राष्ट्रपति र प्रधानन्यायाधीश प्रकरणले देश संकटमा, निर्वाचनको मुखमै व्यवस्था पल्टाउने षड्यन्त्र

काठमाडौँ — मुलुक सञ्चालनका महत्वपूर्ण तीन अंग अहिले अंगभंगकै अवस्थामा छन् । सबै आफ्नो दायित्व र हैसियतबाट च्यूत भएपछि देश सञ्चालनमै प्रश्न उठेको छ । यो देश कुन नीतिमा चलेको छ, कुन थीतिमा चलेको छ, कुन व्यवस्था र प्रणालीमा चलेको छ, ताजुव लाग्दो छ । सरकार चलाउने कार्यपालिका आफ्नो नीतिमा चलिरहेको छैन ।

संसद चलाउने व्यवस्थापिका आफ्नो थीतिमा चलेको छैन । न्यायपालिकाभित्रको लफडा र बेथिती हरेक नेपालीलाई रुवाउने खालको छ । राज्यका तीन महत्वपूर्ण अंगनै देश चलाउन असफल भएपछि यो देश कसरी चलिरहेको छ ? प्रश्न गम्भीर छ ।

न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीशचोलेन्द्रशमसेर राणामाथि महाभियोगको प्रस्ताव विचाराधीन रहेकै बेलासंसद अन्त्य भएपछिन्यायालय झन अन्योलमा फसेको छ ।राणाले संसद अन्त्यसँगै स्वतः निलम्बन फुकुवा भएको स्वःघोषणा गर्दै सर्वाेच्च जान खोजेपछि सरकारले प्रहरी लगाएर निवासभित्रै थुनिदिएको छ ।

न्यायाधीशका करोडौं बाग्रेनिङका अडियो र महाभियोग सिफारिस समितिमा राणाले दिएका बयानले न्यायालयमा न्यायसँगत केही नहुने स्पष्ट भएको छ ।कार्यकालभरि नै सत्ताको सारथी र प्रतिपक्षको प्रश्नको तारो बनेका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा विवादैविवादको चंगुलबाट संसदको अन्त्य गर्न सफल भएका छन् ।

तर संसद अन्त्यपछि पनि सभामुखले कार्यालय चलाइरहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षले प्रश्न उठाउन छोडेको छैन । कार्यपालिका प्रमुखका हरेक निर्णय विवादमा परेका छन् । एमसीसीदेखि नागरिकता विधेयकमा सरकारको जिद्दीपन र गठबन्धनको स्वार्थ मोहले जनविश्वास गुमेको छ । सत्ता केन्द्रीत राजनीतिमै सीमित भएको गठबन्धनले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने दम्भ पालेपछि एमालेले गरेका सबै गलत र आफुले गरेका सबै सही भन्ने मान्ने स्थापित गर्न लागिपरेको छ ।

झन निर्वाचन मुखमै रहेका बेला थोरै थोरै मिलेपनि धेरै भइन्छ भन्ने विश्वास पालेको गठबन्धनलाई जनतासँग हार्ने रत्तिपनि डर छैन ।विगतमा आफैले जुठाएका नागरिक विधेयक जस्ता मुद्धालाई आफ्नो स्वाथ अनुकुल गठबन्धनले प्रयोग गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा एमाले कमजोर साबित भएको छ ।

संविधान छ, कानुन छ । आधुनिक राज्यव्यवस्था चलाउन चाहिने लोकतान्त्रिक संस्थाका अंगहरु पनि छन् । तर सबै अंगभंगकै अवस्थामा छन् । यसको अर्थ यी संस्थाहरु दोषी होइनन्, यसका सञ्चालकहरु दोषी हुन् । झन हुँदाहुँदा संविधान संरक्षकको भूमिकामा रहेको राष्ट्रपति संस्थासमेत नागरिकता विधेयकका मामिलामा संविधानले दिएको अधिकारको दायराभन्दा बाहिर गएर रोक्न लागिपरेपछि सबै अंगबीच द्वन्द्व सुरु भएको छ ।

राष्ट्रपतिको कदमलाई लिएर सत्ता गठबन्धनले गम्भीर संविधान उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै व्यवस्थामाथि नै प्रहार गरेको बताएको छ । राष्ट्रपतिको कदमका विरुद्ध उपराष्ट्रपति टकराव उत्रिएका छन् ।उनीहरुका बेथिति र भ्रष्टाचारले भित्रभित्रै मक्किएको खम्बा जस्तो कतिबेला दुर्घटनामा पर्छन्, दिनगन्ती नै सुरु भएको छ ।