समानुपातिक प्रणाली बलियाको कब्जामा,निर्वाचन आयोगमा कुन दलका नेताले के भने ।

काठमाडौँ — अबको ६२ दिनमा संसदीय निर्वाचन हुँदैछ । हिजो र आज राजनीतिक दलहरुले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरुको बन्द सूचि निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन् । कतिपय दलका शीर्ष नेताहरु नै समानुपातिकको सूचीमा रहेर संसद् पद सुनिश्चित गर्न लागि परेका छन् । आगामी मंसिर चार गते एकैचरणमा हुने प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका आइतबार र सोमवार गरी दुई दिन राजनीतिक दलहरुले समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारहरुको बन्द सूचि निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएका छन । जसमा अधिकांश शीर्ष राजनीतिक दलहरुले अन्तिम दिन सोमवार बन्द सूचि दर्ज गराएका छन । राजनीतिक दलहरुले बुझाएको समानुपातिक सूचिमा रहेका नामहरु सच्याउन असोज ९ गते पत्राचार गर्ने र १६ गते भित्र सच्याएर ल्याउन समय दिनेछ ।

सच्याएर आएपछि असोज २२ गते अन्तिम नामावली सार्वजनिक गर्ने तयारी आयोग छ । आयोगले समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व हुने गरी आवश्यक कागजात समेत संलग्न गरी बन्द सूचि पेश गर्न उल्लेख गरेको थियो । समानुपातिकतर्फ उम्मेदवार दोहो¥याउने नपाउने रणनीति र समानुपातिकतर्फ सिफारिसको ओइरोलाई छिचाल्दै दलहरुले ठूलै रस्साकस्सीकाबीच समानुपातिकतर्फका उम्मेदवार टुङगो लगाएका छन । साना–ठूला सबै राजनीतिक दलले समावेशि र समानुपातिक क्लस्टरका आधारमा उम्मेदवार तय भएको दलहरुको दावी छ ।

कानुन बमोजिम प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा ४० प्रतिशत सदस्य समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । जसअनुसार प्रतिनिधिसभाका २७५ मध्ये ११० जना र सातवटै प्रदेशसभामा २२० जना सदस्य समानुपातिकतर्फबाट निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । समानुपातिक उम्मेदवारको सिफारिसमा यो पटक पनि पावर र पहुँच नै हावी भएको छ । ठुला भनिएका नेताहरु समेत समानुपातिक सूचिमा अटाएका छन ।

नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवापत्नीसमेत रहेकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणा देउवा, सहमहामन्त्रीद्वय फरमुल्लाह मन्सुर, जीवन परियारपूर्वउपसभापतिद्वय विमलेन्द्र निधि र गोपालमान श्रेष्ठको नाम पनि समानुपातिकमा सूचीमा समेटिएको छ । त्यसैगरी माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र नेकपा एमालेबाट नेता रघुजी पन्त पनि समानुपातिकमा बसेका छन् । त्यसैगरी माओवादीकै निर्वाचन चिन्हबाट चुनाव लड्ने तरखरमा रहेको नेसपालाई माओवादीले समानुपातिकमा पाँच सिट दिएको छ । राजनीतिक दलहरुलाई आजै सूची बुझाउन भनिए पनि दलहरुको आग्रहमा मंगलबार बिहानसम्म विवरण बुझ्न लचक रहने आयोगले बताएको छ ।