कानुनलाई कुल्चिदै आयोग, उम्मेदवारी खारेजीमा विभेद भएको आरोप

काठमाडौँ — संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकाहरुले दावी विरोध गलत प्रमाणित गर्न नसक्दा आयोगले मनोनयन नैखारेज गरेको छ । ठूला दलका शीर्ष नेतादेखि स्वतन्त्र उम्मेदवारको समेत उम्मेदवारी खारेज भएपछि निर्वाचन आयोग विवादमा तानिएको छ भने उम्मेदवारहरु आयोगलाई दवाव दिन सक्रिय भएका छन । टिकापुर घटनामा दोषि ठहर भएर जेल जीवन विताईरहेका रेशम चौधरी भूमिगत भएरै २०७४ को संसदीय निर्वाचनमा जित हासिल गरे । उदालतले उनलाई जेल सजाय सुनाएपछि सासद पद खारेज भयो ।

डिल्लीबजारस्थित कारागारमा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका चौधरीले पुन आसन्न निर्वाचनमा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी पेश गरे । तर उनको उम्मेदवारी खारेज भएको छ । तर यत्ति बेला चर्चा चौधरीको मात्र छैन, उम्मेद्वारी खारेज भएपछि रुपन्देही २ बाट गठबन्धनका साझा उम्मेदवार राजु गुरुङ एकाएक चर्चामा छन् । एकीकृत समाजवादीको नेतासमेत रहेका गुरुङ बैंकिङ कसुरको कालोसूचीमा रहेको भन्दै निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले उनको उम्मेदवारी खारेज गरेसँगै निर्वाचन अधिकृत समेत विवादमा तानिएका छन् ।

उनको उम्मेदवारी खारेजीसँगै चुनावमा पौडेललाई सहज हुने देखिएको छ । एमालेले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई एकल प्रतिस्पर्धी बनाउन गठबन्धन र स्वतन्त्र उम्मेदवारहरुको उम्मेदवारी खारेज गरारिएको चर्चा छ । निर्वाचन अधिकृत उदवीर नेपाली राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाको स्वकीय सचिवको जिम्मेवारीमा रहिसकेको र उनकी पत्नी नेकपा एमालेको तर्फबाट गण्डकी प्रदेशमा सांसद रहिसकेकाले राजनीतिक स्वार्थ बाझिएको आरोप नेताहरुको छ ।

विजयकुमार गच्छदार, गोविन्दराज जोशी, विक्रम पाण्डे, प्रभु साह, सरिता गिरी सहित विभिन्न आरोपमा मुछिएका चर्चित नेताहरुकोउम्मेदवारी खारेज गर्न रिट परे पनि प्रमाण नपुग्दा उनीहरुको उम्मेदवारी कायम छ । तर उस्तै प्रकृतिका गुरुङको उम्मेदवारी खारेजीको विषय थप चासोपूर्ण बनेको हो ।

विभिन्न उम्मेद्वारहरुको उम्मेद्वारी खारेज भएपछि निर्वाचन आयोगमाथि पनि प्रश्न उठेको छ । निर्वाचन आयोग र अधिकृतहरुको भूमिकालाई लिएर समेत विभिन्न टिकाटिप्पणी भइरहेका छन् । तर निर्वाचन अधिकृतले दल वा पार्टी भन्दा पनि कानुनले दिएको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरेर मात्र निर्णय गर्न सक्ने जानकारहरुको दाबी छ ।

संसदीय निर्वाचन आउन अब ३७ दिन बाँकी छ । मुलुकमा निर्वाचनको सरगर्मी बढेको छ । गठबन्धन भर्सेस गठबन्धनका कारण पनि चासोपूर्ण बनेको आसन्न संसदीय निर्वाचन उम्मेदवार खारेजीको विषयलाई लिएर अदालतसम्म पुगेको छ । यसले चुनावी माहोल नै विथोलिने खतरा बढेको छ ।