के अन्यायमा परेकै हुन चोलेन्द्र ? आफै अभियोग टुङ्गो नलगाउने आफैले थुन्ने गर्न पाइन्छ ?

काठमाडौँ — प्रधानन्यायधीस चोलेन्द्र शमशेर राणाको सर्वोच्च फर्कने प्रयासमा सरकारले हस्तक्षेप गरेपछि अहिले विभिन्न कोणबाट वहस सुरु भएको छ । संविधान दिवसका दिनमा समेत राणालाई नजरबन्दको अवस्थामा राख्ने र निमित्तलाई अघि सार्ने कार्यले सरकार विरोधी आवाज बढेका छन भने सरकार राणामाथि अझ दवाव बढाईरहेको छ । जसलाई कतिपयले प्रधानन्यायधीसले नै न्याय नपाएको अर्थमा समेत टिप्पणी गरेका छन ।

सरकारले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई निवासमै ‘नजरबन्द’मा राखेको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएसँगै आफूमाथि लागेको महाअभियोग स्वतः निष्क्रिय रहेको भन्दै आइतबार सर्वोच्च जाने तयारीमा रहेका प्रधानन्यायाधीश राणालाई गेटमै प्रहरीले रोकेको थियो । संविधानत अव राणालाई सर्वोच्च फर्कन रोक्न नसकिने देखेपछि सरकाले उनीमाथि दवाव बढाएको हो । उनलाई घरबाहिर जान नदिने,सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा गाडी फिर्ता गर्ने जस्ता कार्य यसैको उपजका रुपमा हेरिएको छ ।

सरकारको यो कदम गलत भएको भन्दै विरोध गर्नेहरु बढ्दै गर्दा मानवअधिकार आयोगले पनि उनको आवाजआवतमा रोकावट नगर्न भन्दै विज्ञप्ती नै जारी गरेको छ । यता राणालाई सर्वोच्च फर्किन नदिने सरकारी रणनितिको प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध गरेको छ ।उनीमाथि लागेको महाअभियोगलाई राजनीतिक स्वार्थमा प्रयोग गरिएको बताँउदै आएको एमालेले राणाले सफाई पाईसकेको बताएको छ । सत्ता गठबन्धनले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीतका काम गरेर न्यायालय र संवैधानिक निकायलाई ध्वस्त बनाउने काम गरेको आरोप पनि लगाएका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसलाई तमासाको संज्ञा दिएका छन ।

राणा सर्वोच्च प्रवेशको विगत हेर्ने हो भने ईतिहासमै लामो समय कार्यकाल पाएका प्रधानन्यायधीस बन्दै थिए ।ओमप्रकाश मिश्र सेवानिवृत्त भएपछि जबरा पौष २०७५ मा प्रधानन्यायाधीश बनेका राणाझण्डै दुई दशकअघि विराटनगर पुनरावेदन अदालतमा न्यायाधीश हुँदा एउटा मुद्दामा तासको खेल ’म्यारिज’ जुवा नभई वौद्धिक खेल भएको फैसला गरेका कारण पनि चर्चामा थिए । त्यस्तै प्रधानन्यायधीस बनेपछि शशस्त्रका पूर्व डिआईजी रन्जन कोईरालाको मुद्धामा उनको फैसला विवादीत बन्यो भने मन्त्रीपरिषदमा भाग खोजेको कुराले पनि उनी थप विवादीत बने । विगत हेर्दा तात्कालिक प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको महाभियोग प्रस्तावलाई अघि नबढाउन तथा उनलाई काममा फर्काउन वैशाख २०७४ मा आदेश दिएपछि चर्चामा आएका थिए । तर आज आफैमाथिको महाअभियोग टुङ्गोमा नपुग्दा कानुनी वाटोमा जाने अवसर समेत नपाएका उनी राजनीतिक दाउपेचको शिकार बनेका छन । यद्यपी सत्ताघटक दलका नेताहरुले भने एमालेले राणालाई हौसाईरहेको आरोप लगाएका छन ।

प्रक्रिया केहि ढिलो गरी सुरु हुन गल्ती भएका पनि यसैको आधारमा कोहि भ्रष्टचारीले उन्मुक्ति नपाउने उनीहरुको तर्क छ । राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव मङ्सिर ४ गतेको चुनावपछि आउने प्रतिनिधि सभाले हेर्न तर्क गर्ने उनीहरुले अहिले पनि संसद् भङ्ग भएको नभएको बरु अधिवेशन मात्रै अन्त्य भएको बताँउदै आएका छन । अहिलेको वहस महाअभियोग ठिक थियो वा थिएन भन्नेसंग सम्बन्धित छैन । तर ब्रम्हास्त्रका रुपमा हेरिने महाअभियोगलाई किन अझकल्टो छोडियो भन्ने प्रश्न अहमं बन्दै गएको छ ।आफै महाअभियोग वारपारको अवस्थामा ल्याउन नसक्ने अनि गैर न्यायीक तरिकाबाट कसैलाई रोक्ने सरकारको कदममाथि अहिले प्रश्न उठेको हो । जुन परिस्थितीले राणालाई नैतिक वल दिईरहेको छ भने उनी गलत नै भएपनि उनीमाथि नै सहानुभूती बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको छ ।