका लागि २२ बुँदे माग राखि सम्बधित निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
महासंघले श्रम ऐनको धारा १०२ मा उल्लेखित सिण्डकेट प्रणाली खारेज गरी सर्वपक्षिय श्रमीकको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, श्रमीक, मजदुर बिरोधी ठेकेदारी, ज्यालादारी र करार प्रथाको अन्त्य गर्न लगायतका २२ वटा माग पूरा गर्न सम्बन्धित सरोकारवाला निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराएको हो । पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघका अध्यक्ष विनोद थापाले फुटपाथहरुलाई अमानवीय ढंगले दमन गर्दासमेत ठूला भनिएका दल र सरकार मौन बस्नु मजदुरप्रतिको अवहेलना भएको बताए ।
बिहान कमाएर बेलुका खानेलाई धेरै समस्या हुनेहरुको उचित व्यवस्थापन नगरी व्यवसाय नै खोस्नु उचित नभएको भन्दै व्यवसायी रुष्ट छन् । अरुको रोजीरोटी खोसेर महानगरको समस्या समाधान नहुने भन्दै मेयर बालेन साह मजदुरका लागि सही पात्र नभएको भन्दै व्यवसायीले आक्रोश समेत पोखेका छन । यतिमात्रै होइन मेयर साहले फुटपाथमा व्यापार गर्नेहरुलाई विचल्ली पारिदिएको भन्दै दुखेसो पोखेका छन ।
महासंघले भने दैनिक ज्याला प्रणाली खारेज गरी घण्टा अवधिको १५० रुपैयाँ र श्रमीकको न्युनतम मासिक तलव ३० हजार रुपैयाँ कायम गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै ८ घण्टा कार्यावधि घटाइ ५ घण्टा बनाउन, श्रमीकको लागि सहुलियत कार्डको व्यवस्था गर्न, औद्योगिक सुरक्षालगायत श्रमीकबिरोधी विधेयकहरु खारेज गर्न, उद्योग, कलकारखाना, प्रतिष्ठानमा हुने उत्पीडन र ज्यादतीको अन्त्य गर्न, फुटपाथ, सडक तथा स्वरोजगार मजदुरलाई न्यायोचित व्यवस्थापन गर्न लगायतका २२ वटा माग राखेको छ ।
प्रतिक्रिया