महाअभियोग र नागरिकता विधेयक निष्कर्षविहीन, सरकारको धङधङ्गी सकिएको हो ?

काठमाडौँ — पछिल्लो समय राजनीतिक तरंग ल्याएकामहाअभियोग र नागरिकताविधेयकको विषयनिष्कर्षविहिनभएका छन । नागरिकताविधेयकमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउआदेश दिएका कारण केहि धङधङगीबाँकि रहेपनियसलमापनिखासै प्रगतीहुने अवस्था देखिएको छैन । निलम्बितप्रधानन्यायधीस चोलेन्द्र शमशेर राणाविरुद्धको महाअभियोग र नागरिकता सम्बन्धीविधेयकका कारण गर्माएको राजनितिकवातावरण विस्तारै सेलाउनथालेको छ ।संसदको कार्यकाल नै सकिएपछि महाअभियोग अलपत्र परेको थियो ।

फलतयसको औचित्य सकिएको भन्दै राणाले सर्वोच्च अदालतफर्किने बताएपछि वातावरण गर्माएको थियो । अदालतमा रोक्न उनकै सहकर्मी न्यायधीस तथाबार पदाधिकारी र अधिवक्ताहरु बसेपछि झडपकै स्थितीको समेत अनुमानगरिएको थियो । तर सरकारले उनलाई निवासमै रोकेपछि सम्भावितखतरा टर्यो भने यसलाई लिएर विपक्षीएमालेले विरोध गर्यो । प्रधानन्यायधीसलाई नजरबन्दमा राख्ने कस्तो लोकतन्त्रभन्ने विपक्षीको तर्क र उसैका साथलेहौसिएका राणाका कारण अवस्थानिकै गर्माएको थियो ।

के के नै होलाभन्ने यो विषयअहिले सेलाएको छ भने यहिअवस्थामानागरिकताविधेयकमापनि देखिएको छ । राष्ट्रपतीले विधेयक प्रमाणिकरण नगरेपछि सत्ता गठबन्धनले के गर्छ धेरेको चासो रहेको थियो । तर कर्मकाण्डी विज्ञप्ती निकालेर पन्छिएको सत्ता गठबबन्धन कानुनव्यवसायीहरुसंग छलफल पनिगर्यो भने महाअभियोगसम्मका कुरा समेत उठेका थिए । सत्ताघटक दलका केहि नेताले त राष्ट्रपतीलाई राणकै हालतमापुर्याईदिने चेतावनी समेत दिए ।

मदेशीदलहरु पनि केहि एक्सनमाउत्रेलान र पुन एक पटक आफू नागरिकताविहिनबन्न पर्ने अवस्थानआउलाभन्ने आशा समेत नागरिकताविहिनहरुले गरे । यदि केहिनभएपनिकम्तिमा गठबन्धन अदालतसम्मजाला र यसलाई वेवारिसे हुनअवस्थानआउलाभन्ने धेरैको विश्वास थियो । तर केहि व्यक्तिहरु परमादेश मागगर्दै अदालतगएर अदालले राष्ट्रपतीलाई कारण देखाउआदेश समेत दिएको छ । तर गठबन्धनका दलहरु भने सचेत रहनआग्रहगर्नेमै सिमित बने ।

तर कायममुकायप्रधानन्यायाधीशदीपककुमार कार्की आइतबारबाटै विदा बसेका छन् ।र एमालेतर्फ झुकाव राख्ने भनिआलोचनाहुने गरेका हरिकृष्ण कार्की कामु वाप्रधानन्यायाधीशबन्ने छन ।कार्कीले राष्ट्रपतिको अनुकुलमा निर्णय गर्नसक्ने आँकलन राजनीतिक वृत्तमा सुरु भएको छ ।यसले यो विधेयकमा अदालबाट पनि केहि होलाभन्ने आशा देखिदैन । जसले केवलल्याउनकालागिमात्रविधेयकल्याईदिएको भन्ने प्रष्ट छ भने लोसपाएमालेसंगै तालमेलको तयारीमा छ ।

एताजसपाले पनि केवलयसलाई चुनावी मुद्धा बनाउने बाहेक केहि गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसको अर्थ अवआउने नयाँ संसदले नयाँविधेयकल्याउने बाहेक चर्चा भएकाविषय केवल मिडिया खपतकाविषयमासिमितभएको छ । जबकि सत्ता घटक दलले समेत यसलाई आफ्नो जिम्मवारी सम्झिएका छैनन् । तर उनीहरु भने आफूहरुले राष्ट्रपतीसंग द्धन्द्ध नचाहेको बताउछन ।फलत यो प्रकरण अव सकिएको बताउने उनीहरु यति द्धन्द्धको अवस्थाआएनिर्वाचन भाडिनेसम्मको अवस्थासिर्जना हुने बताउने गर्छन । यसले पुन एक पटक नेताहरुले कसरी विषयलाई आफ्नो हितमाप्रयोग गर्छन भन्ने प्रष्ट भएको छ ।

एमसीसीमा दोहोरो चरित्र देखाउने र अन्त्यमाआफ्नो हितानुकुलभएपास गराउने गरेका उनीहरुले त्यहि रणनिति नागरिकताविधेयकमापनिप्रयोग गरेका छन ।जसले एमाले मदेशीदललाई चुनावीएजेण्डा दिएको छ भने सत्ताघटकको फेस सेफ भएको छ ।